अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति उम्मेदवारी निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। कोलोराडो राज्यको अदालतले ट्रम्प २०२१ को जनवरी ६ मा राजधानी वासिङ्टन डीसीस्थित संसद भवनमा भएको आक्रमणमा जिम्मेवार रहेको भन्दै उनको नाम प्राइमरी मतपत्रमा नराख्ने निर्णय गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यो मुद्दाका वादी तथा प्रतिवादीकोे प्रतिनिधित्व गर्ने पक्ष र कानून व्यवसायीहरूका धारणा सुने। सुनुवाइको क्रममा उनीहरूले दुबै पक्षलाई पेचिला प्रश्नहरू सोधेका थिए।
ट्रम्पका वकिलहरूले जनवरी ६ को घटना दंगा मात्र भएको विद्रोह नभएको दलील पेश गर्दै त्यसका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति ट्रम्प जिम्मेवार नहुने पुरानै तर्क दोहोर्याएका थिए। उनीहरूले लागि संविधानको १४औं संशोधनको खण्ड ३ लागु नहुने दलील पेस गरेका थिए। संविधानको यो संशोधित धारामा विद्रोहमा संलग्न कोही पनि अमेरिकाको सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहन योग्य नहुने भनिएको छ।
तर, मुद्दाको पक्ष रहेका कोलोराडो सरकारका प्रतिनिधि र कानून व्यवसायीहरूले जनवरी ६ को परिघटना विद्रोह नै भएको भन्दै ट्रम्प संविधानभन्दा माथि नहुने दलील पेस गरे। उनीहरूले प्रश्न गरे, 'तत्कालिन राष्ट्रपतिको उक्साहटमा आमनिर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउन संघीय संसद भवनमा हातहतियारसहित आक्रमण गरी सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएको छ, यो विद्रोह नभएर के हो ?'
उनीहरूको तर्क सुन्ने क्रममा न्यायाधीशहरूले त्यो घटना दंगा थियो कि विद्रोह थियो भन्ने भन्दा पनि ट्रम्पको नाम किन मतपत्रमा समावश गर्नु हुँदैन तिर ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका थिए।
सन् २००० को राष्ट्रपति चुनावमा जर्ज बुश र जन केरीबीचको मुद्दापछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको यो अर्को ऐतिहासिक मुद्दा हो। यो मुद्दाको निर्णयले आगामी नोभेम्बर ५ मा हुने राष्ट्रपतिको दिशा र दशा निर्णय गर्ने छ।
यो मुद्दाको निर्णय के होला?, सिंगो अमेरिका यतिबेला यही पेचिलो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ। सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशहरूको मुड र उनीहरूले सोधेका प्रश्नको आधारमा यसको निर्णय यही नै होला भनेर स्वयं राजनीतिक पण्डित र मिडिया विश्लेषक पनि अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्।
डोनल्ड ट्रम्पले नै नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशसहित ६ जना पुरातनवादी न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतमा उदारवादी न्यायाधीशको संख्या ३ मात्र छ। ६-३ को स्थितिमा पुरातनवादीतिर ढल्केको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पकै पक्षमा फैसला सुनाउला भन्ने एक किसिमको ब्ल्यांकेट अनुमान गरिए पनि त्यसको पक्षमा दिनुपर्ने तर्क भेट्न उनीहरूलाई त्यति सजिलो छैन।
अमेरिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक नै हुने भए पनि सामान्यत: उचित संवैधानिक र कानूनी आधार बिना मुद्दाको छिनोफानो हुँदैन। अपवादमा केही त्यस्ता निर्णय नभएका भने हैनन्। तर, यो मुद्दामा त्यस्तै निर्णय होला नै भनेर भन्न सकिन्न।
सामान्यत: अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको आठ सातासम्ममा निर्ण सुनाउने गरे पनि यो मुद्दाको निर्णय भने छिट्टै सुनाउनुपर्ने बाध्यता छ। कोलोराडोको प्राइमरी चुनाव मार्च ५ मा हुँदैछ। यो मुद्दा त्यही प्राइमरीको रिपब्लिकन मतपत्रमा ट्रम्पको नाम समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको छिनोफानोसँग सम्बन्धित छ।
यसैबीच केही राजनीतिक पण्डितहरूले अदालतले ट्रम्पलाई उम्मेदवार नै हुन रोक्न सक्ने ठाउँ नभएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उसले रोक्न सक्ने भनेको त्यो पदमा निर्वाचित भएपछि काम गर्नबाट रोक्ने हो। त्यो भनेको नैतिक रूपमा उम्मेदवार हुनबाटै रोक्ने हो। तर, ट्रम्पका लागि त्यस्तो नैतिक बन्धनको अर्थ होला जस्तो देखिदैन।
सर्वोच्च अदाललते ट्रम्पको विपक्षमा निर्णय गरे पनि उनी उम्मेदवार नै भएर अमेरिकालाई अप्ठ्यारो स्थितितिर नधेकल्लान् भन्न सकिन्न। तर, यस्तो अवस्थामा उनको जीत लगभग असम्भव हुन्छ। अमेरिकी जनता ह्वाइट हाउसमा वैधानिक उपस्थिति नै हुन नसक्ने राष्ट्रपति छान्लान् भनेर त कसरी भन्न सकिएला र?
