विश्वमा सबैभन्दा धेरै जीवाश्म इन्धन(खनिज तेल) उत्पादन गर्दै आएको संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईले आयोजना गरेको यो वर्षको विश्व जलवायु सम्मेलन ‘कोप-२८’ आफैँमा विवादित छ।

त्यसमाथि पनि अमेरिकालगायत केही ठुला राष्ट्रहरूका प्रमुखहरू यो सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएपछि त्यसको प्रभावकारितामा अझ धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्।

यी शक्ति राष्ट्रहरू, जलवायु परिवर्तनका लागि जसको अत्यधिक योगदान छ। तर त्यसको गम्भीर संकट भने नेपाल र यो जस्तै विश्वका कैयौँ विकासशील देशहरूले भोग्दै आएका छन्।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा अमेरिका सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ। अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै आलोचना त्यतिबेला भयो, जतिबेला तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘पेरिस सम्झौता’बाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्वका अरु पनि राष्ट्रहरूले सम्झाउँदा सम्झौउँदै ट्रम्पले २०१७ मा अमेरिकालाई त्यो सम्झौताबाट अलग गरेरै छोडे। जसलाई उनले आफ्नो चुनावी अभियानको एउटा मुख्य मुद्दा बनाएका थिए।

‘अमेरिकी पहिला’ भन्ने नारा लगाएर चुनाव जितेका ट्रम्पले ‘जलवायु परिवर्तन’का कुरा अनि पेरिस सम्झौता अमेरिकाको विकासको बाटोमा ‘तगारो बन्न’ जन्माइएका मुद्दाका रुपमा परिभाषित गरेका थिए। जसलाई लाखौँ अमेरिकीले स्वागत गरे।

सन् २०१५ को अन्त्यतिर फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्झौता ‘विश्व जलवायु संकट’ न्यूनीकरणका लागि एउटा कोशेढुङ्गा मानिन्छ। जसमा विश्वका करिब १९७ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकाकाे तर्फबाट त्योबेला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यो सम्झौता नेपालको संसदले २०७३ असोजमा अनुमोदन गरेको थियो। यो सम्झौताको मुख्य सार भनेको ‘पृथ्वीको तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि स्थिर गर्नु’ थियो। अर्थात् सकभर त १.५ मै त्यो तापमानलाई स्थिर गर्नु हो। त्यसका लागि हरितगृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्नेलगायत धेरै त्यस्ता ‘इन्डकेटर’हरू तय गरिएका थिए, जसमा विश्वका सबैजसो देशहरूले सहमति जनाए।

त्यसमा हरितगृह ग्यास उत्पादनका लागि जिम्मेवार ठानिएका अमेरिका, चीन, भारत तथा रुसजस्ता शक्ति राष्ट्र र औद्योगिक राष्ट्रहरूको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण ठानिएको थियो। जसले जीवाश्म इन्धनलाई कटौती गर्ने र नयाँ स्वच्छ उर्जाको प्रयोग गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर ट्रम्पले त्यसलाई अमेरिकी विकासको ‘तगारो’ भन्दै आफ्नो देशलाई सम्झौताबाट अलग गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो सम्झौताले प्रतिपादन गरेको अर्को एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा थियो ‘जलवायु कोष’। जसका लागि विकसित देशहरूले त्यसमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र जलवायु संकट झेलिरहेका विकासशील गरीब देशहरूलाई त्यही कोषबाट आर्थिक सहायता दिने प्रावधानहरू छन्।

ट्रम्पले त्यसलाई ‘अमेरिकासँग धेरै पैसा माग्ने’ सम्झौताका रुपमा व्याख्या गरेका थिए। यद्यपि अमेरिकाको यो निर्णय धेरै टिक्न सकेन। २०२१ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएर जो बाइडेनले अमेरिकी प्रशासन सम्हालेलगत्तै उनले ट्रम्पको त्यो निर्णय उल्ट्याएर अमेरिकालाई जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँमा साझेदारका रुपमा उभ्याए।

नेपालको के आशा छ?

