लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रमा लगाइएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो।

२०७७ साल चैत १३ गते लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने शर्त रहेको थियो। 

ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेकाले र आर्थिक क्रियाकलाप चलाएमान नभएकालेसमेत ऋणको सीमा हटाइएको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए। 

यसअघि प्रदेश सरकारले कार्तिक १ मा प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच गर्न फुकुवा गरेको थियो।  

यसैगरी मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम  कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्विकृत गर्ने निणर्यसमेत गरेको छ। त्यसै रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्विकृत गर्ने निणर्य समेत गरिएको छ।