आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक अवस्था सामान्य परिदृश्यमा रहेको देखिएको छ। 

केन्द्रिय बैंकको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले  चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती ४ महिनामा आर्थिक वृद्धिमा मन्द गति, व्यापार घाटाको समस्या, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, महँगीको बढ्दो प्रभाव र बैंकिङ क्षेत्रको चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ।

आयात–निर्यात असन्तुलन

नेपालको व्यापार घाटा अझै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा निर्यात आयातको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ कात्तिक महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क ०.२ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ३.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। २०८१ कात्तिक महिनामा व्यापारको शर्त ३.५ प्रतिशतले बढेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब ५.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यो गिरावटले आगामी दिनमा आयातका लागि चुनौतिहरू थपिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। विदेशी आय स्रोतका रूपमा वैदेशिक रोजगारका माध्यमबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक भए पनि, यसको प्रभाव व्यापार घाटा पूर्तिमा पर्याप्त देखिएको छैन।

महँगी र मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गहिरो असर पारेको छ। सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि, तिनको प्रभाव अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन।

बैंकिङ क्षेत्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको ऋण प्रवाहमा गिरावट आएको छ। यो लगानीका लागि चुनौतीपूर्ण समय बन्ने सङ्केत हो। 

व्यापार घाटामा सुधार तर आयात निर्भरता अझै उच्च

यस अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा ५३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले कमी हो। निर्यात २.४ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल निर्यात ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल आयातमा ९.५ प्रतिशतको गिरावट भई ५८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

जसको कारणहरु सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उत्पादनलाई दिएको प्रोत्साहन, अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचत गर्न प्रभावकारी नीतिको कार्यान्वयन हुन्।

तर, निर्यात वृद्धिको दर न्यून रहेको र आयातमा उच्च निर्भरता कायम रहनु चुनौतीपूर्ण पक्षहरू भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः आर्थिक स्थायित्वको आधार

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १०.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा दिएको देखिन्छ। यसले भूराजनीतिक जोखिम र व्यापार घाटाको चुनौतीबीच अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ।

राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा असन्तुलन

राजस्व संकलनमा प्रगति भएको छ। सरकारले चार महिनामा २६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको।  जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.२ प्रतिशतले बढी हो। 

पुँजीगत खर्चमा कमी रहेको छ।  कुल पुँजीगत खर्च २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। पुँजीगत खर्चको न्यूनता विकास निर्माण कार्यको ढिलासुस्ती र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभावको संकेत हो।

रेमिट्यान्स प्रवाहको उच्च योगदान

रेमिट्यान्स प्रवाहमा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल ४१२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न र आयातलाई वित्तपोषण गर्न रेमिट्यान्स महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै घरेलु उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।

मुद्रास्फीतिः खाद्य वस्तु र ऊर्जा क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि उच्च

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि बढी देखिएको छ, जसले निम्न आय भएका नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महँगोपनले चुनौती थपेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मौद्रिक नीति र उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक संरचनागत सुधारहरूको आवश्यकता औंल्याएको छ।

वैदेशिक लगानीमा सुधार

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी २.५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले उद्योग क्षेत्रलाई केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षणका लागि अझै थप संरचनागत सुधार र प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धिको सम्भावना र अवरोधहरू

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखाए पनि, पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोग, संरचनागत सुधारको कमी, र विदेशी लगानी आकर्षणको अभावले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ।

निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

वैदेशिक निर्भरता घटाउन घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वदेशी रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रले केही सकारात्मक प्रगति गरे पनि संरचनागत समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको देखाएको छ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, औद्योगिक उत्पादनको प्रबर्द्धन, र राजस्व वृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

विदेशी लगानी आकर्षणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्रले छोटो अवधिमा सुधार देखाए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि साझा प्रयासको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। आर्थिक नीति र संरचनागत सुधारमार्फत मात्र नेपालको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। यो प्रगतिलाई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधारमा बदल्न सकिन्छ।
 

–सुश्मिता वानिया/ नेपाल न्यूज बैंक