महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदन: गठबन्धन उपलब्धिमूलक तर असन्तुष्टि र चुनौती बढ्याे

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जारी महासमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

ललितपुरको गोदावारीमा जारी महासमिति बैठकको दोस्रो दिन महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेकाे प्रतिवेदनमा गठबन्धनबाट उपलब्धि हासिल भएको तर असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका उल्लेख गरेका छन्।

‘अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् संसद र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू अन्ततः गत निर्वाचनमा समेत एक भएर मैदानमा गयौँ’, उनले भने, ‘पृष्ठभुमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा 'प्री पोल एलायन्स' हुनु सहि या गलत भन्ने दुईथरी मत बीच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौं। त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन्।’

उनले निर्वाचनमा 'भोट ट्रान्सफर' को विषय चुनौतीपूर्ण विषय भएकाे समेत उल्लेख गरे। ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तिनवटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाे महामन्त्री शर्माले बताए।

यस्ताे छ महामन्त्री शर्माकाे प्रतिवेदनमा 

गठबन्धन : फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् संसद र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू अन्ततः गत निर्वाचनमा समेत एक भएर मैदानमा गयौँ। पृष्ठभुमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा 'प्री पोल एलायन्स' हुनु सहि या गलत भन्ने दुईथरी मत बीच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौं। त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन्।

गठबन्धनबाट प्राप्त गणितको समिक्षा

निर्वाचनमा 'भोट ट्रान्सफर' को बिषय निश्चयनै चुनौतीपूर्ण बिषय थियो। तर ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तिनवटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो।

-स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ पालिका मध्ये १८८ गा.पा. अध्यक्ष र १४१ नगर/उपमहानगर र महानगर प्रमुख सहित ३२९ पालिकाको नेतृत्वमा कांग्रेस विजयी भए। प्रमुखतर्फ करिव ४४% हो यो। त्यस्तै ७५३ उपप्रमुख मध्ये नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ३०० स्थानमा (१९० उपाध्यक्ष र ११० उपप्रमुख) विजयी भएका थिए। जुन कुल स्थानको ४०% हुन आउँदछ।

-प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ मध्ये प्रत्यक्षमा ५७ क्षेत्र र समानुपातिकमा ३२ सिट गरेर ८९ स्थानमा कांग्रेसविजयी बन्यो भने ५५० सिट रहेको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १११ र समानुपातिकतर्फ ६४ गरी १७५ सिटमा जित हासिल गर्यो। तिनवटै तहमा काँग्रेसको पहिलो स्थान जनताको विश्वास, पार्टी पंक्तिको मेहनत र गठबन्धनका सहयात्रीहरुको जोडबलले थियो भन्ने तथ्य हामीले बिर्षन मिल्दैन।

निर्वाचनमा गठबन्धन: दुई सुक्ष्म चिन्तन

०७१ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणामपश्चात् उब्जिएको केही प्रश्नमा दुई सुक्ष्म आत्मचिन्तन भने महासमितिमा हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ-

-पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत महासमिति अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न।

-दोस्रो, गठबन्धनमार्फत पहिलो बाई पुनबन्यौँ, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो? पहिचान र निदानको प्रश्न।

गठबन्धन : जोखिम र आवश्यकता

निर्वाचन आउनुभन्दा ४ बर्ष अघिनै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक बिषय होइन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौं या तिनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौं ? यो बिषयमा हामी भित्र रहेका स्वभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षीत राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं नै।

-तर अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौं त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो। अत त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामी बिच अलमल या अस्पष्टता होईन सुस्पस्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ।

-०७९ को निर्वाचनपछि पुस १० गते अनपेक्षित रुपमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा पुन 'ट्रयाक' मा फर्कियो। यसले के स्पष्ट गर्दछ भने गठबन्धनप्रति हामी सबै दल प्रतिबद्ध थियौं र छौं पनि तर कतिपय बिषयमा द्वन्द्व या असावधानी हुँदा यो जोखिममा पर्यो। संयम र परिपक्वताको मार्गबाट गठबन्धन पुन व्युतियो। फेरि पनि जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसदमा गठबन्धनलाई कायम राखेरनै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ।

'कोशी प्रकरण': गठबन्धनमा उब्जिएको प्रश्न

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रती असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ, यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समिक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ।

-संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जेजस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले कांग्रेसभित्रनै द्वन्द्व सृजना भएको थियो। माओवादी पार्टीसँग त्यसवेला कायम रहन नसकेको समझदारी रास्ट्रीय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ। गठबन्धनको सरकार पाँच बर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो संभव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन।

-हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं। केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ।

-अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो। गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता बिषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनुहुन्न। पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समिक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने बिषयमा संस्थागत रुपले स्पष्ट छ।

प्रकाशित मिति: : 2024-02-20 16:19:00

प्रतिकृया दिनुहोस्