नेपालको संविधान २०७२ सहित नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन्। संविधानअन्तर्गत दर्जनौँ ऐन बनेका छन्। तर, ती ऐन कार्यान्वयनको अवस्था भने एकदमै फितलो पाइन्छ। यस्तै ऐनहरू मध्येको एउटा ऐन हो, बहुचर्चित श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१। यो ऐन कार्यान्वयन भएन भनेर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्ने गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले हालै संसदमा ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूले तलब नपाएको समस्या बेलैमा हल गरियोस्’ भनेर सदनको समेत ध्यानाकर्षण गराए। सांसद श्रेष्ठसँगै रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले श्रेष्ठको कुरा सुनेर टाउको हल्लाए र टेबल ठोके। श्रमजीवी पत्रकारहरूले कहिलेसम्म आफूले काम गरेको तलब पाउने हुन कुनै टुङ्घो छैन।

नेपाली पत्रकारहरूको यो समस्या वर्षौदेखि ज्यूँकात्युँ छ। अब प्रश्न उठ्छ, एउटा ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न के तीन दशकले पनि नपुग्ने हो? ऐन कार्यान्वयनको समग्र अवस्था निराशाजनक रहेको यो गतिलो प्रमाण पनि हो। यो अवस्था कहिलेसम्म रही रहने हो अझै यकिन छैन।

सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको छाता संगठन नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकिने भनेर हाकाहाकी भनी रहेको छ। ऐन कार्यान्वयनमा सघाउनु त झन टाढाको विषय भयो। श्रम शोषण गरेर चलाइएका सञ्चार प्रतिष्ठानले प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन सक्दैनन। सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन सकेकै छैन। यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध सरोकारवालाले संयुक्त गतिलो दबाब नदिएसम्म यो समस्या सजिलै हल हुने देखिँदैन। यो ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन

श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको समयोचित व्यवस्था गर्न श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ जारी गरियो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको व्यवसायिक दक्षता प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरी स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्नु ऐनको उद्देश्य रहेको छ। यो ऐनमा परिच्छेद ७ र दफा ३६ छन्। श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ साउन २७मा आएको थियो। हामीसँग श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ (पहिलो संशोधन), २०६५ पनि छ। यो नियमावलीमा परिच्छेद– ६ र दफा ४८ छन्।

कार्यान्वयन नभएका ऐनका प्रावधान

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ का परिच्छेद– १, दफा २ (ख)मा तीन वा सो भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानमा यो ऐन लागू हुने प्रावधान छ। तर, यो प्रावधान लागू भएको छैन। बरु ऐनलाई चुनौती दिँदै ‘स्वरोजगारमूलक’ अनलाइनको हकमा पाँच जनासम्म रोजगार रहेको सञ्चार प्रतिष्ठानमा ऐनका केही प्रावधान लागू नगरे पनि हुने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी प्रवन्ध गरिएको यो प्रावधानले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई थप संकटतर्फ हाली दिएको छ।

परिच्छेद– २, दफा ३ (क)मा नियुक्ति नदिई काममा लगाउन नहुने प्रावधान भएपनि कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउने गरेका छन्। यो समस्या राजधानीका सञ्चार प्रतिष्ठानमा भन्दा मोफसलका सञ्चार प्रतिष्ठानमा तुलनात्मक रुपमा बढी छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ‘श्रमजीवी पत्रकार–मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ले अझै पनि ३८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले विनानियुक्ति काम गरी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

परिच्छेद– २, दफा ४ उपदफा (१) र (२) मा श्रमजीवी पत्रकारको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेका छैनन। कर्मचारी पदपूर्ति विज्ञापन नै नगरेर राजनीतिक दबाब, भनसुन, चीनजान र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई गरेको देखिन्छ। खुला प्रतियोगिताद्धारा श्रमजीवी पत्रकार पदपूर्ति गर्ने अभ्यास एकदम न्यून छ। परिच्छेद– २, दफा ५ उपदफा (२)मा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कूल श्रमजीवी पत्रकार संख्याको १५ प्रतिशत संख्यासम्म मात्र करारमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान भएपनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा शतप्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार करारमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ।

