काठमाडौं - सरकारले भूमाफिया, व्यापारी र स्थानीयबाट कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वार्षिक आय/व्यय ‘अतिक्रमित जग्गाजमिन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अबदेखि जग्गा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन वैज्ञानिक भूमिसुधार प्रशासन कार्यान्वयन गरिनेछ।’

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणपछि सरकारले हडपिएका जग्गाजमिन खोजी तथा संलग्नलाई कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग गठन गरिसकेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठिन छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै ललितानिवासको जग्गा फिर्ता ल्याउने र संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेका छन्।