राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरका तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ।
आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईसहित सुमी धामी भनिने सुमित्रा सापकोटाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सहजीकरणका निम्ति राहदानी विभागमा खटाइएका भट्टराईले सेवाग्राहीलाई राहदानी बनाइदिने भन्दै ३४ हजार रुपैयाँ लिइएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।
साथै सुमित्रा सापकोटाले भट्टराईलाई घुस लिने कसुरजन्य कार्य गर्न दुरुत्साहन गरेको पुष्टि भएपछि उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको घिमिरेको जानकारी दिए।
उनीहरुविरुद्ध ३४ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारकाे आराेपपत्र
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र सहजीकरणको लागि राहदानी विभागमा खटाइएका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदिप भट्टराईले सेवाग्राहीहरुलाई राहदानी बनाइदिने भनी रकम लिएको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुन भन्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागको पत्र/उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर, परिचय पत्र शाखामा तत्कालीन करारमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदिप भट्टराईले नियमित तरिकाबाट प्राप्त हुने राहदानीको लागि राहादानी बनाएवापत सेवाग्राहीसँग रु.३४,०००।– घुस/रिसवत माग गरी लिइएको देखिंदा निज प्रदिप भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रदिप भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.३४,०००।- (चौतीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय हुन एवं प्रतिवादी सुमी धामी भन्ने सुमित्रा सापकोटाले घुस लिने/दिने कार्यमा प्रदिप भट्टराईसँग मिलेमतो गरी घुस वापतको रकम प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको खातामा जम्मा गरेको समेत पाइएकोले निज प्रतिवादी सुमी धामी भन्ने सुमित्रा सापकोटाले प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको घुस/रिसवत लिने कसुरजन्य कार्य गर्न दुरुत्साहन दिएको पुष्टि भएको हुँदा निज सुमी धामी भन्ने सुमित्रा सापकोटालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.३४,०००।- (चौतीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) वमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