परिच्छेद–२, दफा ५ (क) उपदफा १ र २ मा श्रमजीवी पत्रकार नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्ने र सोको अध्यावधिक गरी राख्नुपर्ने भएपनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानले यो कार्य गरेको देखिँदैन। परिच्छेद– २, दफा ९ उपदफा २ मा सञ्चार प्रतिष्ठानमा हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई उक्त तोकिएको समयभन्दा बढी समय काम गरे बापत थप सुविधा दिने प्रावधान भए पनि उक्त प्रावधान अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा लागू नै भएको छैन।

आफूलाई निजी क्षेत्रको सञ्चार प्रतिष्ठानको प्रमुख दाबेदार ठान्ने कान्तिपुर पब्लिकेशनले समेत श्रमजीवी पत्रकारलाई आफैँले निर्धारण गरेको तलबसम्म समयमा दिन सकेको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको तलब दिनु त झन टाढाको विषय भयो। अवस्था यतिसम्म छ कि कान्तिपुरका श्रमजीवी पत्रकारहरू आफैँले पकाइसकेको बाँकी तलब लिनसमेत फेरि चरणबद्ध आन्दोलन गरी रहेका छन्। कान्तिपुरका कतिपय पत्रकार र कर्मचारीले तलब नपाएको चार महिना नाघिसक्यो।

स्रोतकाअनुसार कान्तिपुर पहिलो र दोस्रो चरण पछि अब तेस्रो चरणमा पत्रकार र कर्मचारी कटौटी गर्ने तयारीमा छ। अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानभन्दा बढी नाफा कमाउने, राजनीतिक दलका ठुला नेता, उच्च ओहोदाका कर्मचारी, ठुला व्यापारिक घरानालगायतलाई छानी-छानी प्रतिशोधपूर्ण सामाग्री उत्पादन गर्ने कान्तिपुरमा त पत्रकार र कर्मचारीले आफ्नो तलब पाउनका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अन्य अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानको हालत झन खराब छ।

परिच्छेद– ३, दफा १२ उपदफा (१) मा सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम मासिक रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा यो प्रावधान लागू भएको छैन। परिच्छेद– ३, दफा १३ मा श्रमजीवी पत्रकारले एकवर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि एउटा तलबवृद्धि पाउने प्रावधान भए पनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा उक्त प्रावधान लागू गरेको देखिँदैन।

परिच्छेद– ४, दफा १७ मा व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाको लागि तोकिए बमोजिम कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानले यो कोष खडा नै गरेका छैनन। परिच्छेद– ४, दफा १८ मा श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने उपदान, सञ्चय कोष, औषधि उपचार, बिमा तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा उक्त प्रावधान प्रभावकारी रुपमा लागू भएकै छैन।

परिच्छेद– ५, दफा २४ उपदफा १ मा श्रमजीवी पत्रकारले मर्का परे प्रेस रजिष्ट्रारसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि सीमित श्रमजीवी पत्रकारले मात्र उजुरी दिएको पाइन्छ। परिच्छेद– ६, दफा २५ मा श्रमजीवी पत्रकारले तोकिए बमोजिम आचरणको पालना गर्नुपर्ने भए पनि उक्त प्रावधान पूर्णरुपमा लागू भएको देखिँदैन। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ को खण्ड (ख)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासंघको समेत सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को आठ पृष्ठ लामो आचारसंहिता लागू होइन, कागजमा सीमित हुन पुगेको छ।

परिच्छेद– ६, दफा ३१ मा श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले गरेको सजायउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि यो प्रावधानको थोरै पत्रकारले मात्र उपयोग गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। परिच्छेद– ७, दफा ३३ (क)मा कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानले ऐनविपरीत कार्य गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले उक्त सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सुविधा प्रदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान भए प्रेस रजिष्ट्रारले सुविधामा रोक लगाउन सिफारिस गरेको विवरण पाउन गाह्रो छ। दलीय दबाबको झमेलामा पर्ने भयले प्रेस रजिष्ट्रारले यो आँट नै गर्दैनन्।

