गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशनमार्फत महेश श्रेष्ठ अध्यक्षमा चयन भएसँगै बद्री केसीको समूहको विघटन भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गराएको हो। 

निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार अध्यक्षसहित सबै कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरिएको हो। शनिबारबाट काठमाडौंको हायात होटलमा जारी महाधिवेशनको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले उद्घाटन गरेकी थिइन्।

आधिकारिक नयाँ कार्यसमिति बनेसँगै राजनीतिक गुटबन्दी गर्दै एनआरएनएलाई नै पंगु बनाइरहेको बद्री केसी समूहको औपचारिक विघटन भएको हो। बद्री समूहमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशिर्वाद थियो।

यद्यपि एनआरएनएमा १०औं महाधिवेशनबाटै चरम विदाद थियो। बद्री केसीले निर्वाचन मतपरिणाममा गडबडी गरेको आशंकापछि आरके शर्माको नेतृत्वमा एनआरएनएको छुट्टै समूह बनेको थियो।

सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समिति बनाएर निर्वाचन गर्न आदेश दिएपछि शर्मासहित अन्य टुटेफुटेका सबै समूह एकता महाधिवेशनमा सहभागी भए। तर, बद्री समूहले भने सर्वोच्चको आदेशलाई नै अवमुल्यन गर्दै महाधिवेशनमा सहभागी भएन।

जारी एकता महाधिवेशन अस्वीकार गरेको बद्री समूहले अहिले पनि बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै सचिवालय संचालन गर्दै आएको छ। योसँगै एनआरएनएमा एकैपटक दुई कार्यसमिति सक्रिय देखिएका छन्। यद्यपि बद्री केसी समूहसँग सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै भएको महाधिवेशन स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण एनआरएनए १०औं महाधिवेशनदेखि नै चरम विवादमा पर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो। त्यस्तै २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले डा. केसीकै समितिलाई काम गर्न सहज बनाएको थियो। उनको कार्यकाल अक्टोबरमा मात्र सकिन्छ।

तर डा. घलेले दोस्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश मात्र भएको र पहिलो फैसला परमादेश भएकाले एकता अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका थिए।

घलेले गराएको एकता महाधिवेशनमा पूर्वअध्यक्षहरू देउमान हिराचन र भवन भट्ट पनि सहभागी भएका छन् छन्। तर संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्तलगायतले एकता महाधिवेशनप्रति असहमति जनाएका छन्।

केसीले एकता महाधिवेशनको अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो संघको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले १२औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। घलेले गराउने महाधिवेशनले एकता भन्दा झन् फुट ल्याउने बताएका छन्।

केसी पक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले २०२५ को मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाई सकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको  रुपमा लिन नसकिने जनाएको छ।

यता, श्रेष्ठ अध्यक्षमा चयन भएसँगै केसी टीमका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएलाई पोलिटिक्स, पैसा र पावरको प्रभावबाट मुक्त गर्दै, यो संस्था आम गैरआवासीय नेपालीहरूको पहुँचमा पुर्‍याउने संघर्ष अझ बढी सार्थक बन्दै गएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन्, ‘नेताहरूको खल्तीबाट होइन, आम गैरआवासीय नेपालीहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुने वातावरण सुनिश्चित हुने शर्तमा एकताको ढोका खुला रहनुपर्छ। पात्रहरू फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै रहेको वर्तमान अवस्थाबाट एकताको संवाद सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ।’