माेरङकाे उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन निराैलाकाे सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा राजकुमार केसी आएका छन्।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाबाट आएका केसी एक साताअघि नगरपालिकामा हाजिर भएर सिधैं काठमाडौं लागे। स्राेतका अनुसार केसी आइतबारदेखि काममा फर्कने छन्।

तर, यता उर्लाबारी नगरपालिकामा भने नगर प्रमुख, उनको सचिवालय र तीनजना कर्मचारीकाे चेपुवामा परेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौं हानिएको चर्चा सुरु भएको छ।

खासगरी नगरप्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेल, उनकाे सचिवालयका कर्मचारी हरि खतिवडा, अधिकृत मुरारीप्रसाद घिमिरे, लेखा अधिकृत गाेविन्द कार्की र जिन्सी शाखा प्रमुख नगेन्द्र तिम्सिनाकाे बेग्लाबेग्लै सेटिङ सहन नसकेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरू टिक्न नसकेकाे बताइन्छ।

नगरप्रमुख खरेल नगरमा सचिवालय र तीनजना कर्मचारीकाे घेराबन्दीमा हुन्छन् भने बाहिर निस्केपछि एमाले पार्टीका नगर अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद वास्ताेलाकाे टिमकाे चेपुवामा पर्छन्। जब उनी समाजमा पुग्छन्। त्यहाँ जाेगी र सन्यासीकाे भीड हुन्छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कतिपय निर्णयमा सचिवालयका कर्मचारी हरि खतिवडाले समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। सानाभन्दा साना काममा समेत प्रशासकीय अधिकृतले सचिवालयसँग परामर्श लिएर मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएपछि उप-सचिव तहकाे कार्यलय प्रमुख नगरपालिकामा नटिकेकाे जानकारहरू बताउँछन्।

एक जना कर्मचारीले भने, ‘मुरारी घिमिरेले आवास सुविधा लिएका छन्। उनी दैनिक नगरपालिकाकाे गाडी प्रयाेग गरेर बिराटनगरकाे घरमा सुत्न जान्छन्। इन्धन र गाडीको खर्चकाे लेखाजोखा छैन। कतिपटक त घिमिरेले गाडी प्रयाेग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाडीविहीन हुने गरेका छन्। अर्का कर्मचारी गाेविन्द कार्कीकाे रवैया खेपिनसक्नु छ।’

उनी पत्रकारकाे विज्ञापनकाे बिलमा समेत कमिसन माग्छन्। पार्टीको नाता लगाएर नगरपालिकाको सूचना प्रकाशन गरेका एक जना पत्रकारले भने, ‘नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबाट ताेक लागेर आएको बिलकाे समेत भुक्तानी दिँएनन्। कहिले भ्याट बिल माग्ने, कहिले सम्झौतापत्र माग्ने त कहिले कमिसन माग्ने उनको बानी नै भइसकेको छ।’

उपभोक्ता समिति र ठेकदारहरूलाई त कार्कीले ग्वा...ग्वा... बनाएका छन्। इन्जिनियर र अनुगमन समितिले निर्माण सम्पन्नकाे पत्र बनाइ भुक्तानीका लागि पेश गरेको महिनाैँसम्म चेक नबनाइदिने कार्की सचिवालयका भण्डारीलाई प्रयाेग गरेर नगदमा बार्गेनिङ गर्ने गर्छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अघिल्ला मेयर खड्ग फागाेकाे पालामा नटिकेकाे आराेप लागेको थियो।तर, खरेलका पालामा प्रशासकीय अधिकृत झन नटिक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

नगरपालिकामा अर्का एक जना कर्मचारी छन्, नगेन्द्र तिम्सिना। जाे नगरकाे जिन्सी शाखा टाँसिएर बसेकाे ६ वर्ष भयाे। पूर्वमेयर फागाेकाे पालामा काँग्रेस भएर जिन्सी शाखामा टाँसिएका तिम्सिना नगरमा खरेलकाे इन्ट्री हुने बित्तिकै एमाले बनिहाले। स्थानीय निकायमा जिन्सी शाखालाई मालदार शाखाकाे रुपमा लिइन्छ।

तालिम गाेष्ठीमा सहभागीलाई नगदै भुक्तानी दिँदा तिम्सिनाले प्रत्येकपटक ४ देखि १० जनासम्म नक्कली नाम र नक्कली हस्ताक्षर गरी नगद ह्वाम पार्ने गरेका छन्।

स्राेत भन्छ, ‘नक्कली नाम व्यवस्थापनमा तिम्सिनालाई सचिवालयले सहयोग गर्ने गरेको छ। त्यतिमात्र हाेइन, प्रशासकीय अधिकृतकाे चेम्वरले वितरण गर्ने ईन्धनका कुपनमा समेत जिन्सी शाखाकाे रजगज छ।’

नगरमा प्रशासकीय अधिकृतकाे भन्दा अधिकृत आठौँ र लेखा अधिकृतकाे हालिमुहाली हुने अनि  प्रशासकीय अधिकृतलाई सचिवालयले प्रयाेग गर्न खाेजेपछि उनीहरू नटिकेकाे स्थानीयकाे भनाइ छ। खाेलाका ठेक्का, खाेलाजन्य पदार्थको स्टाेक प्रमाणित, पुरस्कार सम्मानमा मात्र हाेइन, नगरले किसानलाई दिने हरेक अनुदानका कार्यक्रममा सचिवालय र तीन जना कर्मचारी (घिमिरे, कार्की र तिम्सिना)ले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। खाेलाकाे ठेक्का लगाउने बेला तीन पटकसम्म सूचना निकाल्ने गरिएको छ।

ठेकदारसँग सचिवालय र घिमिरेले सेटिङ मिलाएपछि चाैथाेपटक सूचना निकाल्ने गरिन्छ। चाैथाेपटक ठेक्का मूल्य आधाभन्दा कम बनाइन्छ। र, बजारमा भनिन्छ, ‘याे वर्ष कस्तो मन्दी लागेको खाेला ठेक्कै लागेन।’ अनि सुरु हुन्छ, मूल्य घटाएर पुनः ठेक्का आव्हान गर्ने नयाँ प्रक्रिया।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनले दिएकाे न्यूनतम मुल्यभन्दा कममा ठेक्का लगाउने र मापदण्डभन्दा चार गुणा बढी खाेला उत्खनन गर्ने सेटिङ हुने गरेको छ। सेटिङमा केही जनप्रतिनिधि र बढी  कर्मचारीकाे संलग्नता रहने गरेको छ। सेटिङका नाइके हुन्, मुरारी घिमिरे। पटकपटक निमित्त प्रमुख भएर बसेका उनी कसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेकामे बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा हुने गरेका छन्।

खाेलाजन्य पदार्थको स्टाेक प्रमाणित गर्ने समयमा पनि घिमिरे नै अघि सर्ने गर्छन्। अघिल्लो वर्ष मात्र उनले ढुंगा गिटी स्टाेक नै नभएको कम्पनीलाई राम्रो नजराना लिएर कराेडाैँकाे माल भएको प्रमाणपत्र दिए। जसले गर्दा खाेला खन्ने बाटाे खुलेको थियो।

अघिल्ला मेयरले कर्मचारीलाई काम चाेर हुनबाट राेकेका थिए। तर, अहिले नगरपालिकामा जसले जे गरे हुने अवस्था छ। नगर प्रमुखले आफूले पालेकी छाेरीलाई कार्यालय सहयोगीमा भर्ती गराएका छन्। नगरपालिका एक किसिमकाे भर्ती केन्द्र भएको छ। सचिवालयमा कर्मचारी नै कर्मचारी छन्। एउटै टेबलमा कर्मचारी आलाेपालाे बस्छन्। उप-मेयरकाे बेग्लै सचिवालय छ।

बेथितिकाे डङ्गुरमा बसेका मेयर भन्छन्, ‘एक रुपैयाँ खान्न, भ्रष्टाचार गर्दिनँ।’ तर, पैसा नखाँदा मात्र भ्रष्टाचार नगरेको भन्न मिल्दैन। जानकारहरू भन्छन्, ‘मेयर सादगी छन् तर उनकाे सचिवालय र उनका कर्मचारी भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त छन्।’

नगरकाे बेथितिकाे चाङ देखेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरू सुधार गर्न प्रयास गर्छन्। तर, नगरप्रमुख उनको सचिवालय र नगरका तीन जना कर्मचारीको घेराबन्दीमा परेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरू निरीह बन्ने गरेका छन्।

राज्य पुनर्संरचनापछि नगरपालिका, गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाे व्यवस्था हुन थालेको हाे। २०७१काे कात्तिकमा ताेयानाथ घिमिरेले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरे।

यता उर्लाबारी नगरपालिकामा ११ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन्। अबकाे पालाे १२औँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आएका राजकुमार केसीकाे छ। हेराैँ, उनले उर्लाबारी बनाउँछन् कि अरुले गरेको आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेरेर बस्छन्।