सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषदलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक परिषदसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

इजलासले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ।