कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जनताको हितको लागि कुनै पनि समयमा नयाँ ऐन ल्याउन सकिने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पचासौँ बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ऐनसँगै जनताको हितको लागि अन्य ऐनसमेत ल्याउन सकिने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘हामी सबै जनताको लागि हौं। जनताको हित हुने कामको लागि कुनैपनि बेला दिन रात खटेर काम गर्न सकिन्छ। जनताको हितको लागि कुनै पनि समयमा नयाँ ऐन ल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
यसैगरी उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले मानव अधिकारका कुरामा गम्भीर असर र बलात्कारका घटनाहरुमा समेत असर पुर्याएकाले यो ऐन फिर्ता लिइएको बताए।
उनले सबै विधेयकहरुलाई परस्कृत बनाउनका लागि मन्त्रालयसँग कुनै बेला पनि छलफल गर्न सकिने बताए।
उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको जुन धारा ६४ मा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको थियो। त्यस सम्बन्धमा पहिलाको कानुन मन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र यहीँ समितिमा फिर्ता लिएको भन्नुभएको थियो। र अहिलेको पोजिसन पनि त्यहीँ हो। त्यसको चिन्ता सबैलाई छ। चिन्ता देशमा भएका विभिन्न आन्दोलन त्यसमा ५२ देखि ६४ सम्मको एउटा अवस्था छ। त्यसपछि पनि आन्दोलन भए। मधेशमा आन्दोलनहरु भए। अन्य ठाउँमा पनि भए तर यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ छलफल गरौँ। आवश्यक पर्यो भने राजनीतिक दलको सहमति गरेर अर्को ऐन पनि ल्याउन सकिन्छ। मानव अधिकारका कुरामा यसले गम्भीर असर पार्छ कि पार्दैन? बलात्कारका घटनाहरुमा टिआरसी विधेयकले पनि स्वीकारेको छैन। त्यसैले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन फिर्ता लिनु परेको हो।’
यसरी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहितको कानुन संशोधन गर्ने मस्यौदा सरकारले फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको थियो।
सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याएको कानुन संशोधन फिर्ता लिएको घोषणा मन्त्रीले गरेपछि माओवादीका सांसदहरुले असहमति दर्ज गरेका थिए।
