बंगलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतबाट स्वदेश फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना अगस्ट ५ मा भारतको नयाँदिल्ली पुगेपछि उनको पलायनसँगै बंगलादेशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो।
विद्यार्थी नेतृत्वको आरक्षण विरोधी प्रदर्शनले राजनीतिक रूप लिँदा हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) का प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिनालाई स्वदेश फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिने बताए।
हसिना आफैले सन् २०१० मा स्थापना गरेको आईसीटीमार्फत उनीमाथि युद्ध अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा दायर गरिएको छ।
शेख हसिनाको सरकारमाथि राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने तथा सामूहिक नजरबन्दजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।
सन् २०१३ मा बंगलादेश र भारतबीच हस्ताक्षर भएको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार हसिनालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिने इस्लामले बताए।
यद्यपि, सुपुर्दगी सन्धिको एक खण्डअनुसार ‘राजनीतिक चरित्र’ भएका अपराधका लागि सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान रहेकोले यो प्रक्रियामा चुनौती आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको एएफपीले जनाएको छ।
अन्तरिम नेता र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले हसिनालाई स्वदेश फर्किन आग्रह गर्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन्।
हसिनाको शासनकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा ६०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएको राष्ट्रसङ्घको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
हसिनाको सरकारमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन भइरहेको छ।
