सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री अनितादेवी यादवको सचिवालयका कर्मचारीले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा सिधैं हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सिंहदरबारभित्र कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।
निजामती कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन, पदस्थापन तथा सरुवा र बढुवाको काम गर्ने यो मन्त्रालयको मुख्य काम भनेको सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र खटनपटन गर्नु नै हो।
चार महिनापछि फेरि सरकारमा फर्केको जनमत पार्टीले अनितादेवी यादवलाई गत साउनमा मन्त्री बनाएको थियो। साउन अन्तिमतिर सामान्य प्रशासन मन्त्रीको सपथ लिएकी उनले आफ्नो निजी सचिवालयमा भाइ-भतिजाहरू भरेकी छिन्।
जनमतलाई सरकारमा भित्र्याउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई राजीनामा गराएर अनितादेवीलाई मन्त्री बनाएको हो।
त्यसअघि ‘विकासे मन्त्रालय’ मागिरहेको जनमतलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खानेपानी मन्त्रालयको भाग दिएका थिए। त्यसबाट रिसाएका जनमत पार्टीका मन्त्री अब्दुल खान कार्यभार सम्हाल्न पनि गएका थिएनन्। सपथ लिएको धेरै दिनपछि मात्रै मन्त्रालय छिरेका उनले केही महिनामै राजीनामा दिएका थिए।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीको सचिवालयमा मन्त्री यादवकै भाइ नवरतन साह ‘स्वकीय अधिकृत’ छन्। कुनै पद नदिएपनि मन्त्रालयमा मन्त्री यादवले आफ्नै श्रीमान सञ्जय साहलाई पनि सक्रिय बनाएकी छिन्।
त्यसपछि उनीहरूसँग मिलेर मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव कमलप्रसाद चुँडालको मनोमानी चलिरहेको छ। कर्मचारीहरूले उनीहरूको त्यो ‘दादागिरी’का कारण काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताउँछन्। चुँडाल र मन्त्रालयका उपसचिव रामदत्त पाण्डेका अघि सारा कर्मचारी प्रशासन नै निरीह बन्न पुगेको छ।
मन परेका कर्मचारीहरूलाई राम्रो ठाउँमा पदस्थापन गरिदिने र आफूलाई मन नपरेका वा ‘कुरा नमिलेका’हरूलाई अतिरिक्तमा राखिदिन थालेपछि सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन नै असन्तुष्ट बन्न थालेको हो। कतिबेला कुन कर्मचारीलाई कहाँ पठाइन्छ र कसलाई थन्क्याएर राखिन्छ भन्ने कसैलाई थाहै हुँदैन।
अहिले कर्मचारी सरुवा बढुवाका सबै फाइलहरू उनीहरूले हेर्छन्, अनि मन्त्री यादवलाई निर्णय सुझाउँछन्। मन्त्री यादवले उनीहरूले सबै कुराहरूमा सहीछाप लगाइदिन्छिन्।
‘यहाँका मात्रै होइन, कुन मन्त्रालयबाट कसलाई कहाँ तान्ने अनि कसलाई कहाँ फाल्ने र थन्क्याउने भन्ने केही पत्तो हुँदैन,’ एकजना उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्री भन्दा पनि अघि ती दुईजनाको टेबलबाट फाइल निर्णय भएर बल्ल मन्त्रीकहाँ पुग्छ। उनीहरूकै बिगबिगी छ।’
उनका अनुसार ‘बार्गेनिङ’ नमिले कर्मचारीहरूले नपाउनु दु:ख पाउँछन्। जस्तो कि एक वर्षअघि उपसचिवमा बढुवा भएका राजन बिसीलाई अहिलेसम्म अतिरिक्तमा राखिएको छ। आफ्नो पदस्थापनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको वर्षदिन बित्दा पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ भएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका विनोदप्रसाद सिंहलाई अहिले सामान्य प्रशासनमा ल्याइएको छ। त्यसअघि अर्थ मन्त्रालय जान खोजेका सिंहलाई कृष्णहरि पुस्करले मात खुवाइदिए। पुस्कर दोस्रोपटक अर्थ छिर्न सफल भए। आफूले चाहेको शक्तिशाली मन्त्रालय जानका लागि पुस्करसँग कसैले सक्दैनन्।
सिंहका विश्वासिला पात्र मानिने रामदत्त पाण्डेलाई अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा राखिएको छ। कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका लागि सबै काम कारबाही गर्ने शाखा यही हो।
आफूलाई मन पर्ने कर्मचारीहरूको मनपरि सरुवा र पदस्थापन गर्ने उनीहरूले मन नपरेका र ‘कुरा नमिलेका’ कर्मचारीहरूलाई भने दु:ख दिने गर्छन्।
जस्तो कि एकजना नायव सुब्बा प्रमोद यादवलाई अहिले सामान्य प्रशासनले घुमाएको घुमायै गरिरहेको छ। महिना दिनमै उनलाई तीन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। कहिँ पनि उनले टिकेर काम गर्न पाएका छैनन्। नेपाली काँग्रेसले पार्टीनिकट मानिने सिंहलाई सामान्य प्रशासनमा ‘ब्यालेन्स’ गर्नका लागि राखेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ।
उनले आफूलाई मन परेको र नेपाली काँग्रेसको सिफारिस लिएर आउने कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पठाउन तुरन्तै टिप्पणी उठाउन लगाइहाल्छन्।
जस्तो कि सिंह आउनासाथ देउवाकाे गृह जिल्ला डडेल्धुरा घर भएका एकजना अधिकृतलाई तुरन्तै गृह मन्त्रालयमा पठाइयो। गृहमा माओवादीका मन्त्री छन्। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ‘ब्यालेन्स’मा राख्नका लागि त्यो मन्त्रालयमा पनि काँग्रेसले आफ्ना नजिकका कर्मचारीहरू भर्न थालेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सिंहले सजिलोका लागि आफ्नैनिकटका एकजना कुलशेखर अर्याललाई शाखा अधिकृत बनाएका छन्। अर्याल पनि काँग्रेस निकटकै हुन्।
स्थानीय तहलाई बेवास्ता
मन्त्रालयमा मन नपरेका कर्मचारीहरूलाई ‘अतिरिक्त’मा थन्क्याइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भने अधिकृतहरू पठाउन मानिरहेको छैन।
देशका धेरै पालिकाहरू अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। देशभरिबाट पालिका प्रमुखहरू सिंह दरबार धाइरहेका छन्। तर, मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा पालिकाहरूलाई अलमल्याइरहेको छ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसी सिंहदरबार धाउन थालेको महिनौँ बितिसकेको छ। मन्त्रालयमा हारगुहार गर्दा पनि उनले आफ्नो पालिकाका लागि प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेका छैनन्।
दैलेखकै आठबीस नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। नगरप्रमुख तर्कबहादुर बडुवाल प्रशासकीय अधिकृत माग्न सिंह दरबार धाउन थालेको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, मन्त्रीको निजी सचिवालयले उनीहरूको कुरै सुन्न मान्दैन, न मन्त्रीसँग भेट गर्न र कुराकानी गर्न दिन्छ। मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा पनि उनले सचिवालयबाटै सिफारिस भएर आउनुपर्ने बताउँछिन्।
‘प्रशासकीय अधिकृत नभएर हामीलाई प्रशासनिक काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। तर, न मन्त्रीले कुरा सुन्नुहुन्छ न उहाँको सचिवालयले काम अघि बढ्न दिन्छ’, गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिसी भन्छन्, ‘हामी सिंहदरबार धाउँदा-धाउँदा थाकिसक्यौं। हाम्रो सुनुवाइ नै हुँदैन।’
उनकाअनुसार अरु कर्मचारीहरूबाट मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू ‘अतिरिक्त’का नाममा थुप्रिरहेका छन् तर उनीहरूको पदस्थापन गर्न भने मन्त्रालयले चासो नै देखाउँदैन।
‘सिंहदरबारभित्रै यस्तो छ। हामीले पालिकामा कुन हालतमा काम गरिरहेका छौं होला आफैँ सोच्न सक्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै यसरी दु:ख दिने हो भने सिंहदरबारले कसका लागि काम गर्ने हो?’
पालिकाहरूमा अधिकृतहरूको अभाव भइरहेका बेला सरुवा बढुवाका लागि अहिले सामान्य प्रशासनमा कर्मचारीहरूको ठुलै भीड जम्मा हुने गरेको छ। जहाँ मन्त्रीका निजी सचिवहरू र मन्त्रालयका सचिव अनि उनीनिकट कर्मचारीहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ।
