अहिले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच जुहारीजस्तै चलेको छ । यसको मूल कारण हो, सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको 'नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' । सरकारले सकेसम्म यस विधेयकको पक्षमा वकालत गर्दै बचाउ गरिरहेको छ भने सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायले यसको विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
यहीबीच मंगलबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक निकै उदार भएको दाबी गरे । सञ्चारमन्त्रीको यो वाक्यांशले निकै चर्चा पायो । नेपालका प्राय: सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्राथमकिताका साथ समाचार बनाए । उनले भनेका थिए, "अमेरिकामा पनि पत्रकारलाई एक करोडसम्मको जरिवाना छ, आतंकवादलाई संरक्षण गरेका पत्रकारलाई मृत्युदण्डको कानुन छ ।" तर, उनको ज्ञानको दायरा र उनको पृष्ठभूमि र प्रस्तुतिको प्रवृत्तिलाई कसैले मापन गरेन ।