व्यापार घाटा बढेको चर्चा गर्दै पटक-पटक सवारी साधन खरिदमा कडाइ गरेको सरकारले सरकारी पदाधिकारी लागि भने महँगा गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
विनियोजन गरेको बजेटबाहेक पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले १५ वटा नयाँ गाडी खरिदको लागि रकम बन्दोवस्त गरेको छ। सामान्य मर्मतसम्भारपछि बन्ने गाडीहरू सिंहदरबारमा थन्काएको सरकारले गठन गरिएको आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्न कमान्तर गरिएको देखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, मुस्लिम आयोग र महिला आयोगका पदाधिकारीको लागि भन्सार छुटसहितका गाडीहरू खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरेको हो। विकास निर्माणको कामलाई छुट्टाएको रकम अपेक्षित खर्च गर्न नसेको सरकारले लागि खरिदमा भने ठूलो रकम रकमान्तर गरेको छ। कात्तिक, फागुन र चैत महिनामा मात्रै गाडी खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयबाट सात करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थको तथ्यांक रहेको छ...
