तिम्रै हो लेऊ नागरिक हक, काँधमा काँधै गरी।
सत्यता तिम्रो छ हतियार, डर नलेऊ क्यै कति।

राजा महेन्द्रको जन्म विक्रम सम्वत् १९७७ मा नारायणहिटी दरबारमा भएको थियो। महेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालका नवौँ शाह राजवंशीय राजा थिए।

उनी वि.सं. २०११ चैत १ देखि वि.सं. २०२८ माघ १७ गतेसम्म राजा त्रिभुवनको उत्तराधिकारीको रूपमा नेपालको राजा भएका थिए। विक्रम सम्वत् २००७ कात्तिक २१ मा राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिँदा युवराज महेन्द्र पनि सँगै गएका थिए।

राजा महेन्द्रको मृत्यु २०२८ माघ १७ गते बिहान ३:४५ मा चितवनको दियालो बङ्गला दरवारमा भएको थियो। उनको निधन पश्चात् उनका जेठा पुत्र युवराज वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए।

राजा त्रिभुवनले २००७ को क्रान्तिपछि राणाहरूलाई बिदाइ गर्ने क्रममा २००७ पछिको राजनीतिमा भारतीय भूमिकामा महेन्द्रको चित्त बुझेको थिएन। राजा त्रिभुवनले उपचारको लागि युरोप प्रस्थान गर्दाको समयमा महेन्द्रले तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट शासनाधिकारको अख्तियार पाएका थिए।

महेन्द्रको राज्याभिषेक विक्रम सम्वत् २०१३ वैशाख २१ मा भएको थियो। उनले वि.सं. २०१८ सालमा नवलपरासीको ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरेका थिए भने वि.सं. २०२२ सालमा नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन गरेका थिए।

महेन्द्र उच्चकोटीको राजनीतिक र कुटनीतिक चातुर्यता भएका दूरदर्शी राजा थिए। आजको विन्दुबाट इतिहासलाई फर्केर हेर्दा उनले चालेका प्रत्येक कदम दूरदर्शी एवम् राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित रहेको देख्न सकिन्छ।

राणा शासन तासको महलझैँ ढलेको थियो। सुवर्ण शम्शेरले एक भाषणमा भनेका थिए। राणा शासन कांग्रेसको दलालीमा भारतीय सहयोगबाट ढालेको थियो।

२००७-०१७ को अवधिमा नेपालमा भूमि वितरण प्रमुख आर्थिक एजेण्डा थियो। उत्पादनको मुख्य साधन भूमि थियो। जोसँग भूमि छ, उही सिकन्दर हुन्थ्यो। एकाध उद्योग, कलकारखाना थिए। मुलुकको उत्पादनको प्रमुख साधन भूमि थियो।

२००७ सालमा एक तिहाइ जग्गा बिर्तावालको देखियो। जागिरवालामा सैन्य सेवाका मुख्य थिए। त्यसताकासम्म गैरसैनिक जागिरे निकै कम थिए।

व्यापार–व्यवसाय गरेर सम्पत्ति केन्द्रीकृत गर्न बजार पनि सानो थियो र मुद्दाको चलनचल्ती पनि अहिलेको तुलनामा कम थियो। यसैले उत्पादनको प्रमुख साधन अर्थात् भूमि कि बिर्तावाल कि जागिरेको नियन्त्रणमा थियो। त्यतिबेला कम्युनिस्टहरू खासै थिएनन्।

२०१५ सालको आम चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार सिट जितेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीका महामन्त्री केशरजंग रायमाझी थिए। नेपाली कांग्रेसको २००९ सालको पाँचौँ महाधिवेशन, २०१० सालको महासमिति बैठक र २०१२ सालको छैठौँ महाधिवेशनको कागजपत्र हेर्ने हो भने राष्ट्रियतामाथि विशेष जोड दिएर वैदेशिक सैद्धान्तिक नीतिको व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ। वीपीले भारतीय राजदूतलाई आफ्नो हैसियत नभुल्न चेतावनी नै दिनुभएको थियो।

