गत कात्तिक २३ गते आफ्ना सरकारका केही मन्त्रीहरू र पार्टीका नेताहरू लिएर जनकपुरबाट काठमाडौँ आएका मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले भनेका थिए, ‘कुनै प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार मागेका होइनौँ, संविधानले हामीलाई दिएको अधिकारमात्रै मागेका हौँ।’

मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीको सरुवा-बढुवासम्म गर्न नपाउनेगरी जसोतसो ‘प्रदेश’ सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्री यादवले त्यो बेला केन्द्रीय सत्तामाथि सिधैं धावा बोलेका थिए- ‘३० दिनभित्र कुनै निर्णय नभए सारा प्रदेशबासी लिएर माइतीघरमा धर्ना दिनेछौँ।’

त्यो ३० दिन त गुज्रिइसकेको छ।

योबीचमा मधेसमात्रै होइन, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अब ‘निर्णायक लडाइँ’मा जाने तयारी भित्रभित्रै गरिसकेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रारम्भिक चेतावनी पनि दिइसकेका छन्।

शनिबार एउटा ज्ञापनपत्र बुझाएर संघीय सरकारलाई सँगसँगै धावा बोल्नुअघि शुक्रबार दिनभरि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा बसेर छलफल गरेका थिए।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शनिबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रस्ट भनेका छन्- ‘अब पनि अधिकार पाइएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ।’

२०७२ मा संघीय संविधान जारी हुनुअघि नै नेपालमा ‘संघीयता’को रेखा कोरिइसकेको थियो- २०६३ को आन्दोलनपछि। राज्य व्यवस्था र शासन व्यवस्था फेरिएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि त्यसको अभ्यास भने अहिलेसम्म स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्मले गर्न पाएका छैनन्।

एक दशकमै ‘संघीयता’ विरोधी स्वरहरू पनि चर्किरहेका बेला अब कतिपय राष्ट्रिय पार्टीहरूले नै ‘प्रदेश’ सरकारहरूलाई राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेका ‘सेता हात्ती’ भनेर खारेज गर्नेसम्म भनिरहेका छन्।

प्रदेश संरचनाहरूमात्रै होइन, सिंगै संघीयतामाथि नै औचित्यको प्रश्नहरू पेचिला भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीहरू भने केन्द्रीय सत्तासँग ‘अधिकार’को लडाइँमा होमिएका छन्।

हेटौँडा बैठकअघि गत असारमा पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गण्डकीको राजधानी पोखरामा बसेर यो ‘लडाइँ’को रेखाङ्कन गरिसकेका थिए।

पोखरादेखि, हेटौँडा हुँदै शनिबार बालुवाटारसम्म आइपुग्दा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निकै कडा शब्दहरूमा चुनौती दिँदै आन्दोलनको ‘धम्की’ पनि दिइछोडेका छन्।

मुख्यमन्त्री नै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन?

‘एउटा पालिकामा मुख्य अधिकृत पठाइदेउ भन्नका लागि पनि महिनौँ सिंहदरबार धाउनुपरिरहेको छ। एउटा सामान्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने अधिकार पनि हामीलाई नहुने?’, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने, ‘अब यस्तो बेलामा के गर्नु, अधिकार मागेर मात्रै नपाइने हो कि भन्ने लागिराछ। हामीलाई नै अधिकार छैन अनि प्रदेशलाई बदल्छु भनेर कसरी काम गर्नसकिन्छ?’

संघीयताबारे जवाफभन्दा पनि अहिले प्रदेशका अगुवाहरूसँग त्यसबारे प्रश्नहरूमात्रै छन्, चाहे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू होऊन्, मुख्यमन्त्री वा सांसद र पार्टीकै नेता कार्यकर्ता किन नहोऊन्। संघीय अभ्यास थालेका पार्टीदेखि सरकारी संयन्त्रहरूमा समेत संघीयताको कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो छैन।

पालिकाको एउटा प्रशासकीय अधिकृतमात्रै होइन, आफ्नै मन्त्रालयका सामान्य कर्मचारीहरू चलाउन पनि अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री अनि मन्त्रीहरूलाई ‘केन्द्र’कै आदेश चाहिन्छ।

अझ सिधैं गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेका ‘सिडिओ’हरूका सान मुख्यमन्त्रीका अघि उत्तिकै हुन्छ। प्रहरी समायोजन भइसकेको छैन। नेपाल प्रहरीले प्रदेशस्तरमा संरचना बनाएपनि त्यसको पूरै लगाम ‘हेडक्वार्टर’मै हुन्छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएर खटिएका ‘एआइजी’हरू त्यहाँ ‘सेरेमोनियल’जस्तै हुन्छन्। प्रहरी चौकीको अनुमगन र निरीक्षणबाहेक कार्यकारी अधिकार उनीहरूसँग छैन।

योमात्रै होइन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कर र स्थानीय स्रोतको बाँडफाटबारे अझै कुरा मिलिसकेको छैन। आफ्नो कानुन (केही सिमित) आफैँ बनाउनेसम्मको संवैधानिक अधिकार पाएका छन् प्रदेश सरकारहरूले। तर, केन्द्र सरकारले त्यस्ता विधेयकहरू नबनाएपछि प्रदेशले ती ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन पनि गर्न पाएका छैनन्।

सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले भनेका थिए- संघीयताका सबै गाँठाहरू अब फुकाइनेछन्।

मुख्यमन्त्रीहरूको ‘असन्तोष’लाई राम्रोसँग ‘सुनेको’ र ‘बुझेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले गरेको स्वीकारोक्ति के हो भने अहिलेसम्म ‘संघीयता कार्यान्वयनका गाँठाहरू केन्द्रीय सत्ताले फुकाएकै रहेनछ।’

संघीय संविधान बमोजिम भएको पहिलो निर्वाचन (२०७२ साल)पछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले त्यो बेला त्यसै भनेका होइनन् ‘प्रदेश र स्थानीय तह भनेका छुट्टै होइनन्, ती भनेका केन्द्रीय सरकारकै इकाइहरू हुन्।’

उनले भनेजस्तै भयो अहिले पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हात उसैगरी बाँधिएको छ, जसरी यसपालि प्रधानमन्त्रीले फुकाउने भनिरहेको गाँठाहरूजस्तै।

संघीयतामाथि अहिले निर्माण भइरहेका आलोचित भाष्यहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडै इन्कार गरेका थिए।

‘अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्‍ने तिनको भाष्य बिलकुल गलत छ। संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्‍ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ’, उनले भनेका थिए, ‘तर सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल १ लाख ५५ हजार ८ सय ६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा २८ हजार ४ सय ५३ जनप्रतिनिधि छन्। हिजो एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि थिए, ती अहिले सामन्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन् र जम्मा पाँचजना जनप्रतिनिधि छन्।’

शनिबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तै कुरा र प्रतिबद्धताहरू सुनाएका थिए।

‘मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठुलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो’, मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार सङ्घीय संसद्मा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन  गर्न खोज्दा केही समय लागेको हो। अब शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई सिधैं कार्यान्वयनमा लगिने आश्वासन पनि उनले दिए।

यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीहरूका माग

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो। तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो। उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने।

२. मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ। मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने,प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमती पत्र र सवारी साधन कर/शुल्क सम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने।

३. मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०८० कार्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने।

४. नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय, व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने।

५. तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने। प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमितरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने।

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरून्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरूवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन नेपाल सरकारबाट, शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने। साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने।

७. साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने।

८. प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश
मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने। उक्त संयन्त्रको बैठक सामन्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने। संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने। साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने।

९. यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौं। कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं।