कानूनले अवैध रूपमा नदि तथा खानी क्षेत्रबाट नदि तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रि बितरणमा बन्देज गरेको छ। तर, यहाँ सरकारकै सामुन्ने वर्षौदेखि अबैध क्रसर उद्योग चलिरहेको छ ।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका नजिकै दुई वर्षदेखि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ। निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको छेउमा लामो सयमदेखि अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भए पनि यहाँको स्थानीय सरकार भने नदेखे जस्तै गरेको छ।
सानीभेरी नदीको बालुवा तथा ढुङ्गा उत्खनन गर्दै आएको उक्त क्रसर उद्योगले न त कसैलाई राजश्व बुझाउँछ न त दर्ता नै भएको छ। सरकारी निकायलाई समेत वास्ता गरेर ठेकेदार आफैंले यहाँ अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालय भन्दा करिब दुई सय मिटर दुरी ढाटा रहेको उक्त क्रसर उद्योगले दैनिक रुपमा सानीभेरी नदीको बालुवा तथा ढुङ्गा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्दै आएको छ । अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको उद्योग क्रसर उद्योगलाई कारबाहि गर्न स्थानीय सरकारले कुनै पहल गरेको छैन् ।
आफूहरुले दर्ता नगरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन किन गरेको भनेर पत्राचार गरे पनि अटेरी गर्दै राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकाले दर्ता गर्नु नपर्ने जवाफ दिएको गाउँपालिका श्रोतले जनाएको छ।
सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग गरिने गिट्टी, बालुवा तयार गर्नको लागि निर्माण कम्पनीले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएर अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाको १ पूर्तिमकाँडामा समेत निर्माण कम्पनीले अर्को क्रसर उद्योग स्थापना गरेर दुई वर्षदेखि जथाभावि नदीको उत्खनन गर्दै आएको छ। आफ्नै अगाडि लामो समयदेखि अवैध कार्य हुँदासमेत जनप्रतिनिधिहरु नदेखेजस्तै गरेर बसेका छन् ।
छिट्टै कानुन अनुसार सञ्चालन नभएमा बन्द गराउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्ने अध्यक्ष नरबहादर पुनको भनाई छ। हालसम्म निर्माण कम्पनीले क्रसर सञ्चालन गरेवापत कर, राजस्व तिरेको छैन। तत्काल करको दायरामा ल्याउने अध्यक्ष पुनले जनाए।
सडक निर्माणका लागि आएको कम्पनी भएकाले हामीले हटाउन सकेका थिएनौं,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र क्रसर सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति लिएर कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुरूपका प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति दिने गाउँपालिकाको तयारी रहेको छ ।
यसरी अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर जथाभावि नदी उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभावमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारकै अगाडी नै अवैध रुपमा नदीमै क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा समेत स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै यहाँका स्थानीयहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। राज्यलाई कर छलि गर्नुका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरेर जथाभावि रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्।
आफ्नै अगाडि अवैध रुपमा प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन हुँदासमेत सरकार मौन हुनुले कतै मिलेमतो भएको छकी भन्ने शंका समेत उब्जिएको छ। करको दायरामा समेत नआएर सञ्चालन भएको हुँदा यसबाट सरकारलाई लाखौं राजश्व गुमेको छ।
