माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको ‘गाउँ-गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ अभियानको समयमा सरकारी अनुदान लिन खोलिएका रामेछाप नगरपालिकाका ३५ वटा सहकारी संस्था अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्।
तत्कालीन सरकारले तत्कालीन एउटा गाविसको एउटा सहकारी संस्थालाई १ लाख रुपैँया अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही सरकारी अनुदान लिन बनेका सहकारी अहिले सम्पर्कविहीन छन्। हाल ती सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नै नरहेका रामेछाप नगरपालिकाले जनाएको छ।
एक लाख रुपैँयाको दरले सरकारी अनुदान लिएका ती सहकारी संस्थाले सो रकम कहाँ खर्च गरे त्यसको खोजी हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ती सहकारी संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पर्कमा ल्याई शेयर सदस्यहरूको लगानी र बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न महालेखाले रामेछाप नगरपालिकाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
यसरी सरकारी अनुदान लिएर सम्पर्कमा नआएका र सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको कति बचत सङ्कलन गरेका थिए भन्ने अभिलेख समेत छैन्।
सहकारीले आफ्नो रकम नदिएको भनि नगरपालिकामा कुनै उजुरी नआएकोले नगरपालिकाले त्यसको खोजबिन पनि गरेको छैन्।
