नागरिकता वितरणमा पुरुष र महिलाका नाममा विभेद रहेको भन्दै संविधान एवं कानुनमै सुधार गरिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

‘लैङ्गिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधनसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा सांसदहरूले पटकटकको आन्दोलनले नागरिकलाई अधिकार दिएको भने पनि नागरिकताका सवालमा समानताको व्यवहार हुन नसक्दा समस्या आएको उनीहरूकाे भनाइ थियो।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले आमाका नाममा नागरिकता लिँदा बाबुका बारेमा आमा र बच्चाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने एवं  पछि कैफियत भेटिएर मुद्दा चलेमा एक वर्ष जेल र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले समानता नदेखिएको बताएकी छन्।

नागरिकताका विषयमा देखिएका असमान व्यवस्थाका विषयमा सबै दलका सांसदबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि उनीले गराइन्। संविधानमै लेखे जसरी नै सहजरूपमा नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने सांसद थिङको भनाइ थियो।

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकताका विषयमा हुने गरेका विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण नागरिकले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत अधिकार पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएकी छिन्।

नागरिकताका सवालमा संविधानमा प्रयोग भएको भाष्यले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्ने उनीले बताइन्। 

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य, अधिवक्ता सुषमा गौतम र विनोद देवकोटालगायतले नागरिकताका विषयमा भएका लैङ्गिक विभेदपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।