यद्यपि, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७५ माघ ८ गते पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेका थिए। मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अलग-अलग पत्रमार्फत् न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए नभएको विवरण मागेका थिए।

तत्कालीन समयमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन मन्त्री बाँस्कोटाले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी थियो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमन गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका थिए। अन्य विभागीय मन्त्रीको तुलनामा मन्त्री बाँस्कोटाले देखाएको चासो अलि स्रहानीय भए पनि त्यो चासो पनि चासोमै सीमित भयो। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मन्त्रीको चासो मात्र होइन, यथार्थपरक समाधान चाहिएको छ।

परिच्छेद–७, दफा ३४ (क) मा श्रमजीवी पत्रकारहरूले आफ्नो व्यवसायिक तथा पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आफू कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि राजधानीका प्रतिष्ठित सञ्चार प्रतिष्ठानबाहेक अन्यमा ट्रेड युनियन गठन नै हुन सकेका छैन। मोफसल, त्यसमा पनि दुर्गमका सञ्चार प्रतिष्ठानमा त यो प्रावधान कार्यान्वयनको कुनै सुरसार नै छैन।

परिच्छेद– ७, दफा ३४ (ग) उपपदफा (१) र (२)मा सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक कूल आयको एक प्रतिशत रकम श्रमजीवी पत्रकारको व्यवसायिक दक्षता, क्षमता र सीप विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बहुसंख्यक सञ्चार प्रतिष्ठानले उक्त एक प्रतिशत रकम विनियोजन नै गरेका छैनन्। आफ्ना सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको व्यवसायिक दक्षता, क्षमता र सीप विकास गर्नेतर्फ व्यवस्थापकको कार्य योजना नै छैन। सञ्चार प्रतिष्ठानका अधिकांश व्यवस्थापकको ध्यान ‘कसरी नाफा कमाउने’ भन्नेमा केन्द्रित छ।

सरकारी सञ्चार माध्यममै कार्यान्वयन भएन

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ सरकारी सञ्चार माध्यममै लागू हुन सकेको छैन। ऐन कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार नै उदासीन देखिएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमै ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ। सरकारले चाहेमा सरकारी सञ्चार माध्यमबाट ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्छ। ऐन कार्यान्वयनको पहिलो सुरुवात नै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट गर्नुपर्छ। यो सरकारको दायित्व पनि हो। तर, सरकार ऐन कार्यान्वयन गराउने दायित्वबाट पन्छिँदै आएको छ।

सरकारी सञ्चार माध्यमले नै ऐन कार्यान्वयन नगरेको विवाद श्रम अदालत, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका निकायसम्म छताछुल्ल भए पनि सरकारी सञ्चार माध्यमले नै करारमा सम्म श्रमजीवी पत्रकार नियुक्ति गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। दलीय दबाबलाई थेग्न नसकेर सरकारी सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई स्ट्रिन्जरमा नियुक्ति दिइरहेका छन्। राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै यी स्ट्रिन्जर नियुक्ति पनि फेरिँदै आएका छन्।

ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार निकाय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सरकारी सञ्चार माध्यममा सम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि यो ऐनको औचित्यमा नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ। सरकारी सञ्चार माध्यममै ऐन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकारले निजी सञ्चार प्रतिष्ठानमा ‘ऐन कार्यान्वयन गर’ भन्ने नैतिक हैसियत पनि राख्दैन। सरकारले औपचारिकताका लागि ‘ऐन कार्यान्वयन गर’ भने पनि निजी सञ्चार प्रतिष्ठानले सरकारको यो औपचारिकतालाई अहिलेसम्म फोहोर हाल्ने डस्टबिनमा राख्दै आएको तथ्य लुकाएर लुक्ने तथ्य होइन।

