पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा भर्खरै संविधान जारी भएको थियो। यो ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिसँगै छिमेकी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। खासगरी दोस्रो संविधानसभा (२०७०)ले संविधान जारी गर्दा भारतले सिधै हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो। त्योबेला नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरू एक भएर भारतका ‘दूत’लाई फर्काइदिएका थिए।
भारतको ‘ईगो’ त्यही थियो। संविधान नस्विकारेका ‘मधेसवादी’ दलहरूले मधेस आन्दोलन झन् चर्काउन थाले, त्यही निहुँमा भारतले ‘अघोषित’रुपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
त्योसँगै भूकम्पको ठूलो झट्काले क्षतविक्षत भएको नेपालको घाउ ताजै थियो। ‘नाकाबन्दी’लाई सामना गर्न ओलीले त्योबेला ‘राष्ट्रवाद’को नारा खुब चर्काए। भारतलाई सिधासिधा जवाफ फर्काइरहे। अनि इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामान पूर्तिका लागि चीनसँग सहमतिका हातहरू अघि बढाउन थाले, जुन चिजहरूका लागि नेपाल भारतमाथि नै निर्भर थियो।
दोस्रोपटक देशको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्दा ओलीसँग ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ (नेकपा)को भारी बहुमत थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावअघि भएको गठबन्धनलाई उनले पार्टी एकीकरणसम्मै पुर्याए। त्योबेला झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथमा ओली दोस्रो कार्यकालमा संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा ‘बलिया’ प्रधानमन्त्री थिए। तर उनको मनमौजी शैली र स्वभावका कारण पार्टी भित्रभित्रै निकै बिथोलिइरहेको थियो। त्योबेला एमाले पनि थिएन, माओवादी पनि थिएन। दुबै मिलेर ‘नेकपा’ बनेको थियो। त्यसका दुई अध्यक्ष थिए। पहिलो अध्यक्ष ओली नै थिए, जो प्रधानमन्त्री भए। अनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीका कार्यकारी थिए।
ओलीले सरकार हाँकिरहँदा यता प्रचण्डले भने पार्टीभित्र निकै भाँडभैलो मच्चाइरहेका थिए। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अनि बामदेव गौतमहरूलाई साथ लाएर प्रचण्ड ओलीविरुद्ध पूरै खनिए। पार्टीको त्यही विवाद थाम्न नसकेर ओलीले पटक पटक संसद विघटनको प्रयास गरे। आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले उनलाई ‘अल्पमत’मा पारे। ओलीले गरेका पटक पटक संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइरह्यो।
अन्तिमपटक भने सर्वोच्चले संसद विघटनको इतिहासमा एउटा नजीर दियो। संविधानको मर्मअनुसार संसद विघटनको परिकल्पना नै नगर्न भनेर परमादेश थियो। त्यो परमादेशसँगै ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्ता यत्रा सुरु भयो। देउवालाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले समर्थन दिएका थिए। सर्वोच्चकै आदेशबाट ‘नेकपा’ भन्ने पार्टीको अस्तित्व पनि मेटियो। दुबै पार्टी आ-आफ्नै हैसियतमा फर्किए। एमाले ओलीसँगै रह्यो। माओवादी प्रचण्डसँगै माधव नेपाल र झलनाथहरू अलग भएर नयाँ पार्टी बनाए।
ओलीको यो तेस्रो कार्यकाल थियो- संसद विघटन र पुन:स्थपाना, पार्टीको आन्तरिक विवाद अनि राजनीतिक संक्रमणका बीचमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भट्टराईले ओलीलाई तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते नियुक्त गरेकी थिइन्। उनी असार २८ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहे। सर्वोच्चको परमादेशबाट त्यही दिन साँझ देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
राजनीतिक जीवनका करिब १४ वर्षहरू जेलमा बिताएका ओलीको यही जीवनमा देशको कार्यकारी नेतृत्वको ‘चौथो राउण्ड’ सुरु भएको छ- २०८१ असार ३० गते। २१ जना मन्त्रीहरूलाई एकैपटक शपथ खुवाएर ओलीले आफ्नो चौथो चरणको यात्रा तय गरेका छन्, सत्ता साझेदारीमा नेपाली काँग्रेसलाई सारथी बनाएर।
धोकाधडीको राजनीतिक खेलबाट यसपालि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘रिङ आउट’ भएका छन्। जाँदाजाँदै उनले संसदमा केही भावुक अनि केही आक्रोशपूर्ण भाषण गरे। अनि अन्तिममा भने- यस्तो धोका कसैलाई नहोस्…।
कम्युनिस्ट-काँग्रेसको सत्ता साझेदारीका नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लगभग ३० वर्ष लामो कथा छ। खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनदेखि गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको २०७२ सालसम्म काँग्रेस र एमालेबीच पाँच पटक सत्ता साझेदारी भएको छ। तर, २०७२ सालमा संविधान जारी भएको बाहेक अरु कुनै पनि ऐतिहासिक कामहरू विगतका साझेदारी सरकारले गर्न सकेनन्।
लगभग नौ वर्षपछि काँग्रेस-एमाले फेरि सत्ता साझेदारीको यात्रामा छन्। संसदीय इतिहासमा संविधानले नै परिकल्पना नगरेको ‘संसद विघटन’को कलंक बोकेर ओली त्यही संसदीय बाटोबाटै फेरि चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। एकातिर फेरि त्यही डर त छँदैछ, त्यसमा पनि अहिलेसम्म ओलीमात्रै होइन कुनै पनि एमालेका नेताले संसद विघटनका ती निर्णयहरू गलत थिए भनेर आत्मालोचना गरेका छैनन्। ओली त हमेसा त्यसको बचाउमै उत्रिरहन्छन्।
यसपालि सत्ता साझेदारीको एउटा साझा ‘स्वार्थ’ बोकेर काँग्रेस र एमाले फेरि सँगसँगै उभिएका छन्। संसदीय राजनीतिमा दुई ठूला दलको यस्तो साझेदारी आफैमा एउटा भय पनि हो। त्यसमा पनि संविधान संशोधनको साझा स्वार्थमा सत्ता भागबण्ड गरेका काँग्रेस-कम्युनिस्टको यो साझेदारी अझ धेरै चुनौतीका पहाडहरूमा छ। त्यसलाई कसरी छिचोल्छ, ‘हनिमुन पिरियड’ त हेर्न बाँकी नै छ।
संविधान संशोधन आफैमा एउटा जटिल मुद्दा त हो नै त्यसमा पनि यो सर्वस्वीकार्य संविधान होइन। अर्को कुरा दुनियामा कुनै पनि संविधान असंशोधनीय हुँदैन, तथापि दलका ‘दुकान’ले भरिएको नेपाली राजनीतिमा यो अझ जटिल बनिदिन्छ। त्योसँगै संसदका ठूला दलहरू सत्ताशक्तिको अभ्यास गरिरहँदा लोकतन्त्र र उदारत शासकीय प्रणाली नै निरंकुशतातिर जानसक्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। यद्यपि २०८४ को आम चुनावसम्मै आलोपालो सत्ता साझेदारीका सम्झौताका ‘चिर्कट’हरू काँग्रेस-एमालेले सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यसपटक ओलीले बिना कठिनाइ एकैपटक २१ जना मन्त्रीहरूसँगै शपथ लिए। यो साझेदारीको सजिलो सुरुवात पनि हो। तथापि हरेक मन्त्रालयमा समस्याका चाङहरू उत्तिकै लथालिङ्ग छन्। शपथ लिएर मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगेका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई कर्मचारीले ढोकैमा रोकिदिए। विभिन्न मागहरू लिएर आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरूले उनलाई विभिन्न मागका भारी ढोकामै बोकाइदिए।
हरेक मन्त्रालयहरूमा सानासाना समस्याहरूले सरकारका ठूला उपलब्धिहरू ओझेलमा पार्दै आएका छन्। यो ‘सरकारी’ प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। नीति, निर्माण र आम नागरिकका जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू लिएर जनतामा जानुपर्ने मन्त्रीहरू सरकारी निकायमा हुने भीडभाड हटाउनमै व्यस्त हुन्छन्।
नेपाली काँग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदीप पौडेलले अब सरकारी अस्पतालहरूमा भीडभाड हटाउने घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट पार्टीको पदाधिकारी(सह-महामन्त्री) सम्म भएका उनी पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्। यद्यपि ६०-४० को भागबण्डाबाट बाहिर निस्किनै नसकेको नेपाली काँग्रेसभित्र सरकारमा सहभागितामा सन्तुष्टि भने छैन। यसपालि संस्थापनसँग सरकारमा आफ्नातर्फबाट ४ जना मन्त्रीहरू मागेका शेखर-गगन समूह अहिले पनि असन्तुष्ट नै छ।
राजनीतिक विवादबाट कहिल्यै मुक्त हुन नसकेका प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन्। सरकारमा जाँदाजाँदै उनीमाथि ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’को पुरानो मुद्दाको भारी छ। यद्यपि त्यसलाई एउटा राजनीतिक निर्णय भनेर उनले टारिरहेका छन्। यीमात्रै होइन, उनका सारथी बन्न सरकारमा गएका करिब आधाभन्दा धेरै मन्त्रीहरू उत्तिकै विवादित छन्।
पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमै विवादित पात्र आरजु देउवा आफूले यसअघि नै रोजेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छिन्। उनी संसदको कृषि समितिको सभापति पनि हुन्। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी उनीमाथि टीकापुरको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दाहरू छन्। तथापि उनले सबै आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमात्रै होइन, देउवा सँगसँगै आरजु जहिले शक्तिको वरिपरि नै हुन्छिन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय दिपक खड्का खर्बपति व्यापारी हुन्। उनी आफै पनि हाइड्रोपावर व्यवसायी हुन्। नेपाली काँग्रेसका यी धनाढ्य सांसद संखुवासभाबाट निर्वाचित हुन्।
२२ जना मन्त्रीहरूमध्ये यो सरकारमा ९ जनामात्रै नयाँ अनुहार छन्। अरु पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरतसिंह भण्डारी २०औँ पटक मन्त्री भएका छन्। अघिल्लो गठबन्धनमा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री थिए। अहिले पनि त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्, चार महिनापछि।
संसद विघटनदेखि त्यही संसदकै बहुमतबाट चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको यसपालि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको फेरि त्यही हर्कत नदोहोर्याउने नै हो। तर सत्ता र शक्तिमा भए पनि नभए पनि हरेक गम्भीर मुद्दामासमेत छिल्लिएको टिप्पणी गर्ने र उखान टुक्का भनेर पन्छिने उनको आनीबानी नै उनको राजनीतिक जीवनमा कहिलेकाहीँ घातक पनि बनिदिन्छन्।
जाँदाजाँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसै भनेका होइनन्, ‘आफू अल्पमतमा परेपछि पटक पटक संसद विघटनको बानी परेकाहरूले मलाई नैतिकताको पाठ पढाउन थालेका छन्….।’ केही आवेग र संवेग भरिएका प्रचण्डका यी भनाइहरू ओलीका लागि चुनौती र चेतावनी दुबै हो। जसलाई उनले यसपालि सावित गर्नुछ कि ओलीलाई संसद बिझाउँदैन।
