द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले पीडितहरू जिम्मेवार हुने र सरकार गैर-जिम्मेवार हुने उल्टो अभ्यास भइरहेको बताएकी छिन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पीडितलाई न्याय दिन सरकारले बाहानाबाजी मात्रै गर्ने काम गरेकाे बताइन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरिएकाे समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि अहिले अन्याेलता सृजना भएकाे छ।
पदाधिकारी सिफारिस हुन नसकेपछि त्यसतर्फ इङ्गित गर्दै खड्काले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा सरकारले बहानाबाजी गरिरहेकाे बताएकी हुन्।
उनले मानव अधिकार आयोगले पनि ठूलो सेटिङको कसरतमा रहेकाे हल्ला फैलिएकाे भन्दै यस हल्लालाई असत्य सावित गर्दिन आग्रह गरिन्।
‘यहाँ उल्टो भयो पीडितहरू जिम्मेवार हुने सरकार, राज्यका स्टेट होल्डरहरू गैरजिम्मेवार हुने। धेरै बाहानाबाजी मात्रै गर्ने उल्टो अभ्यास भइरहेको छ। कृपय यसलाई सुल्ट्याइदिनुहोस्’, उनले भनिन्, ‘दुई महिना यहाँहरू (सिफारिस समिति) रहनु भयो। अझ पनि काम भएन। सेटिङमा काम गर्न खोजियो त्यो खुला छ। पछिल्लो समय मानव अधिकार आयोगले पनि ठूलो सेटिङको कसरत गर्यो भन्ने पनि बजारमा हल्लाछ । यो पनि असत्य सावित गर्दिनुहोस्।’
त्यस्तै मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले १८ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको न्याय दुई महिना ढिलो भएर केही नहुने जवाफ फर्काए। इमान्दारिता हुने हो भने सरकारले १४ दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर अर्को कानुन पनि बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
