त्रेता युगमा रानी कैकेयीले राजा दशरथसमक्ष रामलाई वनबास र भरतलाई राजा बनाउने माग राखिन्। राजा भएका उनै भरतले राम १४ वर्ष वनबासबाट नफर्कंदासम्म रामले लगाउने गरेका खराउ (काठले बनेका चप्पल) सिंहासनमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने सपथ लिएका थिए। सपथकै विषयमा अर्को किवंदन्ती पनि भारतमा चर्चित छ, त्यो हो- द्वापर युगको महाभारत कालमा पाण्डवहरूले द्रौपदीको ‘चीरहरण’ गरेपछि राज्य सत्तामा फर्किन प्रतिशोषको सपथ लिएका थिए।

लोकसभा निर्वाचन सकिएको भारतमा लगातार तेस्रो कार्यालका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज सपथ लिएका छन्।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ७५ (४)मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिने सपथका विषयमा उल्लेख छ। इष्ट इण्डिया कम्पनीको शासनकाल सन् १८७३ मा लागु भएको ‘इण्डियन कोर्ट एक्ट’ले धार्मिक पुस्तकमा हातले स्पर्स गरेर सपथ खुवाउने गरिन्थ्यो।

भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९६९मा इण्डियन कोर्ट एक्टलाई संशोधन गरियो। त्यसबेलादेखि ‘ओथ एक्ट’ जो धर्म निरपेक्ष बनाइयो। अदालतले त्यसमाथि परिवर्तन गरेर सपथलाई ईश्वरको नाममा गर्ने व्यवस्था मिलायो। सपथ तोडेको अवस्थामा भारतमा महाभियोग लाग्ने प्रावधानसमेत छ।

भारतका तेह्रौं राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्माले आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ संस्कृत भाषामा पढेका थिए।

भारतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पञ्च-सरपञ्च र सरकारी सेवाका लागि पदको गरिमा बनाइराख्न इमानदारी र निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न र जुनकुनै अवस्थामा देशको संप्रभुता र अखण्डता कायम राख्न सपथ खुवाइन्छ। सपथ हिन्दी, अंग्रेजी र जुनसुकै भारतीय भाषामा लिन सकिने प्रावधान छ।

तेस्रो कार्यकालका लागि मोदीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा ४० जना मन्त्रीहरू बनाएका छन्। अरु राज्यमन्त्रीहरूसमेत गरी अहिले ६९ सदस्यीय मोदीमण्डल बनेको छ। उनीहरू विभिन्न समुदाय राज्यहरूबाट समेत प्रतिनिधित्व गर्छन्। भाजपासहित एनडिए गठबन्धनका १४ राजनीतिक दलका सांसदहरू पहिलो चरणमा सरकारमा गएका छन्।

तेस्रो चरणको यो कार्यकालको सुरुवात पनि मोदीले भव्य बनाउँदैछन्। त्यसका लागि उनले छिमेकी देशका सरकार प्रमुखहरू पनि बोलाएका छन्। नेपालबाट पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सपथ समारोहमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डको यो दोस्रो भ्रमण हो।

नेपाल-भारत सम्बन्धका उतार-चढाव

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको अनुमोदनसँगै नेपाल सरकारले विभिन्न ११ जना राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गर्‍यो। फिर्ता हुने सूचीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा पनि छन्। अघिल्लो सरकारले नियक्त गरेका यी राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएसँगै प्रचण्ड सरकारले ‘बाटो म्याद’समेत दिएन।

प्रचण्ड नजिकैको छिमेकी तर अब राजदूत नै नभएको देशमा भ्रमण गर्दैछन्। त्यो पनि ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणका बेलामा।

प्रधानमन्त्री दाहलको भारत भ्रमण तय हुँदै गर्दा कमसेकम भारतबाट नेपालले आफ्ना राजदूत फिर्ता गर्नुहुँदैन थियो। कुटनीतिक रुपमा यो गम्भिर त्रुटि हो। यो निर्णय सरकारले अलि पछिका दिनहरूमा पनि गर्नसक्थ्यो। 

प्रचण्ड सपथ समारोहमा सहभागिताका लागि भारत गएका हुन् यो कुनै राजकीय भ्रमणचाहिँ होइन। पूरै औपचारिक पनि होइन। यसमा सन्धीसम्झौता वा लेनदेनका कुराचाहिँ नहुनसक्छ तर सपथपछि मोदीले अरु देशकासहित नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ‘साइडलाइन’ संवाद भने गर्नसक्छन्। यो सामान्य औपचारिक कूटनीति पनि हो।

योसँगै भारतका अरु राजनीतिक दल, कूटनीतिक नियोग र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग त्यस्तै साइडलाइन संवाद गर्नसक्छन्। यी औपचारिक-अनौपचारिक गफहरू हुने सपथ समारोहका कुनाहरू प्रचण्डका लागि ‘कम्फर्ट जोन’ पनि हुनसक्छन्।

‘कम्फर्ट जोन’ भन्नाले कुनै त्यस्तो कामको क्षेत्र हो जो वर्षौंदेखि राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं। तर, सफलता हात परेको हुँदैन्। नेपाल-भारत सम्बन्ध र यसका उपडखावडहरू त्यसकै परिणामहरू हुन्। अर्थात्, नेपाल-भारत सम्बन्धका बाटोहरूमा त्यस्ता धेरै अधुरा अनि पुराना आयामहरू छन्, जो समाधानको बाटोमा कहिल्यै अघि लागेनन्।

