काठमाडौं महानगरले मंसिर १५ गते सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र सुर्तीजन्य आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन गर्यो।
निर्देशनअनुसार मंसिर २७ गतेबाट सुर्तीजन्य पदार्थ आयात तथा बिक्री वितरण गर्न महानगरले रोक लगायो। महानगर प्रहरीले पसलमा लुकाइएका सुर्तीजन्य पदार्थ जफत पनि गर्यो।
तर, महानगरको यो कदम दुई दिन टिकेन। उच्च अदालत, पाटनले मंसिर २९ गते महानगरले धुमधामका साथ २९औं महानगर दिवस मनाइरहँदा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा रोक नलाउन उर्दी गर्यो।
उद्योगहरुले रितपूर्वक उद्योग सञ्चालन गरी कर तथा राजश्व तिर्दै आएको अवस्थामा उद्योग व्यवस्थामा प्रतिकूल असर हुने गरी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने बताउँदै काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दियो।
हुन त महानगरको सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पहिलो पटकको गरेको होइन। महानगरको यस्ता घोषणा बितेका सात वर्षमा पाँचौँ पटक गरिसकेको छ। महानगरले गएको वर्ष २०७९, २०७६, २०७५ र २०७३ मा पनि पटक–पटक सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, महानगरको पटक–पटकको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। किनकि सधैं महानगरको निर्णयमा अदालत बाधक बनिदिन्छ।
अदालतकाे आदेश महानगरकाे पक्षमा आउने आशावादीमा महानगर
सूर्तीजन्य पदार्थमा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाउने महानगरको निर्णयमा अदालत बाधक नबन्नेमा काठमाडौं महानगर आशावादी छ। महानगरका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेल उच्च अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश दिएकाे र पूर्ण फैसला महानगरकाे पक्षमा आउनेमा आशावादी देखिन्छन्।
‘उच्च अदालते उद्योगहरुले राजश्व तिर्दै आएको र महानगरको निर्णयले उद्योग व्यवस्थामा प्रतिकूल असर गरी अपूरणीय क्षति पुग्ने बताएको छ। हामी त्यसलाई आत्मसाथ गछौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आदेश उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश हो। पछि पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी रहेको छ र उक्त फैसला सकारात्मक आउनेमा हामी विश्वस्त छैँ।’
यस्तै उनी महानगरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउन हरपल लागि परिहरने बताउँछन्।
‘नेपालमा करिब ५० लाख बढी व्यक्तिले धुम्रपान गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अबको २७ बर्षपछि अर्थात् सन् २०५० सम्ममा हरेक वर्ष करिब ५२ हजार नेपालीको मृत्यु सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुनेछ। युवा पुस्ताहरुमा बढ्दै गएको चुरोटको लतले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट ल्याउने भएको कारण हामी सधैँ सुर्तीजन्य पदार्थ आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउन लागिपरिरहन्छौँ।’
किन सफल हुन सकेन सुर्तीजन्य पदार्थकाे निषेध नीति?
सरकारले २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागि भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन– २०६८ र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन नियमावली– २०६८ तथा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
२०६८ देखि सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेधलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। अहिले पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थका सेवनकर्ताहरु मनदाग्दी प्रयाेग गरिरहेका छन्।
सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्ने सरकारको नीतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायले आत्मसात् गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा उनीहरु चुकिरहेका छन्।
महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पौडेल नेपाली समाजमा गलत मनसायको प्रभाव भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘नेपाली समाजमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दा मान बढ्ने गलत मनसायको प्रभावका कारण यसको प्रयोगमा कमी हुन नसकेको छैन।’
यस्तै उनी महानगरको उक्त नीति उल्लघंन गरे पसल बन्द गर्ने चेतावनीका कारण सीमित व्यवसायीहरुले अदालतमा उजुरी दिएको बताउँछन्।
२७ हजार बढीकाे मृत्यु सूर्तीजन्य पदार्थकाे प्रयाेगले हुन्छ
नेपालमा कूल जनसंख्या मध्ये २८.९ प्रतिशत व्यक्तिहरु सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको ‘ननकम्युनिकेबल डिजिज रिस्क फ्याक्टरः स्टेप सर्भे–२०२०’ को रिपोर्टले देखाएको छ। तीमध्ये ४८.३ प्रतिशत पुरुष छन् भने ११.६ प्रतिशत महिला रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नेपालमा वर्षमा २७ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको पनि उक्त रिपोर्टले जनाएको छ। जुन कुल मृत्युको १५ प्रतिशत हो।
सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको तुलनामा १३ देखि २० वर्ष अगाडि नै मृत्युवरण गर्ने चिकित्सहरुको भनाइ छ। चुरोटमा हुने ७२ किसिमका रसायनले क्यान्सर बनाउँछ। यस्ता रसायनयुक्त पदार्थलाई प्रयोग गर्दा छोडिएको धुवाँ तथा फोहोरले स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा मानिसहरुले मृत्यु भइरहेको हुन्छ।
त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्। सन् १९८७ बाट विश्वव्यापी रुपमा पनि यसकाे प्रयाेगमा नियन्त्रण प्रयास थालिएको थियो। अहिले पनि यो अभियान विश्वव्यापी रुपमा नै चलिरहेको छ।
