सहकारी समस्या समाधान बचत रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई थुनेर नहुने संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको समितिको प्रतिवेदनमा सञ्चालकलाई थुन्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ छिटो बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने भनिएको छ।

व्यक्तिको नियत खराब हुँदा अहिले सहकारी समस्या भएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘तर सञ्चालक थुनामा पर्दैमा बचतकर्तालाई न्याय हुने अवस्था भएन।’ बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता होस्, बाँकी राज्यले जे गरे गरोस भन्ने अवस्थामा रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

थुनामुक्त भएकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागेको र थुनामा बसेर फर्किए फेरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै समितिले सञ्चालकलाई थुन्ने भन्दा पनि विषेश निगरानीमा राखेर समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

जसका लागि सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकको पासपोर्ट र यात्रा अनुमति, चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने, सहरकारीको मुख्य कार्यालय भन्दा बाहिर जानु परेमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, सहकारी संस्था खोल्नुपर्ने र निश्चित अवधिभित्र सबै समस्या समाधान गर्ने सर्तहरू राख्नका लागि सरकारलाई भनिएको छ।

यदि यसो गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेमा पुन: कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने सुझाव समितिको छ। साथै सहकारी समस्या समाधान गर्न साना बचत कर्ताको रकम भने सरकार आफैले दिनुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘तत्काका लागि साना बचत कर्तालाई सरकार वा राज्य भएको अनुभूति दिलाउनका लागि पनि राज्यले केही लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि केही फरक ढंगले सोचेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकार जमानी बसी आन्तरिक ॠणपत्र गर्नुपनि एउटा विकल्प हुन सक्दछ।’