ठुला राष्ट्रहरूले खासै वास्ता नगर्ने यो वार्षिक सम्मेलनबाट नेपालजस्ता धेरै देशहरूको आशा पनि गाँसिएको छ। यो सम्मेलनबाट जलवायु संकट निवारणका लागि कैयौँ आशा र अपेक्षाहरू पनि गाँसिएका छन्।

आयोजक राष्ट्र यूएईले विश्वका करिब २ सय सरकार अनि राष्ट्र प्रमुखहरूलाई यो सम्मेलनका लागि निम्तो पठाएको छ। बिहीबारदेखि (नोभेम्बर २८- डिसेम्बर १२)सम्म हुने यो सम्मेलनमा करिब ८० हजारभन्दा धेरै मानिस सहभागी हुनेछन्। यो भनेको अघिल्लो कोप-२६ उपस्थित भएका भन्दा करिब दुई गुणा बढी हो।

विश्वका यतिधेरै मान्छेका अघि नेपालका तर्फबाट के कुरा राख्ने भनेर यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक भन्दै आएका छन्, ‘यसपालि भीख माग्ने होइन, अधिकार लिने हो…।’

यो एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। नेपालले बुझ्ने र बुझाउने कुरा त के हो भने- जलवायु कुटनीतिमा हामी कहाँ छौँ? कुन स्तरमा छौँ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग्ने अधिकार भनेको जलवायु कोषको पैसा हो। त्यो किनभने विश्वका ठुला देशले उत्पादन गर्ने कार्बनका कारण विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरहरू देखा परेका छन् र त्यसको परिणाम नेपालजस्ता देशले भोगिरहेका छन्। यी देशहरू जसले विश्व जलवायु परिवर्तनका लागि एक प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान छ।

यो भनेको जलवायु संकट हो। र यही संकटसँग जुध्नका लागि नेपाललाई पैसा चाहिएको हो। यसअघिका दुई सम्मेलनमा जलवायु कोषका बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो र अहिले(कोप-२८) हुनुभन्दा अघि एउटा समितिले विश्वका धनी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई त्यो कोषमा सहमति पनि गराइसकेको छ। अब ती धनी देशहरूले यो कोषमा पैसा जम्मा गर्नेछन् र त्यही कोषबाट नेपालजस्ता देशलाई जलवायु संकटसँग जुध्न भनेर आर्थिक सहायता पाउनेछन्। तिनै धनी राष्ट्रका कारण विश्वले जलवायु संकट झेलिरहेको छ।

जलवायु संकटको जोखिममा रहेका १० देशको सूचीमा नेपाल पनि छ। किनकि जलवायु संकटको पहिलो खतरा हिमालका हिउँँमाथि नै हुन्छ। बितेको ३० वर्षमा नेपालका हिमालले गुमाएका एक तिहाइ हिउँँका कथाहरू त सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले विश्वलाई सुनाइसकेका छन्।

जलवायु वित्तीय कोषमाथि नेपालको एउटा बलियो आधार त्यो पनि हो। यसपालि विश्व मञ्चमा नेपालले ‘हिमालको पुकार’ पनि सुनाउनेछ। जसलाई ‘हिमालको आह्वानः जलवायु संकटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ?’ भनेर नाम दिइएको छ। र यो नेपालको आफ्नै आयोजना हुनेछ।

हिमाल र पग्लिरहेका हिउँका कथाहरू बटुलेर हिमालकै काखबाट गुटेरेसले विश्वका नेताहरूलाई भनेका थिए ‘अब यो पागलपन बन्द गरौँ।’