समितिको सिफारिस अलपत्र

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम तलब ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारलाई २०८० जेठ ७मा गरेको सिफारिस अलपत्र परेको छ। समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार १ सय २५ रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको थियो। यसअघि पत्रकारको न्यूनम तलब २४ हजार ३ सय ७५ तोकिएको थियो। हाल सरकारी कर्मचारी खरिदारको तलब ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ छ। मोफसलका अधिकांश पत्रकारले खरिदारले पाउने तलबको आधा तलब पनि पाउन सकेका छैन।

समितिले सहायक संवाददाताको ३४ हजार १ सय २५, संवाददाता, फोटो पत्रकार, प्रेस प्रतिनिधिको ३७ हजार ५ सय ३८, वरिष्ठ संवाददाता, भाषा सम्पादक, सहायक सम्पादकको ४० हजार ९ सय, उपसम्पादकको ४३ हजार २ सय ७२, वरिष्ठ भाषा सम्पादक, वरिष्ठ फोटो पत्रकारको ४५ हजार ३ सय र प्रमुख समाचारदाता, समाचार संयोजक, समाचार सम्पादक, श्रव्य, दृश्य, फोटो सम्पादकको ४८ हजार, सह-सम्पादकको ५० हजार ४ सय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। सम्पादक र प्रधान सम्पादकको तलब समितिले सिफारिस नै गरेको देखिँदैन।

२०७५ यता श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण भएको थिएन। समितिको सिफारिस बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिएकी थिइन। तर, उनको आश्वासन पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई काम लागेन। केवल आश्वासनमै सीमित रह्यो।

कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ परिच्छेद– ३ दफा ११ (१) ले १३ सदस्यीय ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, पुनरावलोकन गर्न र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न यो समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। समितिको अध्यक्ष सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था भएपनि हालसम्म सत्तारुढ राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिँदै आएको छ।

दुईवर्षे कार्यकाल हुने यो समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, पुनरावलोकन गर्न र सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न यस खाले स्थायी संरचना जरुरी नै छैन। यो संरचनाले राज्यकोषमा थप व्ययभार थप्ने काम गरेको छ। हरेक पेशा व्यवसायका अलग-अलग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने कार्यको सुरुवात नै राम्रो होइन। सरकारले अन्य पेशा व्यवसायका श्रमिकको लागि पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउन सक्छ त? पक्कै सक्दैन। सरकारले बनाइहाले पनि यी समितिले आफ्ना औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो छ।

ऐनको परिच्छेद–३ दफा ११ (क)ले समितिले कुनै कारणवश श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। नेपाल सरकारले नै गर्न सक्ने कार्यको लागि स्थायी संरचनासहितको स्थायी समिति जरुरी देखिँदैन। सरकार र सञ्चारमन्त्री परिवर्तनसँग समितिका पदाधिकारी सदस्य पनि परिवर्तन हुने यो संरचना राख्नुभन्दा खारेज गर्नु नै उचित हुन्छ।

नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो। यो कार्य सरकारले एक आर्थिक वर्ष छोडेर गर्दै पनि आइरहेको छ। राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ले मिडियालाई उद्योग र पत्रकारितालाई पेशाका रुपमा लिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म दिन नसक्ने सञ्चार प्रतिष्ठान विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार बन्द गर्नु हितकर हुन्छ। अघोषित राजनीतिक दल, व्यापारिक घराना र विदेशी संस्थाको आश गरेर खोलिने तर आफ्नै श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म दिन नसक्ने सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यस्ता प्रतिष्ठान बन्द गरिएन भने नेपाली मिडियामा अझ धेरै भ्रामक सञ्चार सामाग्री प्रकाशन–प्रसारण हुने निश्चित छ।

