नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका २० जनामध्ये उच्च अदालत, पाटनले १० जना थुनामै पठाउँदा १० जनालाई छोड्न आदेश दिएको छ। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश सुनाएको हो। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने गरेको आदेशमा उच्च अदालतले फरक–फरक आदेश सुनाएको छ। 

जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, टेक नारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजीत राई, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्द चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई उच्चले जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। 

काँग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पनि अहिले नै छाड्न उच्चले मानेन। न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाँझिएपछि उनलाई छाड्न नमिलेकाे उच्च अदालतले जनाएको छ। 

खाणलाई न्यायधीश पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा रिहाको आदेश गर्न र अर्का न्यायाधीश खरेलले थुनामै राख्न आदेश गरेपछि राय बाँझिएको हो। अब उनको मुद्धा तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुनेछ र, त्यसपछि के गर्ने टुंगाे लाग्ने छ।

यस्तै उच्चले ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।

जसमध्ये नरेन्द्र केसी (खानका स्वकीय सचिव)लाई १० लाख, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख, शम्शर मियाँलाई १० लाख, सन्दिप सायमाझी (टोपबहादुरका छोरा)लाई ३० लाख, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाखम छाड्न आदेश गरेको छ। 

साधारण तारेखमा लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंक कुमार गुरुङ र केशव दुलाललाई छाड्न आदेश भएको छ। छाड्न आदेश भएपनि उनीहरुलाई जुनकुनै बेला अदालतले बोलाउट गर्न सक्नेछ। 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा सिआइबीले पौजदारी अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो। 

उनीहरु (केशव दुलाल र आशिष बुढाथोकी बाहेक) लाई असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। 

केशवलाई असार ३१ गते र आशिषलाई असार १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालते थुनामा पठाएको थियो।