राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको विषयमा अध्ययन (२०८०) गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकारले १५१ विधेयक बनाउन जरूरी छ ।
त्यसमध्ये पनि ४० वटा कानुन कुनै पनि हालतमा तत्काल बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अनिमात्र सङ्घीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दछ ।
प्रतिवेदन अनुसार ४० कानुनमा सङ्घीय शिक्षा कानुन, जनस्वास्थ्य कानुन, नेपाल प्रहरी कानुन, सङ्घीय निजामती कानुन, सञ्चारको हक सम्बन्धी विषय, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन, महिला, दलित सम्बन्धी कानुन, गुठी कानुन लगायत छन् ।
तर, उक्त प्रतिवेदनले तत्काल आवश्यक भनेर औँल्याएका कानुन तर्जुमा गर्ने दिशामा संसद् अघि बढेको छैन ।
