सरकारले द्रूतगतिमा विकास गर्ने भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो। तर, यी आयोजना र अरूमा केही पनि फरक छैन। सामान्यभन्दा सामान्य समस्या भोगिरहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण आयोजनाहरूको सही ठेक्का लाग्न सकिरहेको छैन।
खुला प्रतिस्पर्धामा राख्ने र सबैभन्दा कम मूल्यांकनलाई ठेक्का लगाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । तर, यसमा आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरिँदैन। यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै मन्त्री सचिवदेखि आयोजना प्रमुखहरू नै परिवर्तन हुन्छन्। यसले पनि आयोजनाको निर्माणमा असर गरिरहेको छ।
