१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको लामो समय भयो । तर, स्वयम् काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य प्रदुषण भएको र शहरको सौन्दर्य बिग्रिएको चिन्ता सरोकारवालाबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । तर, महानगरले यसमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