सन् २०२१मा मिडिया एक्सन नेपालले गरेको एक अध्ययनमा अखबार र अनलाइनमा कूल ३.७० प्रतिशत गलत र भ्रामक सूचना प्रकाशित हुने गरेको औल्याइएको छ। यस अध्ययनमा १० ओटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २३ हजार २९१ अर्थात् ४७.४८ प्रतिशत र दशवटा अनलाइन समाचार पोर्टलका २५ हजार ७६० अर्थात् ५२.३२ प्रतिशत गरी जम्मा ४९ हजार ५१ वटा समाचार सामाग्री समावेश गरिएको थियो। जम्मा प्रकाशित भ्रामक र गलत समाचारमध्ये ५०.०९ प्रतिशत अनलाइन समाचार पोर्टलले र ४९.९१ प्रतिशत दैनिक अखबारले प्रकाशित गरेका थिए।

राजनीतिदेखि सारा क्षेत्रलाई संविधान, ऐन, नियमको पाठ पढाउने सञ्चार प्रतिष्ठानले आफैँसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाली सञ्चार माध्यममा ‘कपी-पेस्ट’को समस्या बढ्दो छ। यो तत्काल रोक्नुपर्ने विषय हो। तर, यसतर्फ धेरैको ध्यान नै छैन। प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, पेटेण्ट डिजायन ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लगायतका ऐनको धज्जी उडाउने गरिएको छ। नेपाली पत्रकारितालाई जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताको रुपमा विकास र विस्तार गर्न धेरै ढिला भइसक्यो। पत्रकारिताले खोजमा आधारित गुणस्तरिय ‘कन्टेन्ट’ दिन सक्नुपर्छ। यसले नै पत्रकारिताको भविष्य र गरिमा दुवै बढाउँछ।

ऐन कार्यान्यनका लागि सुझाव

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्यनको अवस्था अध्ययनपछि सरोकारवालामाझ देहाय बमोजिमका सुझाव पेश गर्न आवश्यक देखियो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि समिति र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। ऐन कार्यान्वयनको अवस्था सरोकारवालाहरूले फिल्डस्तरमा यथार्थपरक संयुक्त अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न  गतिलो दबाब दिनुपर्दछ।

पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको प्रकाशन–प्रसारण अनुमति दिँदा दिगोपनको सम्भाव्यता, बजार अनुसन्धान र वित्तीय सम्भाव्यताको यथार्थपरक प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ। प्रेस रजिष्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा राजनीतिक गन्ध आउनु हुँदैन।

श्रमजीवीहरूलाई शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवका आधारमा वर्गीकृत गर्नु पर्दछ। वर्गीकरणको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्दछ। निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवहारमा श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने गरी लागू हुनुपर्छ। यो प्रावधान लागू भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन, रिपोर्टिङ र दस्तावेजीकरण हुनुपर्छ।

सञ्चार प्रतिष्ठान खोल्दा लगानीकर्ताले विशेष धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। श्रमजीवीहरूले तलब तथा अन्य सुविधा नपाएमा उक्त धरौटीबाट भुक्तानी पाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र समयमै नियमित पारिश्रमिक नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधाबाट पूर्णतः वञ्चित गर्नु पर्दछ। यसखाले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको नाम सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्छ। बिमा र सञ्चयकोष श्रमजीवीले काम थालेकै दिनदेखि लागू हुनुपर्छ। श्रमजीवीले एउटा प्रतिष्ठान छोडर अर्कोमा गए स्वतः सर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

समयमा पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा लागू गर्नु पर्दछ। स्ट्रिन्जरहरूको हकमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ। श्रमजीवीहरूको सम्पूर्ण समय लिने तर स्ट्रिन्जर भन्ने परिपाटीलाई ऐनले नै निरुत्साहित गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु पर्दछ। समिति राख्नै पर्ने भए न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नाम श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक निर्धारण समिति कायम गर्नु उचित देखिन्छ। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि गर्नुपर्ने काम

