लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिने बताए। परियोजना बैंकले पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्री आचार्यको छ।

‘योजना छनौंट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुनेछ’, उनले भने, ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित प्रणालीको रुपमा परियोजना बैंकले काम गर्ने छ।’

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौंट  प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले बताए। ‘आयोजनाहरुको वर्गिकरण गर्न सघाउ पुग्ने छ। पूर्वाधार तर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकास संग जोडिएका योजनाहरुलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ’, उनले भने,‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा यसमा योजनाहरु समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनकोलागि अघि बढाइने छ।’

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावनामाथि छलफल अघि बढाइसकेको छ। सरोकारवाला पक्षहरुको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइने भएको छ।

सामाजिक र मानव विकासलाई समेत आधार मानेर आयोजना बैंकमा योजनाहरु समावेश गर्न जोड दिइएको छ। प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेगरी अध्ययन भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोजना बैंकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका बरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए।

उनका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरुले देखाएका विकल्पहरुमा प्राथमिकता दिन सक्दा राम्रो हुने सुझाव दिए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले आयोजना बैंकको अवधारणा उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। प्रदेशको विकासमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने, बहुवर्षिय आयोजनालाई बिशेष जोड लिएर आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ।

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामुलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो।

प्रदेश सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास संग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्नेगरी तयार पार्न थालिएको छ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सिमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगकालागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताए।

उनले प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अव देखी प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाइने भएकाले सहज हुने बताए।

‘जनताको आवश्यकता एउटा, कार्यक्रम अर्काे बन्ने प्रवृत्ति छ। अव प्रदेश सरकारले अघि बढाउने योजना नागरिकको आवश्ताको आधारमा हुनेगरी आयोजना बैंकले सुनिश्ति गर्छ’, उनले भने, ‘योजना छनौंट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य छ।’

योजना विद डा.नहकुल केसीले योजनाहरुलाई एकिकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताए।