इलाम क्षेत्र नम्बर–२ बाट एउटा कलिलो राजनीतिक अनुहार संसदीय राजनीतिमा छिरेको छ। पुराना दल र पुराना ‘नेता’का अनुहार विस्थापित हुने लहर चलिरहेका बेला भएको यो उपनिर्वाचनले एउटा ‘फ्रेस’ अनुहार राजनीतिमा उदाएको छ।

आफ्ना बुवा सुवास नेम्वाङको राजनीतिक विरासत लिएर राजनीतिको मैदानमा ‘डेब्यू’ गरेका नसानदार मतसहित अब संसद छिर्ने भएका छन्। २०७९ को मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा आफ्नै बुवाको प्रतिस्पर्धीलाई यसपालि छोरा सुहाङले पनि फराकिलो मतले पराजित गरे।

वकालती व्यवसायसँगसँगै खेलकुदलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन थालेका सुहाङका लागि राजनीति बिल्कुलै नयाँ ‘मैदान’ हो। तथापि जीवनभरि राजनीति गरेका बाबुका हरेक सन्तान अनि परिवारमा राजनीतिक चेत र भावना नहुने भन्ने हुँदैन। सुहाङको त्यो चेत र चेतनाको वास्तविक परीक्षण अब बल्ल सुरु भएको छ। पश्चिम नेपालकाे झुलाघाटबाट सुरु गरेर नेकपा एमालेले चिवाभञ्ज्याङमा समापन गरेको ‘पहाडी लोकमार्ग यात्रा’ सुहाङको लागि राजनीतिको सुरुवाती यात्रा पनि थियो।

नेपाली काँग्रेसका डम्बरबहादुर खड्कालाई ५ हजार ८३० मतले पछि पारेर नेकपा एमालेका सुहाङ ‘लोकप्रिय’ मतका साथ विजयी भए। उनले २७ हजार ७ सय ७२ मत पाएका छन्। यो भनेको अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमालेले पाएको समानुपातिक मतभन्दा पनि बढी हो।

एमालेका नेता सुवास नेम्वाङ आफूले कहिल्यै नहारेको क्षेत्र हो इलाम–२। जहाँबाट नेम्वाङले हरेक चुनाव जिते। पार्टी अनि सत्ताको राजनीतिमा सुवास आफैँ एउटा ‘शालिन सुवास’ बनिरहेर सुवासिलो बनिरहे। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै कुनै गम्भीर विवादमा नमुछिएका उनले संविधानसभाको अध्यक्ष भएर एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गरे। पार्टी जीवनमा उनको योगदान पार्टीपंक्तिले पक्कै मूल्याङ्कन गरिरहेकै होला तथापि एउटा राजनीतिज्ञका रुपमा आम नागरिकले एउटा जीवन्त पात्र बनाएर उनलाई राजनीतिक आदर्श मानिरहेकै छन्।

२०७९ को आम चुनावमा रचिएको ‘वामपन्थी–डेमोक्र्याटिक’ गठबन्धनका बीचबाट पनि जित निकालेर जितेका सुवासको गत वर्षको भदौमा निधन भएको थियो। त्यसपछि साेही स्थानमा नेकपा एमालेले सुहाङलाई अघि सारेको हो।

मतको अंकगणित मतदाताको ‘भोट’मात्रै होइन, यसको एउटा सन्देश ती मतदाताको ‘भावना’ पनि हो। यो मतपरिणाम इलामेलीमात्रै होइन, देशभरका मतदाताको एउटा यस्तो साझा भावना हो। जसले विल्कुलै नयाँमात्रै होइन, भइरहेकाहरूमध्येमै केही विकल्प खोजेको छ। जसले ‘थोत्रा’ राजनीतिक दिमागहरूलाई सच्चिएर अनि माझिएर आउन संकेत पनि गरेको छ।

एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले भनेजस्तै यो चुनावले एकैसाथ तीनवटा राजनीतिक प्रवृत्तिलाई सोझो जवाफ दिएको छ। पहिलो जनताको भरोसा स्पष्ट विचार र दर्शनमा आधारित दलप्रति छ, दोस्रो नेपालमा साम्प्रदायिक अतिवादलाई स्थान छैन र तेस्रो पुनर्उत्थानवाद स्वरै कल्पना हो।