राजा त्रिभुवन र महेन्द्रबीच तात्विक फरक थियो। त्रिभुवनले सीतापुरका दुईजना जमिन्दारका छोरी विवाह गरेका थिए। महेन्द्रको ससुराली नेपालकै राणा जुद्ध खलकका थिए।

महेन्द्र मौलिक राष्ट्रभक्त, विकासप्रेमी, सुधारवादी थिए तर चञ्चल पनि थिए। उनीभित्र धेरै चरित्र थिए। उनले तुलसीलाल अमात्यसँग कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्छु भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। यो किन राखे, विचारणीय छ।

महेन्द्र जनतालाई माया गर्थे तर उनले भनेको भेषभुषा लगाउने गर्थे। निर्वाचित सरकारको प्राथमिकतामा भूमि सुधार दोस्रो, प्रगतिशील कर र तेस्रो- नेपाली मुद्रालाई देशव्यापी बनाउने विषय बजेटमा राखियो तर काम गरेन।

राजा श्री ५ महेन्द्रको नाम लिनासाथ उनको प्रज्ज्वल व्यक्तित्वका अनेक रूप हाम्रा आँखाअघि आउँछन्- राष्ट्रियताका सजग प्रहरी, हिम्मती राजनेता, विश्वका एक अति निपुण राजनीतिज्ञ, पञ्चायती प्रजातन्त्रका प्रबल प्रवर्तक, राष्ट्रिय मामलाका आत्मनिष्ठ अभिभावक, अति संवेदनशील कवि, प्रतिभा सम्पन्न, प्रजाप्रेमी, प्रजापति र एक प्रचण्ड प्रतापी भूपति थिए।

राजा महेन्द्रले तीन थोक चाहेका थिए। पहिलो नेपालको हित, दोस्रो नेपालको हित र तेस्रो नेपालको हित। उनी विश्वका अन्तरकुन्तर घुमे तर उनको मायाले कहिल्यै नेपाली पहाड नाघेन। उनको निम्ति स्वदेश नै विश्व थियो, विपना थियो, सत्य थियो र एक खँदिलो अस्तित्व थियो। उनलाई पहाडका गर्खागर्खा, तर्राईका गरागरा, डाँडा, जल, पहरा, साल, सल्लो र गुराँस मन पर्थ्यो।

महेन्द्रलाई सुनौला साँझमा नेपाली बादलमाथि तितरी पङ्खी उडेको, जुनेली रातमा कलकल गरी खोला बगेको, हरियो डाँडामा निर्मल झरना झरेको र रूपौला रङ्गको उच्च हिमाल टल्केको हेर्न मन पर्थ्यो। त्यति मात्र होइन, उनले विश्वकै सौन्दर्य आफ्नै देशमा समेटिएको पनि देखेका थिए।

संकमणमा विकास र पहिलो निर्वाचन

राजा भएपछि राजा महेन्द्रले टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डल २०१२ साल माघ १३ गते गठन गरेका थिए। उनको प्रधानमन्त्रीको क्रममा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरु भएको थियो।

उनकै पालामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको थियो। आचार्यको कार्यकाललाई विदेश सम्बन्धका लागि नेपालका लागि सुनौलो युगको रुपमा पनि हेरिएको छ।

धेरै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै चिनियाँ सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको थियो।

२०१३ असोज २२ गते चीन सरकारले नेपाललाई ६ करोड प्रदान गरेको थियो।

टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१४ असारमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कुँवर इन्द्रजित सिंहको मन्त्रीमण्डल २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले गठन गरेका थिए।

उनको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा मन्त्री महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा रहेका थिए। अत्यन्तै उद्दण्ड स्वभावका देखिएको र शाहवंशीय पुर्खाजस्तै सम्झेर राजालाई निष्क्रिय बनाएर केआइ सिंहले आफू सर्वेसर्वा हुने प्रयास गरेकाले राजा महेन्द्रले ३ महिनासम्म उनलाई बर्खास्त गरेका थिए।

उनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सुवर्ण शम्शेर राणाको नेतृत्त्वमा सरकार गठन गरी देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरेका थिए।

यो संविधान बेलायती विज्ञको सुझावमा विक्रम सम्वत् २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१५ सालको आम निर्वाचन निर्वाचन यसै संविधानअनुसार भएको थियो।

नेपालको संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको लागि १०९ प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नको लागि वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ देखि वि.सं. २०१५ साल चैत २१ गतेसम्म ४५ दिन लगाएर गरिएको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो।

वि.सं. २०१५ फागुन १ गते लागू गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बमोजिम यो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो।

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सभापति विपी कोइरालालाई संसदीय दलको नेता छानेर उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दावेदारी पेश गरेको थियो।

वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहसमक्ष शपथ ग्रहण लिई आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए।

उनले सोभियत सङ्घबाट जेठ २२- असार १२, २०१५ सुरु गरेर जापानमा २८ चैत २०१६ संयुक्त राज्य अमेरिका होनोलुलु (हवाई), न्युयोर्क सहर, क्नोक्सभिल (टेनेसी), सान फ्रान्सिस्को, लस एन्जलस, न्यु मेक्सिको, मियामी, डेट्रोइट १५-१८ वैशाख २०१७ र वैशाख १६ मा दुई पटक गरेका थिए। उनले अमेरिकी काङ्ग्रेसमा सम्बोधन गरेका थिए।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत १-४ कात्तिक २०१७ मा मेक्सिको जेठ ३-५ जेठ २०१७  मा क्यानडा १२-१५ जेठ मा २०१७ चीन १५-१९ असोज २०१८ मा फ्रान्स २०२३ कात्तिक ९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका विलियम्सबर्ग, केप केनेडी र न्युयोर्क सहरमा १५-१८ कात्तिक २०२४ २०२४ कात्तिक २३ गतेपछि, शिकारका लागि अलास्का प्रस्थान गरेका थिए।

इरान २६-३० असोज २०२८ फारसी साम्राज्य स्थापनाको २५००औँ वर्षगाँठ समारोहमा उपस्थित भएका थिए।

कुशासनको अन्त्य र पञ्चायतको यात्रा

आफैँले प्रत्यक्ष शासन चालाउने मोहभन्दा तत्कालीन दलाल प्रजातान्त्रिक सरकारले सृजना गरेको भष्ट्रचारयुक्त कुशासनका कारण महेन्द्रले विक्रम सम्वत् २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेका थिए।

विक्रम सम्वत् २०१७ सालको ‘कु’मा मूल कारण भनेको नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउनु थियो।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप सिद्ध भएको भन्दै राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत निर्वाचित संसद र विपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन गरेपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरिएको थियो। यो निर्दलीय व्यवस्था थियो।

नेपालको संविधान २०१९ जारी भएसँगै यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग झन् मजबुत तुल्याएको थियो।

पञ्चायती व्यवस्थाको आधारसमेत मानिएको नेपालको संविधान २०१९ वि.सं. २०१९ पुस १ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको उक्त विधानमा १ सदनात्मक व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो।

सार्वभौमसत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा रहेको थियो। यस संविधानमा राजाको शाही घोषणाद्वारा संविधान संशाेधन हुन सक्ने प्रावधान रहेको थियो।

२०१८ साल माघ ९ गते राजा महेन्द्र पूर्वी भ्रमण पूरा गरी जानकी मन्दिरको दर्शनमा गएका थिए। दर्शन गरी रङभूमितर्फ फर्किरहेको अवस्थामा दुर्गानन्द झाको नेतृत्त्वमा अरविन्दकुमार ठाकुरलगायत पञ्चायत विरोधी युवाहरूले उनी सवार गाडीमा बम प्रहार गरेका थिए। दुर्गानन्द झा, अरविन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्डको घोषणा गरिएको थियो।

