सरकार बनाउँदा संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले अघि सारेका दुई मूल मुद्दा थिए, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार ।
औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको ‘सात बुँदे सहमति’ र नेतृत्व वृत्तबाट यिनै दुई विषयमा हल गर्न सत्ता सहकार्य गर्नुपरेको बताएका थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा उनीहरूबाट घोषित ‘एजेन्डा’ले मूर्त रुप पाउने आशा जगाएको थियो ।
तर, हनिमुन अवधि समाप्त हुँदासम्म सरकारले दुवै मुद्दामा कुनै गृहकार्य गरेको देखिन्न । कुनै पनि सरकारले ‘रफ्तार’ लिन न्युनतम समय लाग्ने हुँदा एकसय दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रुपमा लिइन्छ ।
यो अवधिमा प्रतिपक्षले समेत विरोध नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । सय दिनभित्र सरकारले आफ्ना लक्ष्यमा नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । यदि सकेन भने सरकार असफल हुने प्रक्षेपण हुन थाल्छ ।
गठबन्धनकौ औचित्य स्थापित गर्न प्रस्तुत अर्को मुद्दा थियो, आर्थिक संकटको व्यवस्थापन ।
