ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाने सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बिगेसोले दसैँ–तिहारपछि देशैभरी आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।
सदियौंदेखि ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले खेप्दै खाएको समस्या भएको भन्दै आजभन्दा २० महिना पहिले सर्वोच्चले अन्यायपूर्ण प्रावधान हटाएर अरु सैनिक सरहको समान सेवा सुविधाका लागि नेपाल सरकारले पहल तथा कार्यान्वय गर्न आदेश दिएको थियो।
बिगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले आफूहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए।
लिम्बुले आफूहरुको मात्रै चासोको बिषय नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले आफूहरुले कार्यान्वन गराउन कुनैपनि हत्कण्डा अपनाउने चेतावनी दिए।
पछिल्लो समय गोर्खा सैनिकहरुलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको स्तरमा झार्नुले पनि यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय षड्न्त्रको गन्ध आएकोले सबै चनाखो हुनुपर्ने पनि बताए।
बिगेसो प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले सदियाैँदेखि गोर्खाहरुलाई शासकहरुको निजी स्वार्थपूर्तिको हतियारकारुपमा बुझेकोप्रति आक्रोष व्यक्त गर्दे भने, ‘तत्कालीन राणा, शाहदेखि आहिलेको गणतन्त्रसम्म पनि शासकहरुको सोच र व्यवहार मानव तस्करकै रहेको छ तर अब यसलाई भत्काउनुपर्छ।’
थापले गोर्खा सैनिकहरुलाई वस्तुको रुपमा विदेशीले प्रयोग गरे पनि नेपालीले त्यसलाई भत्काएर समान सेवा र सुविधाको लागि पहल गर्नुपर्नेमा नगरेको आरोप लगाए।
विगेसो कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र कार्कीले फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भएको बताए।
अधिवक्ता कार्कीले विदेशीहरुले नेपालीलाई जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच राख्नु अब गलत हुने बताउँदै भने, ‘नेपालको सुप्रिम कोटले राम्रो फैसला गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान बाध्य हुनेछौं।’
बिगेसो सिंगापुर विभाग अध्यक्ष पल बहादुर घर्तिमगरले विज्ञप्ति गोर्खालीहरुलाई भरभराउँदो उमेर सैनिक बनाउने र सेवा,सुविधाबाट बञ्चित गरेर भविष्य बर्वात गर्ने गरेको बताए।
उनले भारत, बेलायत र विशेष गरेर सिंगपुरमा मानाव तस्करीको तरिकाले गैरकानुनी रुपमा लग्न नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हामीलाई बिक्री गरेर लग्ने र फाइदा खान्छ तर समस्याबारे नेपाल सरकार चुइक्क बोल्दैन।’
विगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको सो पत्रकार सम्मेलनमा लेखक तथा विगेसो सल्लाहकार रतन भण्डारी, विगेसो उपाध्यक्ष मनि कुमार सुनुवार, प्रवन्धक सन्ताबहादुर गुरुङ, उत्तम कुमार सुनुवार, प्रमोद रोकालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
