गत चैत २९ गतेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समितिमा ल्याएर बयान गराउनुपर्ने धारणा राखे।

उनले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको हिंसात्मक घटनामा सन्दर्भमा पूर्वराजाको भूमिका रहेको भन्दै संसदीय समितिमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने बताएका थिए।

परियारको भनाइपछि राजनीतिक वृतमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने विषयमा बहस सुरु भएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा पूर्वराजा एक सामान्य नागरिकको हैसियतमा रहेकाले संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन्।

भट्टराई भन्छन्, ‘माननीय जीवन परियार लगायतले राख्नुभएको मतको सम्मान गर्नुपर्छ। नागरिकको हैसियतमा रहेकाले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफल योग्य भएपनि मेरो विचारमा संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन।’

उनले पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउन नहुने कारणहरूबारे बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेका छन्।

१. उनी केवल नागरिक हुन, संसद नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ।

२. संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको  एउटा नागरिकलाई  सिधै 
संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मुल्य मान्यातामा प्रश्न उठ्छ।

३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो।

किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ। तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन। त्यसको एउटा अपबाद छ संसदको विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसदले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ।

४. पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ती हुन् भन्ने संदेश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ।

तसर्थ उनलाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारवाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔं।