मेडिकल व्यावसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा भइरहेको सिण्डिकेट (एकाधिकार) अन्त्यको माग गरेको छ।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले यस्तो माग गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको मात्र नभएर आम मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जनस्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरी मेडिकल व्यवसायिको क्षेत्रमा देखा परेका विविध समस्या र चुनौतिलाई समाधान गर्नुपर्ने पनि संघले जोड दिएको छ।

‘तत्कालिन अवस्थामा मलेसिया देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विषयमा कानुनको धज्जी उडाउँदै अनैतिक साठगाँठमा नमुना कार्यक्रमको रुपमा ६ महिनाका लागि मात्र भनेर व्यापक असहमती राख्दा राख्दै लागु गरिएको सिण्डिकेट विरुद्ध एकजुट हुनेछौं,’ संघले भनेको छ।

यस्ताे छ माग-
 
१) नेपाल सरकार र मलेशिया सरकार बिच मिति २०७५ कार्तिक १२ गते हायात रेजेन्सी, बौद्ध, काठमाण्डौ नेपालमा सम्झौता भई तत्कालका लागि ६ महिनालाई नमुना कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्दै लैजाने सम्झौता पत्रको दफा नं. ६ को उपदफा ई र एफ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई मध्य नजर गरि नेपालमा हाल संचालनमा रहेका सुचिकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु बाट मलेसिया जाने श्रमीकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिनु हुन।

२) मिति २०७५ चैत्र १८ गते प्रकाशित सार्वजनिक सुचना अनुशार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (चौथो सम्सोधन) को नियम ४५क बमोजिम सुचिकरण भई मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने र मिति २०७६ श्रावण २१ गते १२२ वटा मापदण्ड पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नामावली मलेसिया सरकारलाई पत्रचार गरेको नजिर।

३) मिति २०७२ असार २१ गते त्यसबेला अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको पुर्ण बैठकको निर्णय र प्रतिवेदनको राय बमोजिम मिति २०७२ असार २३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरिय निर्णय अनुसार कामदारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरि सिण्डिकेट जन्मिन नदिन तत्कालका लागि बढिमा ६ महिनालाई लागु गरि संचालन गर्न अनुमति दिने र क्रमशः अरु स्वास्थ्य संस्थामा सो क्थकतझ थप गर्दै लैजाने निर्णय भएको।

४) नेपाल सरकार र मलेसिया बिचको २०७६ भाद्र २४ र २५ गते मलेसियामा भएको दोश्रो बैठकबाट नेपाल सरकारले पठाएका १२२ वटा संस्था मध्ये हाल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवद्ध रहि स्वास्थ्य परिक्षण गरिने र ती बाहेकको ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा आगामि नोभेम्बर २०१९ को पहिलो साता देखि प्राबिधिक टोलीबाट मापदण्ड गरिएको नजिर । परिक्षण शुरु गर्ने भनि सहमति भएको भएता पनि हाल सम्म पनि सिण्डिकेट यथावत कायम

५) हालै नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिति २०८० मंसिर १४ गते नयाँ मापदण्ड लागू गरि १९४ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण समेत गरि ३ बर्षका लागि सुचिकरण तथा नबिकरण पनि गरि सकेको ब्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं।

६) नेपाल सरकारको मौजुदा कानुनमा कुनै पनि क्षेत्रमा क्थलमष्अबतभ गर्न नपाईने प्रावधान रहेको कुरा सम्मानित अदालतबाट समेत फैसला भएको कुरा जानकारी गराँदछौं।