संघीयता कार्यान्वयन जटिल विषय रहेछ। हामीले तीन तहको संघीयताको व्यवस्था संविधानमा गरौं । जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नयाँ राज्य प्रणालीको स्थापना भयो । त्यसले आफ्नो कानुन आफैंले बनाउने व्यवस्था गरौं । तत्काल समायोजनाबाट गए पनि कर्मचारीको व्यवस्था आफैंले गर्ने व्यवस्था गरियो । सञ्चित कोषमा रकम रहने र त्यो रकम त्यहीबाट खर्च गर्ने व्यवस्था लागू गरौं ।
केन्द्रले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरौं । जसले तहगत राज्य प्रणालीको विकास गर्यो । तर हामी अभ्यासका हिसाबले नयाँ छौं । हाम्रो शासकीय मनोविज्ञान पनि एकात्मक खालको छ ।
