पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वगृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार जनकपुरधामस्थित सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आमचासो र सरोकार रहेको सहकारी समस्यासम्बन्धी छानबिनका लागि प्रतिपक्षले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका नेता निधिले सरकार सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार नभए उसैले नै संसद् अवरोध गर्न चाहेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो।
‘संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता र सक्रियताका लागि संसद्ले महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु स्वभाविक प्रक्रिया र अभ्यास हो। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनसरोकारका सवालमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा यो प्रणालीको विशेष चरित्र पनि हो’, नेता निधिले भने।
त्यस्तै केन्द्रमा सरकार बदलिने वित्तिकै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रभाव गर्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ थियो। उनले यस विषयमा दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रदेशको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला परिवर्तनका पक्षधर दलहरू आफैँले अस्थिरता निम्तिने गतिविधि गर्नु शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो।