सञ्चार प्रतिष्ठानलाई कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तै अत्यावश्यक क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिइनु पर्दछ। ऐनमा भएका केही प्रावधानहरू जस्तैः करारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति राख्न नपाइने, कर्मचारी स्थायी गर्ने मापदण्ड, अध्ययन बिदा, कल्याणकारी कोषजस्ता प्रावधानहरूमा पुर्नविचार पर्दछ। सञ्चार प्रतिष्ठानले निश्चित समयका लागि प्रशिक्षार्थी पत्रकार राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सञ्चार माध्यमलाई ऊर्जा, उपकरण, सवारी साधनजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा भन्सार तथा कर छुटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा लागू भए नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गर्नु गराउनु पर्दछ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई सबैतिर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। सञ्चार प्रतिष्ठानले दिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पर्दछ। दुर्गम क्षेत्रमा नाफामूलक नभई सामुदायिक प्रकृतिका सहकारी मोडेलमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रतिष्ठानलाई राज्यले संघीय संरचनाअनुरुप थोरैलाई भए पनि विशेष संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ।

दलीय भागबण्डाले थलिएको महासंघ

श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक–हित रक्षा गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघको घोषित लक्ष्य हो। तर, महासंघले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन। नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको निम्ति सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई गतिलो दबाब नै दिन सकेको छैन।

नेपाल पत्रकार महासंघले ऐन कार्यान्वयनको निम्ति गतिलो दबाब दिन नसक्नुमा महासंघको नेतृत्वमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नेतृत्व छनाैट हुनुलाई प्रमुख कारणको रुपमा हेरिन्छ। ऐन आएको तीन दशक पुग्न लाग्दा समेत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नेपाली पत्रकारहरूको लागि दुःखद् पक्ष हो।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई अब ढिला नगरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यस ऐनमा भएका कार्यान्वयन गर्न नै नसकिने प्रावधानहरू संशोधन गर्न महासंघले गतिलो दबाब दिन धेरै ढिला भइसक्यो। नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव गर्ने दिन नजिकिँदै छ। चुनावको समय आउँदै गर्दा महासंघले ऐन कार्यान्वयन गर्न गतिलो दबाब दिने भन्दा पनि राजनीतिक समीकरण अनुसारको ‘भागबन्डा कसरी मिलाउने’ भनेर आफ्ना सम्पूर्ण ताकत खर्च गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

पत्रकार महासंघलाई विशुद्ध श्रमजीवी पत्रकारहरूको महासंघ बनाउनुपर्छ। महासंघको नेतृत्व दलीय भागबन्डामा भाग लगाउँदासम्म यो श्रमजीवी पत्रकारहरूको महासंघ हुन सक्दैन। यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको मुद्दा वकालत गर्न सक्दैन। त्यसैले महासंघमा हुने चरम राजनीतिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसतर्फ नेपालका वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारहरूले बेलैमा सोच्नु पर्दछ।

पत्रकार महासंघको संस्थागत विकासका लागि वैकल्पिक अवधारणा अघि सार्नु र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। महासंघलाई मिडिया स्रोत केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। महासंघलाई राजनीतिक मुद्दामा नारा, जुलुश गर्ने खालेको संस्था नभई प्राज्ञिक, बौद्धिक अध्ययन अनुसन्धान तथा सिर्जनशील काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ। महासंघले राजनीति नभई श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक–हितका लागि काम गर्ने, दृष्टिकोण बनाउने, निश्चित विचार दिने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने यसको छवि बदल्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन।

श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न जन्मदेव जैसी अध्यक्ष रहेको श्रमजीवी पत्रकार संघले २०८० मंसिर २५मा सरकारलाई करिब एक हप्ताको अल्टिमेटम नै दिएर पत्राचार गर्‍यो। जैसी नेतृत्वको श्रमजीवी पत्रकार संघको माग ‘सरकारले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गर्नुपर्छ’ भन्ने रहेको छ। यो संघको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। १३ हजार ७७ सदस्य रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले त सरकारलाई गतिलो दबाब दिन सकेको छैन भने जैसी नेतृत्वको सानो समूहले दिने दबाब सरकार र सञ्चार प्रतिष्ठानले सुन्ने त छाँट नै छैन। सरोकारवाला सबैले निरन्तर संयुक्त दबाब दिएर श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा सम्बोधन गर्न लगाउनुको विकल्प छैन।