तर पैसा जम्मा गर्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने आधार र प्रष्ट कार्यविधि भने बन्नै बाँकी छ। धनी राष्ट्रहरूले (कार्बन उत्पादनको अनुपातमा) जम्मा गर्ने त्यो रकम विश्व बैंकले राख्नेछ। नेपालजस्ता आर्थिक सहायता चाहिने देशलाई कति पैसा दिने र के कस्ता आधारमा दिने भनेर यिनै देशहरूले बनाएको प्रतिनिधि टोलीले निर्क्योल गर्नेछ। त्यो सहायता(अनुदान) पनि हुनसक्छ र ऋणका रुपमा हुनेछ।

तर नेपालले भने जलवायु संकटसँग जुध्नका लागि चाहिने यस्तो रकमलाई ऋण नभइ अनुदानका रुपमा पाउनुपर्ने मुद्दा पनि उठान गर्नेछ।

विकसित राष्ट्रहरूले भनेजति रकम कोषमा जम्मा गरेका छैनन्। कोप-२६ देखि नै ती राष्ट्रहरूले कोषमा हरेक वर्ष करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा गर्न सहमत भएका थिए। तर त्यसमा विवाद भयो। भारत र चीनजस्ता देशहरूले पश्चिमा राष्ट्रहरूले धेरै रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै आफूहरूले पनि त्यसमा पैसा राखेनन्। अहिलेसम्म कसले कति रकम दिने भन्ने आधारहरू तय नहुँदा कोषमा भनेजति पैसा पनि जम्मा हुन सकेको छैन।

कोप-२६ मा नेपालले नै त्यसबारे कुरा उठाएको थियो। यो सम्मेलनमा पहिलोपटक ‘हानी-नोक्सानी कोष’ (लस एन्ड ड्यामेज) का बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो।

नेपालले यसपालि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै विकसित राष्ट्रहरूसँग सहायता रकमका लागि दबाब पनि दिनेछ। त्यसका लागि कोप सम्मेलनमै ती राष्ट्रहरूको भेलालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्बोधन गर्नेछन्। विश्वका करिब ५५ अतिकम विकसित देशहरूको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल हो।

नेपालले कोप सम्मेलनअघि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र त्यसलाई अनुकूलनका लागि बनाउने राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना अर्थात् एनडिसी पनि ल्याइसकेको छ।

जसमा उसले विश्व समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू कम गर्नका लागि लाग्ने खर्चहरूको पूर्ति माग गर्दछ। अर्थात्, यो भनेको नेपालले यस्ता विश्व सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य भेटाउनका लागि तयार गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा त्यसको लागत विश्लेषण हो।

यो कार्ययोजनामा सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न आर्थिक विश्लेषणहरू गरेको छ। जसमा उसले ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ६३ खर्ब) खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमा नेपालको लगानी करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ।

बाँकी भने नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदान कोषहरूबाट पैसा माग गर्नेछ। प्रचण्डले खोजेको अधिकार पनि यी र यस्तै पैसाको अधिकार हो। त्यसका लागि प्रचण्डले नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै प्राथमिकताका आधारहरू तय गर्न पनि विश्व समुदायलाई दबाब दिनेछन्।

‘नेपालले कोप-२६ देखि नै जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्नका लागि महत्वाकांक्षी वाचाहरू गर्दै आएको छ। त्यो एक प्रकारले हेर्ने हो सकारात्मक पनि देखिन्छ तर कतिपय अवस्थामा असम्भवजस्तै पनि लाग्छ। तर अब त गर्नैपर्छ भनेर पनि होला’, जलवायु विज्ञ मन्जित ढकाल भन्छन्, ‘ती महत्वकांक्षी लक्ष्य भेटाउनकै लागि हामीलाई पैसा चाहिएको हो। त्यसका लागि नेपालले जलवायु कुटनीतिमा दरिलो अभ्यास गर्न जरुरी छ। यसमा राजनीति गरेर मात्रै हुँदैन। विश्वव्यापी संकटसँग जुध्नका लागि त कुटनीति नै चाहिन्छ।’