भलै उनले भनेजस्तो ‘इलाम र बझाङको उपचुनावले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई तात्विक परक पर्ने’ थियो वा थिएन भन्नेचाहिँ राजनीतिको एउटा ‘कोर’ विश्लेषण हुनसक्छ।

खासगरी प्रदेशको नामाकरणपछि पूर्वी पहाडमा जबर्जस्त उठेको एउटा मुद्दा हो, ‘पहिचानवाद’ अर्थात् त्यहाँका आदिवासीको पहिचान। त्यसलाई एउटा राजनीतिक ‘अतिवाद’ मान्ने हो भने पनि त्यसलाई यो चुनावी परिणामले अलिकति भए पनि सन्देश दिएकै छ। माओवादी जनयुद्धसँगै प्रत्यूत्पादन भएका कतिपय यस्ता ‘अतिवाद’हरूले अहिले पनि समाज र राजनीतिलाई कता कता बिथोलिरहेको छ।

पहिचानका पक्षधर मानिएका डकेन्द्रसिंह थेगिम (लिम्बु)ले पाएको ११ हजार ४५७ मत त्यो अतिवादको बाछिटा पनि हो। जसलाई ‘पहिचानवादी’हरूले साझा उम्मेदवारका रुपमा लिम्बुलाई ‘स्वतन्त्र’ खडा गरेका थिए। यद्यपि ‘मुढा’मा ओइरिएको ११ हजार ४५७ मत कम्ती होइन, गणितका हिसाबले यसको जति मूल्य हो, त्योभन्दा बढी मूल्य ११ हजार ४५७ मत ‘भावना’हरूको बिम्ब पनि हो।

जसलाई राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै जरुरी छ। सांसद भइसकेपछि अब सुहाङको काँधको पनि धेरथोर जिम्मेवारीको वजन यो मतको पनि हुनेछ।

इलामको चुनावी गणितलाई मात्रै हेर्ने हो भने यसपालि ‘ठूला’ भनिएका दलहरूको मतप्रतिशत घटेको छ। झन्डै ८ हजार मतको मुनि रहेको नेपाली काँग्रेसका प्रत्यक्ष उम्मेदवार जो सुहाङका बुवा अर्थात स्व. सुवास नेम्वाङसँग ११४ मतको झिनो अन्तरले मात्रै पराजित भएका थिए। उपचुनाव लड्ने काँग्रेसका उम्मेदवार पनि उही नै हुन्, जसले यसपालि कम्तिमा ८ हजार कम मत ल्याए। अघिल्लोको तुलनामा यो धेरै फराकिलो अन्तर हो।

यद्यपि सुहाङले पनि आफ्नो बाबुभन्दा केही कम ल्याएका छन्। खासमा मत र मतान्तरको यो अंकगणित मतदाताको मनोभावनाको एउटा अन्तर्घुलन पनि हो। जसले अलिकति परिवर्तन खोजेको छ। जसले राजनीतिमा केही संकेतहरू पनि छोडेका छन्।

राजनीतिक हिसाबमा यो उपनिर्वाचन नेपाली काँग्रेसका एउटा ठूलो ‘क्षय’ त हुँदै हो, त्यसमाथि उसका आगामी राजनीतिक पाइलाहरूका लागि यो एउटा निकै अर्थपूर्ण सन्देश पनि हो।

‘गठबन्धन’ सत्ताअभ्यास गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस अचानक ‘प्रि–इलेक्सन अलाएन्स’ नगर्ने निर्णयमा पुग्छ। अनि त्यसकै परिणाम सत्ता गठबन्धनका नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुन्छ। अबका चुनावी मैदानमा ‘एक्लै’ लड्ने निर्णयमा पुगेको नेपाली काँग्रेसका लागि यो उपचुनाव पहिलो परीक्षा थियो, जसमा उसले ठूलै सन्देशात्मक परिणाम पाएको छ।

