सरकारको स्वामित्वमा रहेका व्यापारिक प्रयोजनका दुई कम्पनी गाभेर एउटै कम्पनीका रुपमा ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ बनाउने तयारी थालेको छ। 

हाल संचालनमा रहेको खाद्य संस्थान र खारेज भइसेकेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर सो कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ। खाद्य संस्थानले खाद्य वस्तुको व्यापार तथा बिक्रीवितरण गरिरहेको भएपनि नेसनल ट्रेडिङ भने पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ।

पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रसम्म बजारमा निजी क्षेत्रको ‘मोनोपोली’ तोड्न मात्र नभई ब्यालेन्सिङ फ्याक्टरको समेत भूमिका खेलेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेठ गणतन्त्र आएपछि अस्तित्व जोगाउन नसकेर मृत अवस्थामा पुग्यो। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको संस्था एकाएक टाट पल्टिएको अवस्थामा पुग्यो।

जसका पछाडि अव्यवस्थित र झारा टार्ने प्रवृत्तिको कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन स्वार्थका पछाडि रमाउने राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। 

किन र कसरी सुरु भयो नेशनल ट्रेडिङको अधोगति? 
२०१८ सालमा स्थापना भएको ट्रेडिङले मेसिनरी सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने र बजारमा नियन्त्रणकारी भुमिका खेल्ने सरकारी निकायका रुपमा भुमिका खेल्दै आएको थियो।

ट्रेडिङले दैनिक उपभोग्य सामानको मौज्दात र सहज वितरण गरी निजी क्षेत्रको एकतन्त्री बजार प्रणाली नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको थिथो।