२०२० माघ २५ गते दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिइएको थियो भने बाँकी दुई जनालाई जन्मकैदको घोषणा गरिएको थियो। नेतृत्वलाई जनमुखी बनाउन गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा राजनीतिक कार्यक्रम थियो।

गाउँबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि सहर गएका नेपालीहरूलाई गाउँ फर्काउनका लागि यो अभियान ल्याइएको थियो। यो दलविहीन वा निर्देशित वा आधारभुत प्रजातन्त्र के थियो, त्यसको उत्तर डा. गिरी वा सुबथाले दिए होलान्। थप चाहिएमा आफैँ अध्यन गर्न सकिन्छ।

महेन्द्रपथको यात्रामा

राजा महेन्द्रले उनले स्वाभिमानी यात्राका आधारमा अर्थतन्त्र, बाटो र कुटनीतिलाई समावेश गरेका थिए।

अर्थतन्त्र: राजा महेन्द्रले योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेका थिए। उनले वि.सं. २०१३ मा पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणाको विकास गरेका थिए। नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढङ्गबाट नेपाल भारतमा निर्भर रहेको थियो।

वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०११ सम्मको भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत रहेको थियो।

महेन्द्रले त्यसलाई ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन सफल भएका थिए। राजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरेका थिए।

विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम पनि उनले गरेका थिए।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र (वि.सं. २०१८), हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसवारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरू, सबै उनकै पालामा स्थापना भएका थिए।

शीतयुद्धको समयमा दुवै धुरीसँग समझदारी कायम गर्दै दुवै पक्षबाट आर्थिक सहयोगको वातावरण मिलाएर अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेका थिए।

राजमार्ग तथा सडक: राजा महेन्द्रको शासनकालमा महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग जस्ता मुख्य सडकहरूको निर्माण भएका थिए।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा राजा महेन्द्रको महत्वपूर्ण देन थियो। उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो।

राजा महेन्द्रले विदेशी सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर यो अवस्था अन्त्य गरेका थिए। राजा महेन्द्रले सुरुमा यो राजमार्ग निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए तर, भारतले नमानेपछि सोभियत सङ्घको सहयोग लिएका थिए।

ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएपछि भारत पनि आकर्षित भएको थियो। ढल्केबरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदियो भने हेटौँडा नारायणगढ खण्ड एसियाली विकास बैङ्क, नारायणगढ-बुटबल खण्ड बेलायत र बुटबल कोहलपुर खण्ड भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्ररूपमा आक्रोशित बनेको थियो। राजमार्ग निर्माण २०१६ सालमा भएको थियो। यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फीरूपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भएका थिए।

शीतयुद्धको समयमा नेपालले दुवै गुटसँग समदुरी कायम गर्दै दुवै पक्षबाट सहायता प्राप्त गरेको थियो।

कूटनैतिक अभियान: अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई स्थापित गराउन महेन्द्रले खेलेको भूमिका महत्व छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता दिलाउनेदेखि लिएर नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने सोच उनैको थियो।

पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै उनले छिमेकी देशहरूसित दौत्य सम्बन्ध बनाएर त्यसलाई सन्तुलनमा राखेका थिए। उनले तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा नेपाली सैनिकहरुको बस्ती बसालेका थिए भने उनले हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई आवास उपलब्ध गराएका थिए।

२०१८ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग शिलान्यास गरेका थिए। भारतीय रुपैयाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यसलाई बन्द गराएका थिए। स्थानीय परम्परा, धर्म–संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघरलगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराएका थिए।

नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा संसारलाई बुझाउन राजा महेन्द्रले ४५ देशसँग राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए भने २०१२ साल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यसपश्चात् ऋषिकेश शाह संयुक्त राष्ट्रको स्थायी प्रतिनिधि बनेका थिए।

२०१२ साल माघ १३ गते राजा महेन्द्रले आचार्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए भने उनले चीन र जापानको भ्रमण गरेर मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए।

