राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले काँग्रेस-एमालेको नयाँ गठबन्धन बन्नुले गणतन्त्रको असफलतालाई प्रमाणित गरेको विश्लेषण गरेको छ।
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको असफलतालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
ठूलो तामझाम, आश्वासन र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले गठन गरेको सत्ता गठबन्धनलाई चार महिनामा नै विस्थापित गर्दै नेपाली काँग्रेस र एमालेले नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नुले गणतन्त्रको असफलतालाई प्रमाणित गरेकाे राप्रपा नेपालको दाबी छ।
साथै राप्रपा नेपालले नेपाली राजनीतिमा विद्यमान सत्ताकेन्द्रित फोहरी प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अस्थिरता पुनः उजागर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
राप्रपा नेपालले नयाँ सत्ता गठबन्धन कुनै सिद्धान्त, नीति र जनादेशको आधारमा बनेको नभई यो नितान्त सत्तास्वार्थ र भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिने रणनीतिको परिणाम भएको जनाएको छ।
संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु आफैमा बिडम्वनापूर्ण रहेको बताउँदै यो संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य भएको ठहर राप्रपा नेपालले गरेको छ।
'संविधान संशोधनको निम्ति नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको अमुर्त तर्क केवल सत्ता आरोहणलाई पुष्टि गर्ने निर्रथक वहाना मात्र हो। नेपाली काँग्रेस वा एमाले दुवैले आजसम्म आफ्नो पार्टी निकायमा संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको बारेमा कुनै छलफल वा निर्णय गरेका छैनन्। केवल सतही सुधारले देशले भोग्नुपरेको संकटको समाधान हुन पनि सक्दैन। देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउने हो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने साहस गर्नुपर्छ', राप्रपा नेपालले भनेको छ।
साथै राप्रपा नेपालले अहिलेको अवस्थामा सतही संविधान संशोधन होइन धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता वारे पुनरावलोकन गरि सवै नेपाली अटाउने हिन्दुराष्ट्र सहितको राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन वा ती विषयमा जनमत संग्रहको माग गरेको छ।
संविधान संशोधन चर्चाको निशानामा समावेशी र समानुपातिक मान्यता परेको उल्लेख गर्दै राप्रपा नेपालले विकृतिहरु हटाउनुको सट्टा समानुपातिक प्रणालीलाई विस्थापित गर्नु भनेको सर्वसत्तावादी सोचको परिणाम भएको बताएको छ।
साथै राप्रपा नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, गिरिबन्धु टि स्टेटको ब्रम्हलुट, ललिता निवास जग्गा कब्जा, टेरामेक्स काण्डलगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरु अब दबाइने र भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिइने आशंका बढेको बताएको छ।
