सोमबार मध्यराति संसदका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि अब सरकार गठनको प्रक्रियामा बसह सुरु भएको छ।
संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार गठनको प्रक्रिया के? अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारक कि ३ अनुसार? भन्नेमा कानुनविद्सँग दलहरू छलफलमा छन्।
सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ बमोजिम चार चरणबाट हुने गर्छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
हाल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दलमध्ये कसैसँग पनि एकल बहुमत छैन। २७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि १३८ जना सांसद हुनुपर्छ। अहिले धेरै सांसद भएको काँग्रेसको ८८ जना सांसद छन्। जसले गर्दा ७६ को १ बमोजिम सरकार गठन हुन सक्दैन।
७६ को २ अनुसार एकल बहमुत नभएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन हुनेछ। अब बन्ने काँग्रेस–एमालेको सरकारमा यही धाराको व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा ‘उपधारा (२) बमोजिम (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा) प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ।
त्यसो भए अब के उपधार २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएमा ३ अनुसार सरकार गठन हुन्छ। उपधारा ३ मै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
जसअनुसार ठुलो दल काँग्रेस हो र काँग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधामन्त्री नियुक्त हुनेछन्। त्यसो भए के काँग्रेस र एमालेबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधामन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म उपधारा (३) मा जान नपाइने बताए। उनको भनाइअनुसार संविधानत: प्रचण्डले अबको ३० दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पनि (२)अनुसार नै सरकार गठन हुनेछ।
र सोमबार मध्यरातमा काँग्रेस–एमालेबीचको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा प्रधामन्त्री ओली बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
