गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको सरकारबाट गठन गरिएको छानबिन समितिले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचनका क्रममा भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टमको संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ।

अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी संघको आईटी टीममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पाइएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले सम्झौता बमोजिम भेरो भोटिङको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचन स्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नहुनुले कमजोरी देखिएको औँल्याएको छ।

समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरु निर्वाचन भइरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल्स हेर्ने एक्सेस गैरआवासीय नेपाली संघको आईटी सपोर्ट टीमलाई उपलब्ध गराएको पाइयो।’

यस्तै फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास सम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरुले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्ध गरेर पुन मतदान गराएको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।

‘नेपालबाट मतदान गर्ने गरी दर्ता भएका ९ जनाको ग्लोबल बाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र पाँच जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुबै तर्फबाट फेरियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भएपश्चात पुनः घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ’, रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ।

सहमहान्यायाधिवक्ता चौहानको समितिले एनआरएनएको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहनुमा १२ वटा कारण देखाइएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पररास्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष निर्वाचन त्रुटिपुर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो।

गत अक्टोबरमा सम्पन्न महाधिवेशनको क्रममा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले दावी गर्दै आएको सन्दर्भमा छानबिन समितिले पनि यस्तो ठहर गरेको हो। यससँगै आफूलाई एकपक्षीय रुपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका केसी नैतिक संकटमा परेका छन्।

लामो समयसम्म पनि एनआरएनएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति बनाएका थिए। छानबिन समितिले झण्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर फागुन अन्तिममा हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै एक समूहले दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा पनि धाँधली भएकै निस्कर्श निकालेको थियो।

ब्युरोको रिपोर्टमा संघको निर्वाचनबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो। सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी ‘भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निर्क्याेल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएको थियो।

गत कात्तिक ३ गते मध्यराति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक गरिएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठभन्दा बद्री केसीको मत बढि देखाइको थियो।

तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको र पदाधिकारीहरुको जोड घटाउमा समेत मिस्टेक पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए। सो पछि महेश समेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर गतिविधि हुँदै आएको छ।

विवाद समाधान नभएपछि माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो। 

एनआरएनको इतिहासमा पहिलोपटक भेरो नामक अनलाइन भोटिङमार्फत भएको एनआरएनए निर्वाचनमा काठमाडौंबाट भएको मतदानमा उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको मत शून्य मत देखियो। त्यसपछि अध्यक्षत्रय बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।

तीन अध्यक्षको निर्णयविपरीत भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते मतदानमा बढी मत आएको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवार बद्री केसीलाई निर्वाचन समितिका सदस्य टिबि कार्किले शपथ खुवाएपछि अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठले अस्वीकार गरी समानान्तार अर्को कार्यसमिति बनाएर अगाडि बढेका थिए। तेसपछि हालसम्म विवाद यथावत रहेको छ।

लेखाबारे छानबिन समितिको रिपोर्टमा के छ?

छानबिन समितिले संघको लेखा सम्बन्धी विषयमा पनि आफ्नो निष्कर्ष दिएको छ। जसमा मुख्यमुख्य खर्चको फाँटबरी र सम्बन्धित बिल भर्पाईहरू मगाईसमितिले स्थलगत रुपमा खर्चका पुष्टाई सहितका कागजातहरू मागगरी छानविन गरेको थियो। ‘आव २०७९।०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियतहरू फछौट गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा भएको देखिएन। संघलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम मूल कोषमा जम्मा गरी सोही कोषबाट रकम निकासा गरी सबै खर्चहरू गर्नुपर्नेमा विभिन्न बैंकमा १८ वटा खाता खोलिएको र फरक फरक परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि खोलिएका खाताहरूमा सोझै रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने विगतदेखिको प्रचलन असल अभ्यासको रुपमा देखिएन’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै वार्षिक शीर्षकगत तथा योजनागत कारोबारहरूको विषयगत खर्चमा रकम नभएको अवस्थामासमेत कोर फण्डबाट तत्काल खर्च गर्ने गरेको, विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रतिवद्धता जनाईएका स्रोतहरूबाट रकम प्राप्त भएपश्चात मात्र उक्त विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा विषयगत खाता ऋणात्मक भएको अवस्थामा मूल कोषबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै आयोजक समितिको स्वीकृति नलिई विश्व सम्मेलनको खर्च गरिएको समेत समितिको निष्कर्ष छ। ‘खर्चको स्वीकृत मापदण्ड नभएकोले लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यदेखि खर्च गर्ने कार्यसमेत यथार्थपरक भए नभएको एकीन गर्ने आधार स्पष्ट देखिएन’, रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा मितव्ययी र पारदर्शी हुने गरी सेवा प्रदायक छनोट लगायतका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो को पूर्ण पालना भएको देखिएन।’

नियममा व्यवस्था गरिएका केही खर्चका आधारभुत मापदण्डहरूको पालनालाई अन्देखा गरी विगतदेखि नै संघले विषयगत परियोजना र कार्यक्रमका साथै आकस्मिक प्रकृतिका खर्च गर्दै आएकोमा बदनियतपूर्ण रुपमा संघको खर्च भई कोषको दुरुपयोग एवं हिनामिना भएको नदेखिए पनि संघको वित्तीय सुशासन कायम गर्न प्रचलित नियम कानूनको पूर्ण परिपालना हुनुपर्ने देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ।