मलेसियामा कसरी बन्धक बनाइएकाे छ बंगलादेशी मजदूरहरूलाई?

photo : Agency
photo : Agency

बंगलदेशका मन्नान मियाँ (नाम परिवर्तित) ८ महिनाअघि मलेसिया उडे। उनीसँगै ३५ जना कामदार दुई लाख रुपैयाँ तिरेर मलेसिया गएका थिए।

मलेसिया उड्नअघि उनले रोजगारदाता निकायसँग सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौतामा तलब र रोजगारदाता कम्पनीको नाम उल्लेख थियो।

तर दुर्भाग्यबस! मलेसिया पुगेपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन। तोकिएभन्दा उनले निकै कम तलब पाए।

५० हजार बंगलदेशी टका दिने सम्झौता थियो तर उनले २५ हजार मात्र पाए। तीन महिनापछि उनले कम्पनीका सुपरभाइजरसँग ओभरटाइम मागे तर उल्टै फलामको रडको कुटाइ भेटे।

तलबको कुरा गर्नेबित्तिकै उनले कुटाइको सामना गर्नुपथ्यो। त्यो कुरा उनले खुलेर पनि भन्न सकेनन्। आफैंभित्र गोप्य राखे।

‘कुटेको कुरा कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छौं भनेर धम्की दिएको थियो। त्यसैले हामीले केही बोल्न सकेनौं’, उनी सुनाउँछन्। 

कम्पनीको अत्याचार सहन नसकेपछि उनीसहित सात जना बसाइँ सरे। तर अहिलेसम्म उनीहरूसँग कुनैपनि वैध कागजातहरू छैनन्। त्यसैले उनीहरू प्रहरीको गिरफ्तारीको आतंकमा दिन कटाइरहेका छन्। 

गत जनवरीमा मलेसिया पुगेका थिए मासूक अली। सुरुका दुई महिना उनले काम पाएनन्। त्यो अवधिभर एक दलालबाट अर्को दलालमा कैदी भएर दिन बिताएका थिए मासूमले। 

तीन महिनापछि उनले एक कम्पनीमा काम पाए। तर काम पाउनासाथ उनको साथबाट पासपोर्ट र आवश्यक कागजातहरू खोसियो। 

उनले मलेसियामा पाएको दुख र अत्याचारबारे श्रीमतीलाई बताएका थिए। तर श्रीमतीले उनको दुख सुन्नबाहेक केही गर्न सकिनन्।

कम्पनीमा एक महिना काम गरिसकेपछि भाग्न खोजेका थिए मासूम तर उनी पक्रिए। त्यसपश्चात उनीमाथि अत्याचार हुन थाल्यो। 

अहिले उनी गुमनामजसतै भइरहेको श्रीमती रत्ना बेगमले बताइन्। श्रीमानको खोजीका लागि उनले कयौं ठाउँमा गुहारिसकिन् तर कसैले मासूमलाई खोज्न सकेनन्। 

बंगलादेशबाट मलेसिया जाने मजदुरहरूले के–कस्तो समस्या झेल्नुपर्छ त्यो पनि अहिले एउटा प्रश्न बनेको छ। 

मलेसियामा कसरी फसिरहेका छन् मजदुर? 

बंगलदेशबाट मलेसिया पुगेपछि कामदार भोग्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो ठगी नै काम नपाउनु हो। अर्थात् जुन कामको लागि त्यहाँ लगिन्छ, त्यो काम हुँदैन। र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको तलब पनि पाउँदैन।

त्यसैगरी उनीहरूको राहदानी र भिसा पनि खोसिदिन्छन्। फिर्ता दिँदैनन्। कतिपय अवस्थामा राहदानी र भिसा पुनस्र्थापनाका लागि ७० हजारदेखि १ लाखसम्म तिर्नुपर्ने पीडितहरूको गुनासो छ। त्यसका साथै सानो कोठामा ठेलमठेल बस्नुपर्ने र दुई पटक मात्र खान पाइन्छ। त्योसँगै उनीहरूले अत्याचार पनि भोग्नुपरेको छ। 

क्वालालम्पुरमा बस्ने आप्रवासी मजदुर खालेक मण्डल (नाम परिवर्तित) का अनुसार मलेसिया पुगेपछि कामदारहरू बन्धक जस्तै हुन्छन्।

खासमा, कम्पनीमा काम छैन। तरपनि मजदुर बोलाइरहन्छ। बंगलादेश र मलेसियाको जुन कम्पनीहरूसँग मजदुर ल्याउने र पठाउने अनुमति छ, ती कम्पनीले यसलाई व्यापार जस्तै बनाइरहेको छ।

जोसँग ५० जना मजदुर राख्ने मात्र क्षमता छ, उसैले सात सय मजदुरलाई बोलाइरहेको छ। त्यो कसरी सम्भव छ? कम्पनीले कामदार राख्न सक्ने होकि होइन भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी सबै यहाँको बन्धक हौं’, उनले बताए। 

मलेसिया छिर्नअघि आफूले गरेको सम्झौता पूरा नभएको खालेकको भनाइ छ। उनलाई अर्को कम्पनीमा राखिएको छ। तर मलेसियाको कानुनअनुसार त्यो गैरकानूनी छ। जसकारण उनी मलेसियामा गैरकानूनी रुपमा बसिरहेका छन्। 

उनी घर फर्किन चाहन्छन् तर बाध्यताले उनलाई मलेसियाको बन्धक बनाइदिएको छ। ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मलेसिया पुगेका थिए उनी। तर ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य छैन ऊसँग। त्यसैले परिवारको खर्च जुटानका लागि काम गरिरहेका छन्।

000

सन् १९७६ मा बंगलादेशबाट विश्वका विभिन्न देशमा कामदारको पलायन सुरु भएको थियो।

जनशक्ति, रोजगार तथा तालिम ब्यूरो (बीएमईटी) को तथ्यांकअनुसार सन् १९७६ देखि २०२३ सम्म बंगलादेशबाट १ करोड ६० लाख आप्रवासी कामदार विश्वका विभिन्न देशमा गएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी ५७ लाख साउदी अरब गएका छन्। 

यसबाहेक २६ लाख कामदार युएई र १८ लाख कामदार ओमान गएका छन्। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै कामदार मलेसियामा छन्। तर सन् २०२३ मा मात्रै बंगलादेशबाट ३.५१ लाख आप्रवासी कामदार मलेसिया गएका थिए। त्यही 
सालदेखि नै कामदारले काम नपाएको, अत्याचार भएको र बेपत्ता भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। 

त्यो वर्ष मलेसियामा बसोबास गर्ने बंगलादेशी कामदारको दुर्दशा पनि मलेसियाली मूलधारका सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संगठनहरूको रिपोर्टमा हेडलाइनमा थियो। 

त्यसमा लेखिएको थिए, ‘बंगलादेशका मानिसहरू अमानवीय जीवन बिताइरहेका छन्’। त्यसका साथै काम कम पाउनु, बरोजगारी हुनु, अत्याचार र गैरकानुनी अवस्थामा फस्नु जस्तो मुद्धा पनि त्यही समय आएको थियो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार संगठनले पनि यस सम्बन्धमा जारी गरेको आफ्नो एक प्रतिवेदनमा यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। बीबीसीकाे सहयाेगमा

प्रकाशित मिति: : 2024-05-25 07:36:00

प्रतिकृया दिनुहोस्