२०७९ को चुनावबाट निर्णायक मत लिएर संसदीय राजनीतिमा उदाएको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’को उपस्थितिले पनि केही राजनीतिक सन्देशहरू दिएको छ। यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ५ हजार ५० मत अघिल्लो चुनावको भन्दा कम्तीमा ४ गुणा बढी हो। तर जमानत नै जफत हुने यो मतले ‘घण्टी’लाई दिएको एउटा स्पष्ट सन्देश के हो भने– कहिलेकाहीँ चलेको बतास यस्तो पनि भइदिन्छ कि त्यसले खासै केही असर गर्दैन। सधैँभरि हावाहुरीले केही ‘बिगार’ नगर्न पनि सक्छ। एकजना व्यक्तिको ‘क्रेज’ले केही सीमित ठाउँमा बटुलेका ‘सहानुभूति’हरू आम मतदाताको भावना नहुन पनि सक्छ।

बझाङको प्रदेशसभामा पनि त्यस्तै भयो। वर्षौँपछि नेपाली काँग्रेसको ‘किल्ला’मा नेकपा एमालेको उपस्थिति भएको छ। बझाङको प्रदेश ‘क’मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका दमन भण्डारीले काँग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहलाई पराजित गर्दै पहिलोपटकमै काँग्रेसी किल्ला तोडिदिए।

नेकपा एमालेका भण्डारीले ११ हजार ६१३ मत ल्याएर विजयी भए। काँग्रेसका सिंहले ११ हजार ३४६ मत पाए। झिनो मतको यो अन्तरमा पनि कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै विशाल राजनीतिक सन्देशहरू छिपेका हुन्छन्।

संसदीय अंकगणितमा नेकपा एमालेको एक मत बढेको छ। त्यसले प्रदेश सत्ता राजनीतिको हिसाबकिताबमा अलिकति प्रभाव त पार्नसक्छ। तर त्यसका अनेकौँ राजनीतिक र मतदाताको मनोभावनाहरू पनि गाँसिएका छन्। एउटा मतदाताले कुनै उम्मेदवारका नाममा दिने मत मात्रै ‘एक भोट’ होइन, कैयौँ पुस्ताका लागि त्यो एउटा मतदाताका लागि भावना पनि हो। उसको चाहना र मनोभावको बिम्ब पनि हो।

पूर्वमा एकातिर नेकपा एमालेले बुवाको राजनीतिक विरासत जोगाउन सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङलाई अघि सारेको थियो भने पश्चिमको सूदूरपहाड बझाङको प्रदेशसभाका लागि नेपाली काँग्रेसले पृथ्वीबहादुर सिंहका छोरा अभिषेकबहादुरलाई मैदानमा उतारेको थियो।

प्रतिनिधिसभाका सुवास नेम्वाङ र प्रदेशसभाका पृथ्वीबहादुर दुबैको मृत्यु भएपछि ती दुई ठाउँमै फरक फरक दलले उनकै सन्तानलाई अघि सार्‍यो। राजनीतिक भाषामा यसलाई ‘सहानुभूति’ भन्छन्। अर्थात् केही ‘सहानुभूति’को मतको आश।

तर विरासत जोगाउने नाममा वा ‘सहानुभूति’का लागि मात्रै चुनाव जितिँदैन भन्ने बलियो सन्देश बझाङका मतदाताले दिएका छन्। बझाङको यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलबीच गठबन्धन भएन। बरु यहाँ त अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै भएका दलहरू पनि लडे। तर मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमै भयो।

समग्रमा यी दुई उपचुनावका परिणामले राजनीतिक दलहरूले फुकाउनै नमानिरहेको ‘गठबन्धन’को गाँठोलाई एउटा झट्का दिएको छ। नयाँ अनि पुराना दलहरूलाई उनीहरूकै चरित्रअनुसारको जवाफ दिएको छ। जसले जति मत पाएको छ, ती हरेक मतलाई मसिनोगरी आत्मसात र आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने यी चुनावी परिणाम हरेक राजनीतिक दल र हरेक ‘स्वतन्त्र’का लागि एउटा कोशेढुङ्गा बन्नसक्छ।

मिसन–८४ त छँदैछ…।