प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय गृहमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीबीच छलफल भएको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदेश गृहमन्त्रीबीच भएको छलफलले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले मुलुकको शान्तिसुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्ने निर्णयसमेत गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयले र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहयकार्यलाई थप मजबुद बनाउने बैठकको निर्णय छ।
‘बैठकले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने) सम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने तथा शान्ति सुरक्षासँग महत्व राख्ने नेपाल प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनलाई यथाशीघ्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ’, उनले भने।
आजको निर्णयलाई यही माघ १७ गते प्रधानमन्त्री पुपष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पेस गर्ने तय भएको उनले बताए।
बैठकपछि बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए।
प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०७६ सालमा जारी भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन सम्पन्न हुन नसक्नु बिडम्बना भएको जनाउँदै उनले यही माघ १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले प्रहरी समायोजनलाई टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलमा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह प्रशासन हेर्ने मन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो।