आफ्नो कामको उच्चतम प्रदर्शन गर्न मानिसले तनावलाई महसुस गर्नुपर्छ। तनाव पनि सामान्य भन्दा मथिल्लो तहको तनाव। सुपरिचित मनोवैज्ञानिक रोबर्ट एरकसले सन् १९०७मा त्यही विषयलाई ‘इष्टतम चिन्ता’ भनेर व्याख्या गरेका थिए। यही सन्दर्भमा नेपाल-भारत सम्बन्ध पनि उच्चतम तनावका बाबजुद चलिरहेकै छ। त्यो विन्दुबाट सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्ने उपाय निकाल्न सक्नु कूटनीतिकरुपमा ‘कम्फर्ट जोन‘ मानिन्छ। जो ब्यक्ति भन्दा माथि देशको भावना बोक्नसक्छ। अनि त्यस्तै सोच्नसक्छ।

सन् २०१४को अगस्टमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको पहिलो भ्रमणमा आएका थिए। भारतका प्रधानमन्त्रित्व तहमा नेपाल भ्रमण नभएको १७ वर्ष पुगेको थियो। मोदीले सन् २०१४ अगस्ट ४ मा नेपाल आएर संसदमा भाषण पनि गरेका थिए। त्यो उनको पहिलो कार्यकाल थियो। त्यसको ठ्याक्कै एक वर्षपछि नेपालमा संविधानसभाबाट पहिलोपटक संविधान जारी गर्दै थियो। भारतका लागि त्यो टाउको दुखाइको विषय बन्यो। अघोषित नाकाबन्दीका कारण मधेस आन्दोलन बद्नाम भएको त्यसै थिएन।

तर, संविधान- २०७२ जारी गर्नुअघि भारत सरकारका विषेशदूत बनेर आएका तत्कालिन विदेश सचिव एस.जयशंकरको भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। मोदीले निन्तर ‘छिमेकी प्रथम नीति’ अवलम्वन गरिरहँदा नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। सँगसँगै भारतले पनि त्यसअनुसारका ब्यवहारहरू देखाउनुपर्छ।

२०७६ कात्तिकमा भारतले कालापानीको भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसको विरोध गरेर कूटनीतिक वार्ताका लागि नेपाल सरकारले अनुरोध पनि गरेको थियो। तर, भारत त्यो विषयमा सहमत भएन। यता नेपालले २०७७ जेठमा आफ्नो अतिक्रमित भू-भागलाई समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। अहिले पनि प्रशासनिक रुपमा नेपालले त्यही नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याएको छ। यद्यपि, विवादहरू भने उत्तिकै छन्। नेपालका तर्फबाट पनि भारतका तर्फ पनि।

एउटामात्रै होइन नेपाल-भारत साइनोभित्र धेरै आयामहरू छन्। सम्बन्धका धेरै रुपहरू छन्। संस्कार अनि समाजदेखि राजनीतिक सम्बन्धका अनगिन्ति कथा कहानीहरू छन्। र, सँगसँगै सयौं विवाद र समस्याहरू पनि छन्।

यी सब समस्याहरूलाई एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्नका लागि दुई देशले एउटा संयन्त्र पनि बनाएका छन्। नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक २०७९ फागुनमा काठमाडौंमा भएको थियो। द्वीपक्षीय परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समूह बैठकमा सहभागी भएका थिए।

सन् १८१६मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले दुई देशबीचको सिमा निर्धारण गरेको जग हो। त्यो सन्धिले कोरेका सिमाना भने अहिलेसम्म खुला नै छ। वारिपारि घर-आँगनजस्तै। नेपाल-भारत सम्बन्धको एउटा गहिरो समाजशास्त्र यो पनि हो। दुई देशबीच भएको सन् १९५०को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि भने असमान रहेको भन्दै नेपालले सधैं त्यसको विपक्षमा छ। सम्बन्धका यस्ता असमानताहरू धेरै छन् जसको समाधान खोज्न थालेको पनि वर्षौं भयो तर यी सधै राजनीतिक मुद्दामात्रै बने।

पछिल्लो समय नेपालमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वमा (एमाले-माओवादी) सत्ता समीकरण बनेपछि मन्त्रिपरिषदको वैशाख २० गतेको बैठकले नेपाली १ सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तत्कालिक प्रतिक्रियामा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भारतको असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यसअघि नेपाल–भारत उच्च राजनीतिक तहमा सहमति भएर २०७३ सालमा गठित प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयमा समेत राजनीतिक तहमा यो विषयलाई उठाउन जरुरी छ। नेपाल भारतबीचका समस्याहरूको पहिचान र तिनका समाधानहरूको खोजी गरेको यो प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अहिलेसम्म मानेको छैन। उसले अनेक बाहानामा त्यो विषय पन्छाइरहेको छ।

दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा वि.सं.२०६५मा उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीन गएर सुरुवात गरेका थिए। त्यसअघि सामान्यतया नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाट सुरु गर्थे। उनले त्यो परम्परालाई ‘ब्रेक’ गरिदिए। त्यही अवधिबाट प्रधानमन्त्री तहका भ्रमणहरुमा अस्वाभाविक शंका पैदा भएको भारतीय पक्षको बुझाइसमेत रहँदै आएको छ।

यी र यस्ता वर्षौंदेखि गिजोलिएका तमाम सम्बन्धहरूको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालको सद्भाव र शुभकामना सन्देश लिएर मोदीको सुखद सपथका लागि भारतमा छन्। यो मौकामा प्रधानमन्त्री दाहालले बलियो छिमेकीको भूमिकामा उत्साह थपेर विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्याकालको सुरुवात भइरहँदा नेपाल-भारत सम्बन्ध ‘कम्फर्टेवल‘ बनाउने मौकाका रुपमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली उपस्थितिलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।