नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीका नेताहरुको कार्यविभाजनप्रति असहमति जनाएका छन्।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा उनले प्रस्तावित कार्यविभाजन र सेती महाकालीमा देखिएको विवाद समाधानको निर्णयमा असहमति प्रकट गरेका हुन्।
‘कार्यविभाजन सही भएन, पार्टी निर्माणको उद्देश्यअनुरुप भएन, विधान अधिवेशनको ‘ह्याङओभर’ लाई लिएर कार्यविभाजन गरियो’, बैठकपछि उपमहासचिव शर्माले भने, ‘विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने आफूलगायत अन्य नेतालाई कार्यजिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थायी समिति सदस्य हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई सहइन्चार्ज बनाइएकोलगायत मुद्दा, त्यहाँको दलभित्रको विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णय सन्तुलित र न्यायपूर्ण नभएको भनी आफूले असहमति राखेको उनले जानकारी दिए।
आफूले राखेको असहमतिलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहजरुपमा लिएको उनले बताए। ‘पार्टी अध्यक्षले असहमतिका विषयलाई पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ, स्वागत छ भन्नुभयो’, उनले भने, ‘मैले असहमतिका विषय सम्पूर्ण नेतृत्वलाई बुझाएको छु।’
उपमहासचिव शर्माले बैठकमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षालगायत पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कार्यविभाजनका सन्दर्भमा छलफल भएको जानकारी दिए।
यस्ताे छ जनार्दनकाे असहमति
मितिः २०८०/११/१५
आदरणीय अध्यक्ष कमरेड एबम् स्थायी समिति
विषयः असहमति बारे।
विधान अधिवेशन लगतै बसेको स्थायी समितिको बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु विधान अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरुको भाषिक रुपले सम्पादन गरी कार्यान्वन गर्ने कार्यभारप्रति वेवास्था गर्नु र पारित विषयलाई वेवास्था गरी विधि विहिनतालाई निरन्तरता दिने उद्धेश्य देखिनु दुःखद् कुरा हो। विधान अधिवेशनबाट पारित भएका निर्णयहरु सम्पादन गरी तुरुन्त कार्यान्वय गर्न माग गर्दछु।
स्थायी कमिटीमा कार्य विभाजन एजेन्डा बारे गृहकार्यको नाममा पटक-पटक बैठक सरेको र आज मिति २०८० फागुन १५ गते प्रस्तावित भई असहमतिका बिच पारित गरिएका निर्णयहरु प्रति गम्भिर असहमतिका साथ आफ्नो मत राख्दछु।
कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्न संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरुमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत वेवास्था गरी विधि विपरित आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्दछु।
जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह-इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पस्ट गरेको छ
अझ गम्भिर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिबिधिहरुका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडलाई वेवास्था गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको। सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह-इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैंमा गम्भिर छ। खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रुपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछु।
मैले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रुपमा लिएको छु। तर यसभित्रको अन्तर्निहित उद्धेश्य, विधान सम्मेलनमा मैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरु, छलफल र हलले पदाधिकारी समेत अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मागलाई वेवास्था गर्दै पदाधिकारी र पार्टी नामबारे पछि गरौंला भन्दै टारिएको अवस्था जगजाहेर छ। उपर्युक्त मतप्रति सकरात्मक रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी विहिन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पस्ट हुन्छ। उक्त अधिबेशनमा मैले मौखिक रुपमा सो सम्बन्धमा राखेको कुराप्रति व्यवास्था गरेकाले मैले पार्टीको विधि विधानभित्र रहेर आफ्नो मत राख्न खोज्दा अधिवेशनमा समेत बोल्ने अनुमति नदिएको स्मरण गराउँदै कार्य विभाजनमा आइपुग्दा सोही
आग्रहबाट निर्देशित भएको स्पस्ट हुन्छ। जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पुर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठछ।
विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु। पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसद्का कामहरु समेतमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पस्ट रहेको कुरा समेत अनुरोध गर्दछु
जनार्दन शर्मा “प्रभाकर"
.jpg)
