बालविवाह मुक्त नेपालका लागि राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको छ।
बालविवाह मुक्त नेपालका लागि प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभियानको सुरुवात गरेका हुन्।
बालविवाह प्रभावति बालबालिकाहरूको पीडाहरू सुन्दै आफ्नै निवासमा ओलीले यस्ता सामाजिक विकृतीहरू रोक्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि जनाए।
पाँच वर्षमै बिहे हुँदा आफूले जीवनमा भोग्नुपरेको जस्तो पीडा अरुले भोग्नु नपरोस् भन्दै प्रभावितहरूले सुनाएको पीडामा प्रधानमन्त्री स्तब्ध भएका थिए।
त्यसपछि प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै उनले भने ‘यस्ता सामाजिक विकृतीका लागि म व्यक्तिगतरुपमा बाल्यअवस्थादेखि नै लागिपरेको मान्छे हुँ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘तपाईंहरूले सुरु गरेको यो अभियानलाई मेरो व्यक्तिगत र नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण समर्थन र सहयोग रहनेछ।’ उनले सामाजिक विकृतीविरुद्धका हरेक अभियानलाई सरकारले अपनत्व लिने र त्यसका लागि कानुनी तवरमा नीति निर्माण गर्ने पनि बचन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि एउटा औपचारिक समारोह भएको थियो। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले मंगलबार एक समारोहको आयोजना गरी अभियानको औपचारिकरुपमा सुरुवात गरेको छ।
अभियानको सुरुवात गर्दै समारोहका प्रमुख अथिति महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर सुडीले तीन अभियानका सफलताका लागि तहका सरकारको समन्वयमा जोड दिए।
‘कागजको खोस्टामा कानुन बनाएरमात्रै बालविवाहको समस्या समाधान हुने छैन। जबसम्म संघ, प्रदेश र पालिकास्तरसम्म समन्वय हुँदैन तवसम्म हाम्रा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न सकिँदैन’ उनले भने ‘म नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि संघदेखि स्थानीय वडासम्मै समन्वय गरेर काम गर्न प्रतिवद्ध छु।’
सातै प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रीहरू तथा मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको सहभागिता रहेको समारोहको अध्यक्षता राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले गरेका थिए।
नेपालमा सुरु गरिएको यो अभियानमा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनका विश्व अभियान्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता भुवन ऋभू पनि सहभागी थिए।
उनले कमैयामुक्ति गरेर एउटा ऐतिहासिक प्रथा अन्त्य गरेको नेपाल अब विश्वव्यापी बालविवाहमुक्त अभियानको एक हिस्सा बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
उनले आफूले नेपालबाट भारतमा बेचिएका र नेपालमै पनि प्रचलित संस्कारका नाममा अत्याचार सहेका बालबालिकाको अधिकारका लागि आफू पनि लडिरहेको बताए।
बालबाविवाहमुक्त विश्व एक वैश्विक अभियान हो र यो विश्वका तीन महादेशका करिब दुई दर्जन देशमा चलिरहेको छ। ऋभू यो विश्व अभियानका एक संस्थापक पनि हुन्।
समारोहमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, जन्मजय तिमिल्सिनाले यो राष्ट्रिय अभियानको अगुवाई लुम्बिनी प्रदेशले गर्नसक्ने घोषणा गरे।
‘कमैयामुक्तिको ऐतिहासिक अभियानपछि फेरि डिल्लीबहादुर चौधरीकै अगुवाईमा हाम्रो प्रदेश बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणाका लागि प्रतिवद्ध रहेको छौं’, उनले भने।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, घनश्याम भण्डारीले पनि त्यसका लागि आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए।
‘कर्णाली आफैमा राज्यबाट पछाडी पारिएको प्रदेश हो। यहाँको गरिबी र अशिक्षाका कारण बालविवाहको अझ धेरै समस्या भोगेको प्रदेश पनि कर्णाली हो’, उनले भने ‘हामी केही कडा बनाउने तयारीमा छौं र बालविवाहमुक्त नेपालका लागि हाम्रो प्रदेश फेरि पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।’
यो अभियानमा आफ्नो प्रदेशका तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाउँदै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले अझै पनि बालबालिकाहरू बालविवाहको शिकार भइरहेका भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।
‘कानुनीरुपमा यो अपराध हो। हामीसँग कानुनका धाराउपधाराहरू छन्। तर पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनविना हामी बालविवाहको अन्त्य गर्न सक्दैनौं’, उनले भनिन् ‘त्यसका लागि नागरिकस्तरको सहयोग पनि अपेक्षित छ। हाम्रो प्रदेशका हरेक नीति र कार्यक्रमहरू बालविवाहमुक्त प्रदेशका लागि अभिप्रेरित हुनेछन्।’
समारोहमा बोल्दै मधेस प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री प्रमोदकुमार जैसवालले बालिका संरक्षण ऐन बनाउने पहिलो प्रदेस भनेको मधेस प्रदेस भएको बताए।
‘बालबालिकाको संरक्षण, अधिकार र हकहितका लागि हामीले धेरै कानुनी तथा समाजिक प्रयासहरू पनि गरेका छौं। मधेसमा बालविवाहको समस्या मधेसमा पनि धेरै छ’ उनले भने ‘हामीले बेटी पढाऔं, बेटी पढाऔं अभियान पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं र बालबालिकामाथि भइरहेको बालविवाहको अत्याचार अन्त्यका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।’
त्यस्तै कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले पूर्वी नेपालबाट यो राष्ट्रिय अभियानमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
‘सुदूरपूर्वको प्रदेश कोसा पनि बालविवाहबाट मुक्त छैन। हामी केही कानुन बनाइरहेका छौं र केही ऐनहरू बनाउने तयारीमा छौं। बालविवाह मुक्त नेपालका लागि थालिएको यो महाराष्ट्रिय अभियानमा हामी साथ र प्रतिवद्ध छौं’, उनले भने।
राष्ट्रियरुपमा सातै प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धताबाट सुरु भएको यो अभियान अब राष्ट्रब्यापीरुपमा सञ्चालन हुनेछ। बालविवाहमुक्त नेपाल अभियानलाई नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बेस संस्था र जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन्ड इन नेपालले अगुवाई गर्नेछन्।
