सन् १९४९ अप्रिल २२ का दिन पुष्पलाल श्रेष्ठकाे नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएकाे थियाे। आजकाे दिनसम्म आईपुग्दा नेकपा स्थापनाकाे ७० वर्ष पूरा भएकाे छ।
यही अवसर पारेर देश संघीयतामा गैसकेपछि हुन लागेकाे पहिलाे निर्वाचनमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र एमाओवादीले आश्चर्यचकित ढंगबाट चुनावमा एक भएर अगाडि बढ्ने घाेषणा गरेका थिए।
उनीहरूले त्यही बेला देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता रहेकाे भन्दै चुनावपछि एक हुने उद्घाेष पनि गरेका थिए।कतिपयले त्यतिबेलै यसलाई चुनावी दाउपेच मात्र भएको भन्दै पछि छुट्ने भविष्यवाणी पनि गरेका थिए।तर, चुनावअघिकाे घाेषणाबमाेजिम एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउने संघारमा छ डबल नेकपा।
साेमबार नेपल कम्युनिस्ट पार्टीकाे ७०औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउँदै एकतालाई एककदम अघि बढाइएको छ। एकता घाेषणा कार्यक्रममा प्रचण्डको भाषणलगत्तै नेकपा स्थापना दिवसकाे अवसर पारेर अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको भिडियाे सन्देश प्रसारण गरिएको थियाे। यो विश्लेषण त्यही भिडियाे सन्देशमा केन्द्रित छ।
नेकपाले ७७ जिल्लामा दिएकाे जिम्मेवारीलाई हेर्दा अध्यक्षमा तीनजना र सचिवमा जम्मा दुईजना मात्र महिला देखिन्छन्।भिडियाे सन्देशकाे सुरुवात् दिदिबहिनी तथा दाजुभाइबाट गरिएको छ।बिच बिचमा पनि याे शब्द निकै पटक घुसेकाे छ।नेकपा स्थापना गर्ने पाँचजनामा एकजना महिला माेतिदेवी श्रेष्ठ सिंगै २० प्रतिशत थिइन्, उनको पनि ठुलाे याेगदान छ।तर, ७० वर्षपछि भएको एकता प्रक्रियामा महिलालाई ७७ मध्ये तीनजनामा खुम्च्याएर उनीहरूले नै भन्दै आएको आधा आकाशको खिल्ली उडाइएको छ। महिलाको सम्मानजनक सहभागितामा यसअघिझै यसपटक पनि नेकपा नराम्ररी चिप्लिएको छ।
निकै कलात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भिडियो सन्देशमा मार्क्सवादी दर्शनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकाे भएको भन्दै अगाडि भनिएको छ- 'नेकपाले जनतासँगै रहेर राष्ट्रियता, लाेकतन्त्र र समानताका लागि आन्दोलनकाे आँधीबेरी सिर्जना गरिरह्याे।'याे साँचाे हाे कि कम्युनिस्ट होस् वा कांग्रेस- क्रान्ति र संघर्षकाे बेला सँधै जनतासँग रहदै आएको छ तर जब सत्तामा पुगेको छ जनतासँगकाे दूरी फराकिलो बनाउँदै शासनसत्ताबाट मात्र हैन, प्रणालीबाटै बाहिर हुने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ।
राजतन्त्रलाई इतिहास बनाउन सकेकाेमा गर्व गरिएकाे छ।तर, राजाले नगरेकाे राष्ट्रघात दलहरुबाट भएकाेमा कतै आत्मग्लानी छैन।नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पने र देशमा असमान सन्धी सम्झौताकाे थुप्रो लगाउने काम दलहरुबाटै भएका हुन। त्यतातिर भने सम्वोधनले चुँ पनि गरेको छैन।
संविधानकाे प्रस्वावनामा नेपाललाई 'समाजवाद उन्मुख' र धारा चारमा 'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध' भनेर लेखिएकाे छ। याे नेपाली जनताकाे अथक संघर्षले हासिल गरेकाे गाैरवमय उपलब्धि हाे।दुखद् संयाेग नै भन्नुपर्छ कि समाजवादमा हुने न्युनतम प्रावधानको त कुरै छोडोैं, लाेककल्याणकारी राज्यमा हुने न्युनतम सुविधा सामाजिक सुरक्षाकाे प्रावधान समेत हटाउन लागेकाे समाचार बाहिरिएको। याे कत्तिको सत्य हाे, त्यो त हेर्न बाँकि नै छ।यदि सत्य ङहाे भने इतिहासमा फेरि एकपटक कलंककाे टीका लाग्ने निश्चित छ।
नेपालको इतिहासमा बिरलै देख्न पाइने दुईतिहाइ बुहमतको सरकार सिंहदरवारमा छ, त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको।तर, बहुमत शोषित पीडित जनता नै वर्तमान सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।नेपाली राजनीतिको यो एक अस्वभाविक विडम्बना हो।
सम्वोधनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले बेहाेरेकाे उतार-चढाव र आराेह-अवराेहबारे पनि थाेरै समीक्षा गरिएकाे छ। ढंग नपुगेकै कारण प्राप्त उपलब्धि गुमेकाे स्वीकारिएको छ। तर, अहिलेको गतिविधि हेर्दा इतिहासबाट शिक्षा लिएजस्तो चाँहि देखिएको छैन।
लगभग दुई मिनेट लामाे भिडियो सन्देशले कम्युनिस्ट आन्दाेलन, दर्शन र देशकाे शासन प्रणालीको मिठाे सार खिच्ने प्रयास गरेकाे छ। सन्देशको यो सकारात्मक पक्ष हो तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा प्रसारित सन्देशको सार झुटकाे पुलिन्दा र ठगहरुकाे ठेली नबनोस् ।
अहिलेका लागि गर्न सकिने भनेको यति कामना मात्रै हो।बाँकि त समयक्रममा जाँचिदै जाने हो।हेर्दै जाउँ, बाँचे देखिन्छ।
