सरकारले बलात्कारमा मुद्दामा किशोरहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने भएकाे छ।
१८ वर्ष नपुगी सहमतिमा भएका यौन सबन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानुनका कारण हजारौँ किशोर सुधार गृह र कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने बताएका हुन्।
बैठकमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह तथा कारागारमा बढिरहेको बताएपछि जवाफमा मन्त्री ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘मन मिलेर यौन सम्बन्ध राख्छन्, अनि फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्धामा लगिदिन्छन्। अनि सुरु हुन्छ अदालतमा मद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ। यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानुन सुधार गर्न लागिपर्छ।’
उनले थपे, ‘१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन कानुन छ। जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु।’
