नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको समय अत्यन्तै छोटो छ। त्यसो त नेपालको संविधानले संघीय व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि र संविधान बनाउने क्रममा संघीयताबारे प्रश्न उठेको हो।
नेपाल जस्तो सानो मुलुक हुनुको साथै भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुकका लागि के संघीयता वास्तविक आवश्यकता हो? वा कतिपयको मनोगत धारणा? भन्ने बहस हिजो पनि थियो र आज झन प्रवल भएको छ। स्थानीय तह र केन्द्रीय तहबारे मुलुकमा झण्डै सर्वसहमति भए पनि प्रदेश तहको आवश्यकता र औचित्यबारे झन पछि झन प्रश्न उब्जिएका छन्।
नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छाेटाे समयमै यसको औचित्य र आवश्यकताबारे यति धेरै प्रश्न उठ्नुमा संघीयताको सैद्दान्तिक प्रश्नभन्दा पनि बढी विशेषतः प्रदेश तहको अभ्यासमा देखिएको चरम विकृति जिम्मेवार छ।
कतिपयले प्रदेश तहको अभ्यासको छोटो अवधिमै यसको औचित्यबारे प्रश्न गर्नु हतार हुने बताएपनि ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत’ गरेझैँ प्रदेश तहको प्रारम्भिक अभ्यासले नै राम्रो संकेत दिन सकेन। प्रदेश तहका विगतका दुई निर्वाचनपछिको अभ्यासलाई हेर्दा ती अभ्यासहरुले प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य सिद्ध गर्न मात्रै सकेनन्, जनतामा संघीयता विशेषतः प्रदेश तहको संरचनाप्रति दिन प्रतिदिन वितृष्णा बढाउने काम स्वयम् प्रदेश तहले गरे।
यसो त राजनीतिक अस्थिरता नेपालको दीर्घकालीन रोग हो। अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित अवधि पूरा गर्न सकेन र प्रदेश तह राजनीतिक अस्थिरताको त्यो रोगबाट मुक्त भएको भए वा त्यस्तो प्रयास गरिएको देखिएको भएपनि प्रदेशको औचित्य र आवश्यकताबारे सम्भवत अहिले जति प्रश्नहरु उठेको छन्, त्यति उठ्ने थिएनन्।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रश्नमा प्रदेश केन्द्रीय सरकारको छाया मात्र रह्यो। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन फेरिने रोगले प्रदेशको निर्णय गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो, कुन कुन दलबीच प्रदेशमा गठबन्धन हुने? मुख्यमन्त्री को हुने? दलहरुबीच भागवण्डा कसरी हुने? लगायत यावत विषयमा केन्द्रीय डिक्टेसन चल्ने गर्दछ।
दलहरुको प्रदेश कमिटी वा प्रदेशसभाको संसदीय दल यी विषयमा पुरै निरह हुन्छन्। उनीहरु पनि आफ्नै निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्नेभन्दा दलका केन्द्रीय नेताको खटनपटनमा रमाउने गरेका छन्। यी र यस्ता विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा प्रदेशका सम्बन्धित दलका नेता ‘निर्देशन’ लिन काठमाडौँ दौडिने वा ‘निर्देशन’ कुर्ने गरेर प्रदेश तहको औचित्य, आवश्यकता र शक्तिलाई आफै कमजोर पारेका छन्।
केन्द्रमा कुनै ‘उथलपुथल’ भयो भने त्यसको तत्काल असर सातै प्रदेशमा पर्ने गरेको छ। मानौँ, प्रदेश स्वतन्त्र नभएर केन्द्रको सेटलाइट हो। नेपालमा प्रदेशको अहिलेसम्म अभ्यास हेर्दा प्रदेश स्तरिय क्षेत्रीय पार्टी गठन र त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। प्रदेशमा छुट्टै आवश्यकता, प्राथमिकता वा बेग्लै मुद्दाबारे कुनै बहस हुन सकेको छैन।
सत्ता राजनीतिलाई ‘अंक गणितको खेल’ को नाममा मुलुकको राजनीतिमा मूल्य मान्यता, आदर्श र नैतिकता दिन प्रतिदिन स्खलित हुँदैछ। त्यसमा पनि प्रदेशको परिदृश्य अझ कुरुप देखिन्छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि साना दलहरुको मोलतोलकाे राजनीतिले ‘जुवाको खेल’ जस्तो बनाएको छ।
अङ्कगणित पुर्याउने नाममा संविधानको अक्षर र मर्म दुवैलाई लत्याउने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण सत्ताको अङ्कगणीत पुर्याउने नाममा कोशी र गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशसभाका सभामुखको दुरुपयोग हो। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशको प्रमुखहरु परिवर्तन हुने र प्रदेश प्रमुखहरु संविधानको मर्मभन्दा केन्द्र सरकारको चाहनाअनुसार चल्ने परिपार्टीले पनि प्रदेश थप विकृति बढाउन मद्दत गरेको छ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन पटक पटक परिवर्तन भएपनि गत आम निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति र दल रहेको छ। तर प्रदेशमा २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछिको डेढ वर्षभित्र सत्ता गठबन्धन मात्र फेरिएको छैन, मुख्यमन्त्री पनि पटक पटक फेरिएका छन्। उदाहरणका लागि यस अधिवेशनमा कोशीमा छैटौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। लुम्बिनीमा गत आमनिर्वाचनपछि डिल्ली चौधरी, लिला गिरि र अहिले जोखबहादुर महरा तेश्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यरत छन्।
एकातिर प्रदेशहरुले आम्दानी बढाउन सकेका छैनन्। केन्द्रको अनुदानमा निर्भरजस्तै छन् भने अर्काेतिर सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने जस्तो गैह्रजिम्मेवार काममा प्रदेशहरु लागेका छन्। ठुला दलहरुलाई मन्त्रिमण्डलको ठुलो भाग चाहियो नै, साना दलहरुले पनि आफ्नो दलबाट धेरै भन्दा धेरै मन्त्री पठाउन मोलतोल गरेकाे देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै बदनाम मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउन र रोजेको मन्त्रालय दिन तयार भएको गतिलो उदाहरण ‘गुण्डा नाइके’को पृष्ठभूमि भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य ‘दिपक मनाङे’ हुन्। गण्डकीमा सरकार गठन हुँदा, परिवर्तन हुँदा उनी हरेक पटक मन्त्री भएकै छन्। अझ महत्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत पाएका छन्।
मन्त्रीकै लागि प्रदेशसभामा रहेको एउटै दलमा प्रदेशसभा सदस्य दलीय मर्यादा भुलेर परस्पर विरोधी गठबन्धनमा लागेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य परस्पर विरोधी भूमिकाले दलीय मर्यादालाई नै लज्जित बनाएको छ।
प्रदेशमा मन्त्री बन्न होडबाजी मात्र होइन, कथित ‘राम्रो’ मन्त्रालय पाउन पनि अशोभनीय हानथाप छ। मुख्यमन्त्री लामो समयसम्म विना विभागिय मन्त्री बनाउने, मन्त्रीले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाए न राजीनामा दिने, न मन्त्रालयमै जाने। मन्त्रिमण्डलको नेता मुख्यमन्त्रीसँग रातदिन बार्गेनिङ गर्ने कार्यले जनतामा निराशा र असन्तोष उत्पन्न गराएको छ।
प्रदेशमा सधैँजसो हुने भद्रगोलले प्रदेशसभा कानुन बनाउनेजस्तो प्राथमिक काममा समेत असफल देखिएको छन्। उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान प्रदेशसभाले विगत डेढ वर्षमा तीनवटा कानुन मात्र बनाउन सकेको छ। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा अरु प्रदेशको अवस्था पनि करिब करिब उस्तै छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सफलताको एउटा प्रमुख मापन सम्बन्धित सरकार जनतासँग कति जोडिएको छ भन्ने कुरा हो। तर नेपालमा प्रदेश तहको हालसम्मको अभ्यासमा प्रदेश तह यस विषयमा सबैभन्दा पछाडि छ। प्रदेशले राम्रो काम गर्न नसक्नुको कारण अधिकार केन्द्रमै राख्न खोज्ने केन्द्र सरकारको मनोविज्ञानलाई प्रदेश नेतृत्वले दोष दिने गरेको पाइन्छ। यसमा आंशिक सत्यता भएतापनि प्रदेश सरकारको आफ्नै काम कारवाहीले समेत आफ्नो औचित्य सावित गर्न नसकेको झन ठुलो सत्य हो।
प्रदेश सरकारहरुको गतिहिनता, अस्थिरता, सधैँ भद्रगोलले नेपालमा प्रदेश तहको संरचनाको आवश्यकता र औचित्यबारे पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको प्रश्नलाई थप बल मिलेको छ। प्रदेशमा देखिएको सत्ताको चरम कुरुप खेलले आम जनतामा प्रदेश तहप्रति झन-झन निराशा र वितृष्णा बढाएको छ। प्रदेश सरकारहरु आफै जनस्तरमा आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न असफल देखिएका छन्।
