नेकपा एमालेले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले रावललाई कार्वाही गरिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘भीम रावल जी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा हारेपछि निरन्तर पार्टी कमजोर बनाउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिएकाले उहाँलाई संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने।
पछिल्लो पटक एमालेले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा रावल उत्रिएका थिए। साथै पार्टी कार्यालय व्यापारीबाट बनाउने निर्णयको विरोध गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय तिमल्सेना पनि थिए।
उनीहरू तीनै जनालाई कार्तिक ४ गते एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरण बुझाएपनि रावलले कुनै जवाफ दिएका थिएनन्।
तर आजको सचिवालय बैठकले स्पष्टिकरण पत्र लेख्ने पाण्डे र तिमल्सेनालाई पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
‘स्पष्टीकरण उहाँहरुले दिनु त भयो, तर उहाँहरुले रियलाइज गरेको यसरी पार्टीको विधि भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक रुपमा बोल्नु उचित भएन भन्ने कुराको रियलाइजेसन देखिएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले उहाँहरुलाई पार्टीको निर्देशनमा चल्न थप निर्देशन गर्दै उहाँहरुको जिम्मेवारीबाट ६ महिना मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
यस्तै आजको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति तोकेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २१ र २१ गते बोलाउने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ।
बैठकले केन्द्रीय कमिटीका चारवटा एजेण्डा तय गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक कामको जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन केन्द्रीय कमिटीका एजेण्डा तय भएको छ।
यसैगरी बैठकले सरकारको समीक्षा गरेको छ। समीक्षामा विगत पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण काम अघि बढेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी दिनमा सरकारका काममा गति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको जानकारी दिए।
अर्थतन्त्रमा सुधार आएको, सेयर बजार बढेको, संक्रमणकालीन विधेयक अघि बढेको, सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार सुधार भएको पनि एमालेको निष्कर्ष छ।