राष्ट्रियता: राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा राजा महेन्द्रको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ। जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिएका थिए। जबकि त्यतिबेला नेपालमा ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको चलनचल्ती रहेको थियो।उनले ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ को नीतिलाई लागू गरेका थिए। यो नेपाली पहिचान थियो। दलालहरुले असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए।

सामाजिक सुधार: २०२० साल भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लैङ्गगिक भेदभावविरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन घोषणा गर्दै उनले जमिन्दारी प्रथा र बिर्ता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने मोहीहरूको अधिकार सुरक्षित गरेका थिए। उनले २०१३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गराएका थिए।

२०१४ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना गरिएको थियो। उनले त्यसपश्चात् कर्मचारी वृत्ति विकास गर्न नेपाल निजामती ऐन ल्याएका थिए, फलस्वरूप र पँजनी प्रथाको अन्त्य भएको थियो।

२०१२ मा, प्रहरी ऐन बनेसँगै सेनाको मनोबल उठाउने प्रयासहरू भएका थिए। २०१८ साल वैशाख १ गते १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी प्रसासनिक विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो।

२०२० सालमा, जातिभेद उन्मूलन गर्न छुवाछूत विरोधी ऐन ल्याइएको थियो। २०२१ सालमा किसानहरूलाई मोहियानी मोहियानी हक दिलाइएको थियो। उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरू विस्थापित गराएका थिए।

राज्य रजौटा ऐन, २०१७: राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए। यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताङ, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो।

वि.सं २०१७ मा, राज्य अदालत उन्मुलन ऐन लागू भएपछि राज्य अदालतको ठाउँमा इलाका अदालतको गठन गरिएको थियो।

नयाँ मुलुकी ऐन: श्री ५ महेन्द्रबाट वि.सं. २०२० भदौ १ गते जातीय विभेदसहित नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरिएको थियो।

भूमिसुधार कार्यक्रम: श्री ५ महेन्द्रबाट २०२१ साल मङ्सिर १ मा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। भूमिसुधार कार्यक्रमबाट जमिनदारी प्रथाको उन्मुलन, जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हकको व्यवस्था, मोहिले जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने कुतको निश्चिततालगायतका विविध व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। यसमा भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरी देशका गरीब जनताको हितका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो।

वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागू भई भूमि प्रशासन कार्यालयहरू खोलिएका थिए। वि.सं. २०२७ सालमा मालपोत असुली र स्याहाको लागि ‘कोष तथा तहसिल’ कार्यालय खोलिएका थिए। वि.सं. २०१८ सालदेखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरू स्थापना गरिएका थिए।

वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन जारी भएपछि सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित ९ जिल्लामा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ अनुसार तयार भएको नक्सा र स्रेस्ताबाट भूमिको प्रशासन हेर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भएका थिए।

वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय खारेज गरी भूमिसुधार कार्यालय नामाकरण गरिएको थियो भने त्यसपश्चात् तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयमा परिणत गरिएको थियो।

भूमि प्रशासन कार्यालयले दिएको लागतअनुसार असुल गर्न वि.सं. २०२६ सालमा मालपोत कार्यालयलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको मालपोत विभागअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको थियो।

वि.सं. २०२८ सालमा सो मालपोत कार्यालयको नाम कोष तथा तहसिल कार्यालयमा परिणत भएको थियो।

भारतीय सेना फिर्ता: २०२८ सालमा नेपाल तिब्बत सिमामा राखिएका भारतीय सैनिकका १७ वटा चेकपोष्टहरू हटाउने कार्य महेन्द्रले भारतविरुद्ध चालेको सबैभन्दा साहसिक कदमका रूपमा लिइन्छ।

२०२६ सालमा राजाले सूर्यबहादुर थापालाई अपदस्थ गरेर कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

भारतीय चेकपोस्ट हटाउने विषयमा उनी आफैँ संलग्न नभईकन कीर्तिनिधिलाई अघि सारेका थिए। कीर्तिनिधि विष्टले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै लिखित पत्र पठाएका थिए।

नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकलमा छैन भन्दै उनले पत्र लेखेका थिए। तर, भारतले यसमा कुनै सुनवाइ गरेको थिएन। त्यसपछि कीर्तिनिधिले विष्टले १९५० को मैत्री सन्धिको कुनै वैधानिकता छैन भनेर भाषण गरेका थिए।

नेपालले आफैँ ती चेकपोस्टहरू हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री विनयसिंह नेपाल आएका थिए। सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोस्टहरू फिर्ता लगेको थियो। चेकपोस्ट हटाएको निहुँमा नै भारतले नेपालमाथि २०२८ सालमा नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो।

भारतीय नाकाबन्दीले ठूलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारत पछि हट्न बाध्य बनेको थियो। उनले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा तल झार्न सफल भएका थिए।

लोकतन्त्रमा विश्वास र सत्ता हस्तान्तरणको तयारी: राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा एउटा आधार तयार पारेर ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्छु’ भनेका थिए।

जीवनको अन्त्यतिर प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि संविधान मस्यौदा गर्ने काम आफैँलाई सुम्पिएको भनी सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथामा लेख्नुभएको छ भने शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले ‘संशोधित मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिनुले उनी लोकतन्त्र विरोधी नभइ आधारभुत लोकतन्त्रमा हिमायती रहेको पुष्टि हुन्छ। निधन नभएको भए चितवनबाट फर्किएपछि लागू हुन्थ्यो। कांग्रेसका नेताहरू बोलाएर जिम्मा लगाउनेसम्मको तयारी थियो’ भन्ने उल्लेख छ।

देशमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति थियो। पार लगाउने श्रेय उनैलाई जान्छ। केही समयका लागि भनेर घोषणामै भनिएको थियो, जनतामा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको हो।

शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको मस्यौदा पनि तयार हुँदै गरेको थियो। त्यसो हुँदा राजा निरकुंशताको निरन्तरताको पक्षमा थिएनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तमा,

महेन्द्र एक राजा हुन्, जसले विश्वको नजरमा नेपालको इज्जतलाई शिखरमा पुर्याए। उनले देशविदेश भ्रमण गरे अनि जुनजुन भूमिमा पाइला टेके, त्यहाँका भूमिपुत्रहरूले उनको मुक्त हृदयले स्वागत गरे, मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे।

महारानी एलिजावेथ द्वितीयाले स्वागत गर्दै उनीसित प्रेमपूर्वक हात मिलाउँथिन्, पण्डित नेहरू उनीसित हातेमालो गर्दै हिँड्थे, अमेरिकी सांसादहरू उनको सौम्य मुहार देखेर मख्ख पर्थे, क्रुश्चेवले भोजमा उनीसित दुई/चार ख्यालठट्टा गर्थे, चाउ एनलाईले उनका कुरा आदरसाथ सुन्थे, टीटो र नासेरले उनीसित आत्मीयता बाँड्थे।

अन्तरार्ष्ट्रिय पटभूमिमा उनले छोडेका यी सुन्दर बिम्बहरू थिए। राजा महेन्द्र एक उच्चकोटीका कवि हुन्। कविताकै क्षेत्रमा पनि उनी महान् छन्। उनका कविताहरूले धेरैपल्ट मेरा आँखा रसाएका छन्।

कवि महेन्द्रले देशमा भयानक गरिबी देखे, जनता भोकानाङ्गा देखे अनि कविता लेखे। महेन्द्रजस्तै देशका लागि संवेदनशील व्यक्तित्व देख्न सकिँदैन। दलविहीनता लोकतन्त्र होइन भन्ने सून्यवादीको पाखन्ड बुझाइ हो। प्रजातन्त्रका प्रकार नबुझेकाकाहरूको बुझाइ हो। पुँजीवादी विकास नाङ्गो हुन्छ। समाजवादी विकास लुकाइएको हुन्छ। त्यसैले उनी पहिलो रूस गएका थिए। यही हो महेन्दपथ।